चुनावमा कुरा मिलेन

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि सहमति निर्माण गर्न बसेको त्रिपक्षीय वार्तामा मधेसी मोर्चाले नयाँ माग राखेको छ। सहमति निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाउनुभएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको हो। मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेर मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायको सट्टा केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नको लागि गृहकार्य अगाडि बढाएपछि मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकारले वार्तामा बोलाएको हो।

सहमति निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको बैठकमा पुरानै अडान दोहोर्याउने काम भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले लिने निर्णयमाथि शंका नगर्ने आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर मात्र आफूले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि मोर्चाले हतारमा आन्दोलनको घोषणा गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो।
प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्नुहुँदै तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले भन्नुभयो– ‘मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैन, मोर्चाको माग पूरा गर्न सरकार तयार छ, धेरै शंका गर्नुभएन।’ साथै प्रचण्डले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकको नाम नै सुन्न नचाहेको अवस्थामा विधेयक पारित नभएसम्म के निर्वाचनको मिति नै घोषणा नहुने हो त? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलहरूसँग छलफल थाल्ने प्रचण्डले बताउनुभएको थियो। बैठकमा सहभागी सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तीन दल मिलेर मधेसी मोर्चालाई पाखा लगाउन खोज्दा समस्या थप जटिल बन्दै गएको बताउनुभएको थियो।

मधेसी मोर्चाले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले पुनः स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। मधेसी मोर्चाले सरकार गठनको क्रममा आफूहरूले मतदान गरे पनि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर कुनै पनि विषयमा परामर्श नगरी अगाडि बढेको प्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो। सहमति कायम गर्न बसेको बैठकमा विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयक पारित गरेर निर्वाचन गर्न मोर्चाको सहमति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञाशा राख्नुभएको थियो। प्रचण्डले अहिलेको अवस्थामा संसद्मा पेस भएको संशोधन विधेयक परिमार्जन गरेर पास हुने सम्भावना नरहेको बताउनुभएको थियो।

छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अडानमाथि अडान थप्ने काम राम्रो नभएको बताउँदै संसद्मा पेस भएको संविधान विधेयक पारित गराउनका लागि आफूले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभएको थियो।