हजारौं मुद्दा अलपत्र

विकास भट्टराई, काठमाडौं
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गरेका सरकारी वकिलहरूले बहस पैरवी बहिष्कार गरेपछि मुलुकभरका अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा विचाराधीन हजारौं मुद्दा प्रभावित भएका छन्।

सरकारी वकिलहरू बहसका लागि अनुपस्थित भए पनि कतिपय अदालतमा एकातर्फी बहसपछि अदालत निर्णयमा पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासमा सरकारी वकिल प्रतिनिधि हुने प्रायः मुद्दा स्थगित थिए भने अन्य इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

न्यायपरिषद्ले दुई साताअघि गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी वकिलहरूले हिजो आइतबारदेखि अनिश्चित्कालीन रूपमा बहस पैरवी बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए।

सरकारी वकिलहरूले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस नसच्याएसम्म आफूहरूले सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणलगायतका निकायमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि अधिकांश इजलासहरूमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। सो अदालतमा ‘बेन्च बस्न नभ्याएका’ भनी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराइएको थियो।

सरकारी वकिलहरूले बहस गर्ने कार्य बहिष्कार गरेपछि उनीहरूले उठाएको विषय कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्ने जरुरी भएको सम्बन्धित पक्षहरूले उल्लेख गर्न थालेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा आइतबार ३ सय ५७ वटा मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशीमा चढेको र त्यसमध्ये करिब आधाजसो सरकारी वकिल पनि उपस्थित हुनुपर्ने खालको रहेको थियो। ती मुद्दाहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन ७५ वटा जिल्ला अदालत र १८ वटा उच्च अदालतमा पनि सरकारी वकिलबाट प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुद्दाहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आइतबार सरकारी वकिलहरूले देशभरका अदालतहरू तथा न्यायाधिकरणहरूमा बहस पैरवी बहिष्कार गरेको जानकारी नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्दा सरकारी वकिलहरूलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाइ बहस पैरवी बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

यसैबीच, उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तीको विरोधको कार्यक्रम ल्याउनका लागि आइतबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको संयुक्त रूपमा अनौपचारिक बैठक बसेको थियो।
नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बैठकमा निर्णय नभएका कारण सो बैठक पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। नेपाल बारले यसअघि मध्यरातमा भएको न्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गैरसंवैधानिक र प्रकृया नपुगेको उल्लेख गरी यसअघि विरोध गरिसकेको छ।