धुवाँ धूलो नियन्त्रण गर्न आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं
पत्यकाभर बाटो खनेर अस्तव्यस्त भइरहेका बेला निर्माण कार्य गर्दा धूलो धुँवा नियन्त्रण गरेर मात्र त्यस्ता आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न र गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनै पनि निर्माण गर्दा धूलो धुँवा नियन्त्रण गरेर मात्र आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न र गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।

हाल उपत्यकाभित्रको बाटो तथा सडकहरू खनेर अस्तव्यस्त भइरहेको छ। त्यसमाथि मेलम्ची खोलाको पानी ल्याउनको लागि पाइप बिछइउने कार्यले यहाँका प्रायः जसो सडकहरूमा खाल्डो पारिएको अवस्था छ।
पाइप विच्छइउनेलगायतका आयोजनाहरू अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएकाले त्यसले उपत्यकाबासीलाई हैरानी भएको उल्लेख गरी त्यस्ता आयोजनाहरू धुँवा धूलोरहित पारेर मात्र सञ्चालन गर्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सडकहरू अस्तव्यस्त हुने गरेका कारण उपत्यकाभित्र बस्ने सम्पूर्ण नागरिक स्वच्छ तथा स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिक स्वच्छ तथा स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी उपधारा (२) मा प्रदूषणबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले माटो, फोहर मैला, बाटो तथा सडकमा छोड्ने गरेका कारण त्यस्तो सडक वा बाटोमा अवरोध पुग्नुको साथै वातावरणमा समेत प्रदूषण हुने उल्लेख गर्दै त्यस्ता फोहर मैलालाई हटाउन पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ।
वायु प्रदूषणले पार्ने असरमध्ये ७२ प्रतिशत मुटु रोग, १४ प्रतिशत दमखोकी, १४ प्रतिशत क्यान्सरजस्ता भयावह रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको भनी विश्व स्वास्थ्य संगठनले उल्लेख गरेको छ।

बाटो चौडा गर्ने, नयाँ सडक निर्माण, ढल र खानेपानीको विस्तारलगायतका आयोजनाबाट निस्कने धुँवा धूलो उड्ने ठेकेदारको लापरबाही र सम्बन्धित निकायको फितलो अनुमगनको कारणले महिनौं तथा वर्षौंसम्म पनि फोहर तथा माटोका धूलोहरू सडकमा ढिस्कोको रूपमा रहने गरेका पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले विगतमा राजपत्रमा जारी गरेको वायुको मापदण्ड, २०६९ अनुसार वातावरण संरक्षणको कार्य गर्न र गराउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरू खनेर अस्तव्यस्त भएका कारण सवारी साधानहरू पनि अनियन्त्रित भई पल्टने गरेका उदाहरण पनि उल्लेख्यरूपमा देख्न पाइन्छ।