लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकार लागि पहिलो कानुन बन्दै

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ ।

लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान अधिकारका लागि कानुन बनाउने तयारी भएको छ । सबिधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम तयार भएको लैगिक अल्पसंख्यकको पहिचान तथा अधिकार सम्बन्धी बिधेयकमाथि सरोकारबीच छलफल समेत प्रारंभ भएको छ ।
नेपाल सरकारको सहयोगका लागि कानुन न्याय तथा ससद्धीय मामिला मन्त्रालयको आग्रहमा बिज्ञ कानुनबीदहरुको सस्था नेपाल कानून समाजले तयार गरेको मस्यौदा माथिको छलफल कार्यक्रममा सबिधान सभाका अध्यक्ष एवं पुर्ब सभामुख सुवास नेम्वानले सबिधानसभाले बनाएको सबिधानले यौनिक तथा अल्पसंख्यक एवं अन्य समुदायको अधिकारलाई प्रष्ट पारेकोले सो बमोजिम कानुन बन्ने चरणमा पुग्नु आफैमा ठुलो उपलब्धि भएको स्पष्ट पारेका छन ।
सबिधानसभाका अध्यक्ष नेम्वानले जनताका प्रतिनिधिले जनताकै लागि बनाएको बर्तमान सबिधान संसारमै अग्रगामी भएको तर त्यसको ब्यबहारमा कार्यान्वयनमा ऐन नियम बनाउनुपर्ने र सबै जिम्मेबार पक्षको सकारात्मक पहल हुनुपर्ने खांचो औल्याएका छन ।

नेम्वानले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आएको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न जनता हुन भनी स्पष्ट किटानी गरेको छ यसर्थ यो सबिधान प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुको बिकल्प छैन भनेका छन । उनले सबिधान कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा यो बिधेयकको मस्यौदा बनेको पनि स्पष्ट पारेका छन ।