चुनाव गराउन कहिले त्यस्तो वातावरण तयार हुन्छ भन्ने कुरामा अझै अन्योल
सुनील महर्जन, काठमाडौं
‘वातावरण अनुकूल बनाएर’ मात्र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जनाएको छ। त्यो वातावरण कहिले अनुकूल हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ अझै अनिश्चित रहेको छ। पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार माघ १५ गतेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नभएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सो कुरा अघि सार्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले आइतबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटेर सो जानकारी दिनुभएको हो।
एक सातापछि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवबीच आइतबार पुनः भेटघाट भएको हो। अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचनको मिति किन घोषणा नगरेको भन्ने विषयमा कुराकानी भयो त भन्ने प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ को भनाइ उद्धृत गर्दै भन्नुभयो– ‘अहिले निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा रहने र सबै वातावरण अनुकूल बनाएर छिट्टै निर्वाचन घोषणा गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ।’
वातावरण अनुकूल बनाउन के के गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले राजनीतिक दलबीच निर्वाचन गराउने विषयमा समझदारी, कुन तहको निर्वाचन गराउने, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन कानुन र प्राविधिक तयारीका लागि समय आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो।
डा. यादवका अनुसार निर्वाचनका लागि सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र आवश्यक कानुन तथा प्राविधिक तयारीका विषयमा छलफल भएको थियो। ‘मैले प्रधानमन्त्री समक्ष निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुनहरू पाउनासाथ निर्वाचनको तयारीको कामलाई तीव्रता दिने भनेको छु। जवाफमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले व्यवस्थापिका संसद्बाट निर्वाचनसम्बन्धी कानुन चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो।
भेटमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले वैशाख अन्तिमसम्म जसरी पनि चुनाव गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै कुनै हालतमा चुनाव नरोकिने बताउनुभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले जानकारी दिनुभयो। सरकारले आउँदो वैशाख मसान्तदेखि जेठ १५ गतेभित्रमा निर्वाचन गराउने लक्ष्य राखेको छ। यसअघि भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले निर्वाचनका लागि तत्काल के के गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेर जिज्ञासा राख्नुहुँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा १ सय २० दिनभित्रमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो।
निर्वाचनका लागि दुईवटा मुख्य कानुनहरू व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित हुन बाँकी रहेका छन्।
निर्वाचनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकका रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच सहमति जुट्न बाँकी नै छ। राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा सो विधयेक छलफलको क्रममा रहेको छ।
उपसमितिमा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा पनि थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति जुट्न बाँकी छ। निर्वाचनका लागि अनिवार्य मानिएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो।
सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसले जसरी भए पनि प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा जान नहुने भनी सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया