चासो र चर्चाको विषय बन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन

वासुदेव पौडेल
पोखरा, ११ फागुन । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गरेसँगै यतिखेर सामान्य चिया पसलदेखि होटेल, रेष्टुरा र सार्वजनिक स्थलहरूमा निर्वाचनको विषयले चर्चा पाउन  थालेको छ ।

नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको प्रमुख खुड्कीलाका रुपमा लिइएको यो निर्वाचनलाई सरकार, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज सबैको सकारात्मक सहयोगमा सम्पन्न गरी दुई दशकदेखिको जनप्रतिनिधि बिहीनताको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज जनस्तरमा उठेको छ ।

राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यका लागि पनि निर्वाचनको विकल्प नभएको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणागर्नु स्वागतयोग्य भएको बताउने यहाँका क्रियाशील राजनीतिक दलका नेता तथा सामाजिक अगुवाले यसलाई सम्पन्न गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्य भएको बताउँछन् ।

लगभग दुई दशकयता स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेका कारण देशमा जनताले स्थानीय निकायबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा सहज रुपमा प्राप्त गर्न नसकेको जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति एवम् नेकपा एमाले प्रदेश नं ४ कमिटका सदस्य पुण्य पौडेल बताउनुहुन्छ ।

“जनप्रतिनिधि बिहीनताका कारण स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणका काम पनि धेरै प्रभावित बनेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “लामो समयदेखिको जनप्रतिनिधि बिहीनताको अन्त्य गर्दै देशलाई अघि बढाउनका लागि घोषित निर्वाचनलाई सबै मिलेर सफल बनाउनुपर्छ ।”

लामो समय जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताउँदै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने निर्वाचनले जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व छनोट गर्नेे र यसले लोकतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

“दुई दशकसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेका अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन आफैंमा महत्पूर्ण तथा स्वागतयोग्य छ,” उहाँले भन्नुभयो,

“लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष निर्वाचन हो, घोषित निर्वाचनलाई सबै मिलेर सफल बनाउनुको विकल्प छैन,” नेपाली काँग्रेस कास्कीका उपसभापति हरि आचार्यले भन्नुभयो – सबैको सहयोगमा सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्नुपर्ने अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

“आन्दोलनरत मधेसी दलको मागलाई समेत संम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै देशमा निर्वाचनको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ,” – उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीका अध्यक्ष जयलाल पुनले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्कीलाका रुपमा निर्वाचन रहेको बताउँदै निर्वाचन गराउन नसके मुलुक नै असफल बन्ने कुरालाई राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध सबैले गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी धवलागिरीका अध्यक्ष शङ्कर बरालले लामो समय स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको र विकास निर्माण लगायतका काम प्रभावित बनेको बताउनुभयो ।

“वर्तमानमा निर्वाचन देशको प्रमुख आवश्यकता हो, कुनै पनि बाहानामा यसलाई प्रभावित पार्नु हुदैन,”– उहाँले भन्नुभयो । रासस