पहिलो पटक आयोगको प्रतिवेदन संसदमा टेबुल हुँदै

नेपाल समाचारपत्र, कुमार श्रेष्ठ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पहिलो पटक संसदमा टेबुल हुने भएको छ ।

१७ वर्षअघि स्थापना भएको आयोग २०६३ मा संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेपनि अहिलेसम्म उसका प्रतिवेदनहरु संसदमा छलफल हुने गरेको थिएन । सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमार्फत चैत्र २२ र २३ गते आयोगको प्रतिवेदन संसदमा टेबुल हुने सचिव बेदप्रकाश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरु संसदमा टेबुल भएर जनप्रतिनिधिले छलफल गर्ने वातावरण बन्नु नै अहिलेसम्मको ठूलो उपलब्धी हुने मानिएको छ । आयोगले अहिलेसम्म गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनमा समेत यसले ठूलो टेवा पु¥याउने अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले आयोगका सिफारिस र मानव अधिकारको स्थिति बुझ्ने मौका पाउँछन् । र, उनीहरुले सरकारलाई आवश्यक दबाब दिन सक्छन्, आयोगका सचिव भट्टराई भन्नुहुन्छ, यसले पीडितलाई न्याय पाउन सहज हुन्छ ।’