चुनावका लागि पत्राचार गरिने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
उँदो वैशाख मसान्तदेखि जेठ १० गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने भएको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरीकन निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री राम (सुरेन्द्र) कार्कीले जानकारी दिनुभयो।

२०७४ वैशाख मसान्तदेखि जेठ १० गतेभित्र निर्वाचन गर्ने तयारी गर्न आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो।सोही बैठकले प्रदेश नं. २ मा स्थानीय तह निर्वाचन गराउने सक्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा र उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी रहनुभएको समिति गठन गरिएको छ। सो समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई दिइएको छ।

समितिले २ नम्बर प्रदेशको सीमांकनको विषयमा विवाद भइरहेकाले त्यसको समेत अध्ययन गरी सुझाव दिने बताइएको छ। त्यसै गरी बैठकले शिशिर ढुंगानालाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले रिक्त रहेको चीनको गोन्जाउस्थित महावाणिज्य दूतमा रवि भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ।

त्यसै गरी उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव यामकुमारी खतिवडालाई कामु सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। सोही बैठकले ६ वटा सामुदायिक वनमा चिडियाखाना खोल्ने पनि निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
त्यसै गरी, बैठकले सबै मन्त्रालयहरूमा पूँजीगत खर्च कम र चालु बढी देखिएकोबारे अध्ययन गर्न अनुगमन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।

यसैबीच सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई तयार थाल्न पत्राचार गर्ने निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल सकारात्मक देखिएको छ भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आक्रोशित बनेको छ। तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष दल एमालेको दबाब र संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी निर्वाचन हुन नदिने मधेसी मोर्चाको चेतावनीका कारण सरकारले निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो।

७ माघ २०७४ भित्र तीन निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने समयसीमा भए पनि संविधान जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत सरकारले एउटा निकायको पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नेदेखि निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेको आयुक्तको पदपूर्ति गरे पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। सरकारले जेठ १० गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णयप्रति प्रतिपक्ष दल एमाले र मधेसी मोर्चाले सरकारप्रति थप सशंङ्कित भएका छन्।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सरकारले राम्रो नियतको साथ निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी थाल्न दिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो। उहाँले देखाउनका लागि मात्र पत्राचार गरिएको हो भने कुनै अर्थ नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो।

उपाध्यक्ष रावलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘आयोगलाई पत्राचार गरेर त रोएजस्तो गर म पिटेजस्तो गर्नु भन्ने उद्देश्यबाट पत्राचार गर्ने हो कुनै अर्थ र औचित्य छैन।’ उहाँले आफूहरूले निर्वाचनको माग गर्दै आएको र सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अगाडि बढ्े पूर्ण रूपमा समर्थन गरेर अगाडि जाने बताउनुभयो।

मधेसी मोर्चाले भने सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय तीन बुँदे सहमतिको मर्म र भावनाविपरीत भएको बताएको छ। मोर्चाले आफूहरूसँग वार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः छलफल गरेर मात्र निर्वाचनकोबारेमा निर्णय लिने बताए पनि बैठक नै नबसी एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्न खाजेको बताएको छ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्रीले आफूहरूसँग परामर्श नै नगरी निर्वाचनका तयारी थाल्ने निर्वाचन आयोगलाई तयारी थाल्न गर्ने भनिएको प्रत्राचारप्रति आपत्ति जनाउनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन विधेयक पारित नगरी निर्वाचनको तयारी थाल्ने कदमप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ, हाम्रो सहमति विना निर्वाचन हुन सक्दैन।’ उहाँले यसरी नै सरकारले पेलेर अगाडि बढ्ने नीति लिए आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो।