सर्वोच्चको आदेश तेस्रोलिंगीलाई नागरिकता देऊ

काठमाडौं, (नेस)
तेस्रोलिंगीहरूलाई पनि विनाभेदभाद नागरिकता प्रदान गर्न सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले अबदेखि तेस्रोलिंगीहरूलाई पनि विनाभेदभाव नागरिकता दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई आदेश दिएको हो। यसअघि तेस्रोलिंगीहरूलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिइसकेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले त्यसरी आदेश दिँदा पनि सरकारले तेस्रो लिङ्गीहरूलाई सहज रूपमा नागरिकता प्रदान गर्न आनाकानी गरेको उल्लेख गरी तेस्रो लिङ्गी भनेर चिनिएका सुनीलबाबु पन्तलगायत ३ जनाले सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले अब आइन्दा तेस्रो लिङ्गीहरूलाई बिनाभेदभाव सहजरूपमा नागरिकता प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत ७८ वटा निकायहरूलाई आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गीहरूलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्न दिएको पहिलो आदेशपछि सरकारले उनीहरूलाई लक्षित गरी निर्देशिका जारी गरी लागू गरेको थियो।

सो निर्देशिका जारी गरेपछि पनि तेस्रो लिङ्गीहरूले सहजरूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरी उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा दोस्रोपटक रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनमा तेस्रो लिङ्गीहरूले नागरिकता लिन खोज्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमध्ये केहीले सहजरूपमा नागरिकता दिने गरेका तर कतिपयले भने दिँदै नदिने गरेको उल्लेख गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले अब आइन्दा प्रक्रिया पुर्याई आएका सबै तेस्रो लिङ्गीहरूलाई सहजरूपमा नागरिकता दिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गीलाई लक्षित गरी ल्याइएको निर्देशिका सहजरूपमा लागू गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। सरकारले त्यस्तो निर्देशिका २०६९ सालमा ल्याएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिन आदेश दिएको भए पनि अधिकांश तेस्रो लिङ्गीहरूले नागरिकता विहीन भएर बस्नुपरेको दायर गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

रिट निवेदनमा आफूहरूलाई महिला र पुरुषसरह समान रूपले व्यवहार गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरी भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको उनीहरूले उल्लेख गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले जारी भएको निर्देशिका पूर्णरूपमा पालना गरी विनाभेदभाव प्रक्रिया पुर्याएको तेस्रो लिङ्गीहरूलाई पनि नागरिकता दिन आदेश दिएको सो अदालतबाट थाहा भएको छ।