अर्को निर्वाचन विधेयक पास

काठमाडौं, (नेस)
व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक २०७३ बहुमतले पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई छलफलपछि पारित गरिएको हो।

सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धी एउटा विधेयक सदनमा आउन बाँकी छ। यो विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको छ। यसअघि मतदाता नामावली विधेयक २०७३, निर्वाचन आयोग विधेयक २०७३ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक पारित भइसकेको छ। बैठकमा वातावरण संरक्षण समितिका सभापति जनकराज चौधरीले संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पनि सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

बिहीबारको संसद बैठकमा शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए। बैठकमा साना दलहरूले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न लागिएकोबारे विरोध गरेका थिए।

बैठकमा बोल्दै सांसद रुक्मनी चौधरीले संविधानमा उल्लेख नभएको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेर साना दलहरूलाई अलग्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको थियो। थ्रेसहोल्डको विरोध गर्दै उहाले भन्नुभयो– ‘साना दल ठूला दलका लागि घाँडो हो भने किन ३ देखि ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने हो भने ७० देखि १ सय प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न आँट गर्नुस्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अनुराधा थापामगरले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराख्न माग गर्दै ठूला दलका कारण नै राजनीतिक अस्थिरता आएको बताउनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक अस्थिरता खुला सिमानाका कारण भएको हो, थ्रेसहोल्ड नभएर हैन।’

ठूला दलका हिसाबमा नियम कानुन मात्र बनाउने हो भने यो संविधान जस्तै त्यो कानुनको हालत हुने भन्दै सांसद महिन्द्र राय यादवले सबै दलसँग सहमति नगरी थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने बताउनुभएको थियो। राजनीतिक अस्थिरताको दोष साना दलमाथि लगाइएको तर, ठूला दल र शासकहरूले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै सांसद मीना पुनले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकार सकारात्मक नभएको आरोप लगाउनुभएको थियो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने गरी थ्रेसहोल्ड राख्न लागिएको भन्दै साना दलले विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले उदाइरहेका साना दललाई शुरूमै मृत्यु दिन थ्रेसहोल्ड राख्न खोजिएको भन्दै २५ वटा साना दलले तीन दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर असहमति जनाइसकेको पनि बताएका थिए।

बिहीबारको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सप्तकोशीको पानीको कारण सुनसरी जिल्लामा २०२२ सालदेखि त्यहाका जनता पीडित भइरहेको उल्लेख गर्दै सप्तकोसी नदीको कटान र डुबान समस्यालाई सधैंका लागि रोक्न स्थायी संयन्त्र तयार गरी काम गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा एमालेका सांसद केशव बडालले सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर भयो भनिरहेको बेला जनवरी १२ तारेखको दिन भारतले तेस्रो मुलुकबाट नेपाल निर्यात हुने कन्टेनरमा ४ प्रतिशत सेवाशुल्क लगाउने निर्णय गरेको भन्दै विरोध गर्नुभएको थियो। तेस्रो मुलुकबाट भारतहुँदै नेपालमा दैनिक ७ सय कन्टेनर आउने भन्दै उहाँले भारतले हालै गरेको उक्त निर्णयबाट दैनिक ५० लाखका दरले वार्षिक झण्डै २ अर्ब रुपियाँ उठाउन खोजेको पनि बताउनुभएको थियो। भारतले वर्षको दुई⁄चारवटा एम्बुलेन्स दान दिएर वार्षिक अर्बौं रुपियाँ असुल्न लागेको उहाँको आरोप थियो।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद प्रभु शाहले छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै राज्य पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरि पठाएको प्रतिवेदनले जनताको एकता बिथोलिएको पनि बताउनुभएको थियो। स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनले तराई⁄मधेसमा हचुवाका आधारमा सुझाव दिएको आरोप लगाउँदै उहाँले प्रतिवेदनले संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने पनि बताउनुभएको थियो।