होला त चुनाव ?

• सरकार पछि हटेको आभास 

• प्राविधिक हिसाबले पनि चुनौती नै चुनौती

• दुई विधेयक पास

सुनील महर्जन, काठमाडौं
तीन प्रमुख दलको बैठकमा केही दिनभित्रै स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्ने सहमति हुनु र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एउटा कार्यक्रममा निर्वाचनको सम्भावित तिथि नै तोक्नुले निर्वाचन हुनै लागेको हो कि भन्ने भान परे पनि केही दिनमै फेरि सेलाउने अवस्था आएको छ। मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूसँग पनि सहमति गरेर मात्रै निर्वाचन घोषणा गर्ने बताउनुभएकाले यो अवस्था उत्पन्न भएको हो।

मधेसी मोर्चाले वैधानिक प्रक्रियासँग मेल नखाने गरी सर्त राख्दै आएको र मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएकाले पनि यसलाई सम्बद्ध विज्ञहरूले नहुने कुरा भन्न थालेका छन्। वैशाख मसान्तसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन राजनीतिक सहमतिसँगै प्राविधिक तयारी गर्न पनि अहोरात्र खटिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वैशाख २५ देखि ३० गतेभित्रमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो। सोही घोषणाअनुरूप सरकारले राजनीतिक समझदारीसँगै तीन जना निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्न र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तयारीको कामलाई तीव्रता पनि दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको भनाइलाई आधार मान्दा पनि निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन सक्ने कुरामा द्विविधा रहेको छ। प्रमुख आयुक्त १५ गतेभित्रमा कानुन आए निर्वाचन गर्न सकिने बताउनुहुन्छ भने एक मात्र आयुक्त भने कानुन आए पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ सँगको भेटमा आग्रहअनुसार नै यही माघ १५ गतेभित्र अर्थात् पर्सिसम्ममा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएर आउने हो भने पनि सो निर्वाचन गराउन रातदिन नभनी प्राविधिक तयारी अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको हो। निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक बुधबार पारित भए पनि अन्य विधेयकहरू बा“की नै रहेका छन्।

‘यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराउने सरकारको तयारीलाई विश्वास गर्नैपर्दछ। माघ १५ गतेभित्रमा ऐन कानुन बनिसक्नेमा आयोग आशावादी रहेको छ। तर निर्वाचनको प्राविधिक तयारी कम चुनौतीपूर्ण छैन’ –निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

निर्धा्रित समयसीमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कानुनीसँगै प्राविधिक तयारीको हिसाबले पनि असम्भव नभए पनि कठिन रहेको आयुक्त शर्माको भनाइ रहेको छ। ‘हुन त निर्वाचन मितिभन्दा चार महिनाअघि कानुन बन्नुपर्छ’, निर्वाचन आयुक्त शर्माले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने अझै बढी समय लाग्न सक्छ, किनकि यो हाम्रो नयाँ अभ्यास हो।’

यस हिसाबले समय त बित्दै गएको छ।’ यस्तो अवस्थामा आयोगले वैशाख मसान्तदेखि जेठ दोस्रो सातासम्ममा चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गराउने बारे गृहकार्य भइरहेको पनि आयुक्त शर्माले जानकारी दिनुभयो।

आयोगका अनुसार प्राविधिक तयारीका हिसाबले पनि निर्वाचन गराउन गाउ“पालिका र नगरपालिका लागि आयोगले दिने प्रतिवेदनको आधारमा मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक हुने छ। हाल देशभरमा १० हजार १३ मतदान स्थलमा १८ हजार ४ सय ३८ मतदान केन्द्र कायम रहेका छन्। भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका १ हजार ८ सय ५४ मतदानस्थलमध्ये ७ सय २५ स्थल पूर्ण र ६ सय ५९ स्थलहरू आशिंक रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन्। यसले गर्दा पनि थप समय लाग्ने आयोगले जनाएको छ।

आयोगले निर्वाचन सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा १ सय ३५ दिन लाग्ने बताएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ९० दिन लाग्ने, सामग्री प्राप्ति गर्न कम्तीमा ३० दिन लाग्ने र स्थानीय तहसम्म ढुवानी गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएकाले कम्तीमा १ सय ३५ दिनको अवधि निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन गर्न लाग्ने आयोगले जनाएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ सँगको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले खरिद ऐनको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको बुझिएको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्न दलको सूचीकरण सम्पन्न भएपछि मतपत्र छपाइ कार्य शुरू गर्न सकिन्छ। मतपत्र प्याकिङ र ढुवानीका लागि मात्र कम्तीमा ३० दिन समयको आवश्यकता पर्दछ। त्यसै गरी मतदाता नामावली तयार गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका र वडामा रहने मतदान केन्द्रको आधारमा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक जना मतदाताले ७ वटा पदका लागि मतदान गर्नुपर्दछ।

यदि मतपत्रमा व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका ३० वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार ८ जनाको निर्वाचन चिन्ह राखेर छपाइ गर्ने हो भने मतपत्रको आकार ३२ सेन्टिमिटर चौडाइ र १ सय सेन्टिमिटर लम्बाइको हुन्छ। आयोगका अनुसार आयोगलाई मतपत्र छाप्न मात्रै दुई महिना जति लाग्छ। मतपत्र छाप्ने कार्य निर्वाचनका लागि आयोगले गर्नुपर्ने जटिल कामको सूचीमा रहेको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार ७ सय १९ स्थानीय तहमा करिब ६ हजार ५ सय वडा रहनेछन्। त्यसका लागि करिब १ करोड ४० लाख मतपत्र छपाइ गर्नुपर्ने आयोगको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। यसका लागि करिब साढे ७ सय टन कागज छपाइ गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। ‘तर यति ठूलो परिमाणमा छपाइ गर्न सक्ने छापाखाना जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड मात्रै छ। आयोगको एउटा मेसिनले एक दिनमा बढीमा १ लाख ५० हजार मतपत्र छाप्न सक्छ। अर्को मेसिन थपेर छपाइ गर्ने हो भने पनि दिनमा मुस्किलले ३ लाख प्रति मतपत्र छापिनेछ ’ –आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो।

मतपत्र छपाइ अन्तिम चरणमा मात्रै हुने बताउनुहुँदै आयोगका प्रवक्ता शर्माले अन्य सबै तयारी सकेपछि मात्रै मतपत्र बनाउने जानकारी दिनुभयो।‘पहिले नै बनाएर मतपत्र राख्न त होइन कागज किनेर स्टक गर्न पनि मिल्दैन।’ उहाँले भन्नुभयो।
निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूका आधारमा प्रत्येक वडाका छुट्टाछुट्टै मतपत्र बनाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। यी वडामा निर्वाचनमा भाग लिने दल फरक –फरक हुनसक्छन्।

यसैले मतपत्र डिजाइन र अन्य तयारीका साथै ढुवानीका लागि पनि आयोगलाई थप समय चाहिने पनि प्रवक्ता शर्माको भनाइ रहेको छ। साथै करिब साढे ७ सय टन कागजको जोहो गर्न पनि समय लाग्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। यो तयारी शुरू गर्न कुन गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कुन–कुन दलले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् भन्ने पहिल्यै टुंगो लाग्नुपर्ने प्रवक्ता शर्माको भनाइ रहेको छ।

निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी अन्तिम मतदाता नामावली तयार गरिनेछ। मतदाता परिचयपत्र छपाइ र वितरणको कार्यसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ।

दुई विधेयक पास

राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाचनको विषयले प्राथमिकता पाएसँगै व्यवस्थापिका संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पारित भएका छन् । २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएसँगै निर्वाचनका लागि विधेयक संसद्मा आउन थालेका हुन ।

व्यवस्थापिका संसद्को बुधबार बसेको बैठकले मतदाता नामावली विधेयक २)७३ र निर्वाचन आयोग विधेयक २०७३ लाई पारित गरेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गर्नुभएको यी दुईवटै विधेयक संसद् बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। सरकारले माघ १५ गतेभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेसँगै निर्वाचनसम्बन्धी अन्य विधेयकहरू संसद्मा आउने तयारीमा छन्।

बुधबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना पनि गरेका थिए । विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गरुङले एक महिना अगाडि भारतको दिल्लीमा वार्ता हुँदा एजेन्डामै नभएको एयर मार्सल राख्ने विषय कसरी आयो भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो।

नेपालका संरक्षाकर्मी निकम्मा भएका हुन् वा सरकार दक्षिणको प्रभुसँग लम्पसार परेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘एयर मार्सल राख्ने निर्णयबारे सरकारले सदनलाई जानकारी दिनुपछ ।’

कांग्रेस सांसद गुरुङले फ्री मधेसको नाममा सीके राउतहरूले अवाञ्छनीय गतिविधि गरिरहँदा पनि किन कारबाही हुँदैन भन्दै राष्ट्रिय एकताको सवालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद जनार्दन ढकालले सरकार राजनीति र आर्थिक दुवै हिसाबले असफल भएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको थियो ।

उहाँले सरकारले बजेट भाषणमार्फत् ल्याएको पुँजीगत खर्चको थोरै हिस्सासमेत खर्च गर्न नसकेको भन्दै अहिले सरकारको अक्षमताका कारण बजार शिथिल बनेको बताउनुभएको थियो । संसद् बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रकी सांसद प्रतीक्षा तिवारी म’खियाले स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाबारे आयोगको प्रतिवेदन तथ्य फरक नभएको भन्दै चर्को विरोध गनर्’भएको थियो ।

बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधान संशोधनलगायत आन्तरिक विषयमा भारतको हस्तक्षेप अमान्य हुने बताउनुभएको थियो । उहाँले इलामको दशगजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले गुम्बा बनाइरहेको भन्दै त्यसलाई भत्काउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद मिना पुनले भारतीय पक्षले नेपालमा हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै चर्को विरोध गर्नुभएको थिया ।
विराटनगरमा समेत भारतीय सेनाले क्याम्प खडा गरी भारतीय झण्डा फराइरहेको भन्दै उहाँले एयर मार्सल राख्न नहुने बताउनुभएको थियो । नेपालमा तीन दर्जनभन्दा बढी देशका अनतर्राष्ट्रिय उडान हुने भन्दै उहाँले तिनिहरू सबैले एयर मार्सल मागेमा दिने कि नदिने भन्ने गम्भिर प्रश्न सिर्जना हुने बताउनुभएको थियो ।

बैठकमा सांसद लक्ष्मण राजवंशीले लाखांै भारतीय नेपाल आउँदा स्वीकृति लिनुनपर्ने दुई चार हजार नेपाली भारतमा काम गर्न जादा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्दै सरकार र मन्त्री भारतको गुलाम भए पनि आमनेपाली भारतको गुलाम बन्न नसक्ने भन्दै कडा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।