के होला आयोगको म्याद ?

बेपत्ता र सत्य आयोगका पदाधिकारीको दुईथरी राय

विकास भट्टराई, काठमाडौं
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्यहरूबीच आयोगहरूको म्याद थप गर्ने विषयमा गम्भीर राय बाझिएको छ।

आयोगहरूको दुई वर्षे अवधि सकिन लागेको अवस्थामा सदस्यहरूबीच शुक्रबार भएको बैठकमा उनीहरूबीच नै म्याद थप गर्ने विषयमा राय बाझिएको एक सदस्यले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।

आयोग गठन भएको दुई वर्षसम्म पनि सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरेका कारण आयोगको पुनः म्याद थप गर्न नहुने एकथरीको धारणा आएको छ भने अर्काथरीले अब सरकारले सहयोग गर्न सक्ने आश गरी हाललाई म्याद थपको माग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउनका लागि २०७१ साल माघमा दुई आयोग गठन गरेको थियो।

ती आयोगको म्याद कानुनबमोजिम यही माघ २७ गते अवधि पूरा हुँदै छ। कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम आयोगका अवधि थप गर्न माग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुई आयोगका पदाधिकारीहरूबीच व्यापक छलफल भएको थियो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले यही अवस्थामा आयोगको म्याद थप गर्न नहुने भनी आफूले राय दिएको नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा बताउनुभयो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३८ को उपदफा (१) मा आयोगको कार्यावधि गठन भएको मितिले दुई वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ।सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेको कारणसमेत खुलाई थप म्याद माग गरेमा सरकारले आयोगको कार्यावधि थप एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

सोही उपदफा (२) बमोजिमको निर्णय गर्न दुई आयोगका १० पदाधिकारीहरूको बैठक बसेको हो। प्रत्येक आयोगमा ५ जना सदस्य रहेका छन्। बैठकमा म्याद थप गर्ने र नगर्ने पदाधिकारीको संख्या आधा आधाजस्तै भएको बताइएको छ।वेपत्ता आयोगका एक सदस्यले द्वन्द्वकालका पीडितहरूले आयोगलाई पत्याएर हजारौं उजुरी दिएको उल्लेख गर्दै यसलाई त्यतिकै छोड्न नहुने एक थरीको राय आएको जानकारी दिए।

सत्य निरूपणका अध्यक्ष गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम हालसम्म पनि सरकारले कानुन नबनाएको र हेरफेर नगरेका कारण आयोगहरूलाई त्यतिकै स्थापना मात्र गरेर राख्न नहुने उल्लेख गर्नुभएको थियो। वेपत्ता पारिएकालाई सजाय गर्ने कानुन छैन। यस्तै यातनालाई अपराध बनाउने ऐन छैन। सर्वोच्च अदालतले हदम्याद सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन बनाउन आदेश दिएको वर्षौ भइसक्दा पनि सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छैन।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो–‘वेपत्ता आयोगको ऐन छैन। द्वन्द्व कालमा भएका अपराधको प्रायः हदम्याद गइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा आयोगको म्याद थपेर के गर्ने ?’ सत्य निरूपणमा ५८ हजारभन्दा बढीको संख्यामा उजुरी परेका छन्। वेपत्ता आयोगमा २ हजार ८ सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यसलाई ती आयोगहरूले प्रारम्भिक चरणको छानविन सकेको भए पनि मुख्य कार्य भने बाँकी नै छ। आयोगहरूले भरखर ४० प्रतिशत कार्य सकेको बताएका छन्।

आयोगका सदस्यहरूबीच म्याद थप गर्ने विषयमा गम्भीर मतभेद भएका कारण अब आउँदो आइतबार वा सोमबार बसेर ठोस निर्णयमा पुग्न प्रयास गरिने एक सदस्यले बताए। बैठकले सशर्त म्याद थपका लागि अनुरोध गर्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताइएको छ।