दुई आयोगको आयु छोटिँदै

विकास भट्टराई, काठमाडौं
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई बेवास्ता गरेपछि दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू संयुक्त बैठक बसी भावी योजना बनाउने तयारी गरेका छन्।

बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले सरकारले असहयोग गरेका कारण अब आयोगहरूको म्याद थप गर्ने वा नगर्नेबारेमा केही दिनमा दुई आयोगका पदाधिकारीहरूको बैठक बसी निर्णय गर्न लागेको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

दुई आयोगको अवधि आउँदो माघ २७ गते दुई वर्ष पूरा हुँदै छ। कानुनमा आयोगहरूको कार्यावधि २ वर्षको हुने भनी स्पष्ट किटान गरिएको छ। झन्डै दुई वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि आयोगहरूले बल्ल ४० प्रतिशत मात्र कार्य सकाएका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा आयोगले अनुरोध गरेमा एक वर्षको अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। सोबमोजिम आयोगहरूको अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूबीच बैठक गर्न लागिएको हो। बैठक आउँदो माघको पहिलो वा दोस्रो सातामा बस्ने भएको छ। बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले सो बैठकमा दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूबीच सरकारले असहयोग गरेको बारेमा गम्भीर छलफल गर्नका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारको रवैया यस्तै हो भने अब हामीसँग भएका फाइलहरूको कुम्लो बनाई शान्ति मन्त्रालयमा बुझाएर हिँड्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन।’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक सदस्यले पनि आफूहरूले सरकारलाई आयोगलाई सहयोग गर्नको बारम्बार अनुरोध गरेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नगरेपछि अब एउटा निष्कर्षमा पुग्न लागिएको बताए। त्यस्तो निष्कर्ष अप्रिय पनि हुनसक्ने ती सदस्यले बताए।

ती दुई आयोगहरूलाई चाहिने कानुन, कर्मचारी बजेटलगायतका विषयमा सहयोग गर्न हालसम्म पनि वास्ता नगरेपछि आयोगका पदाधिकारीहरू सरकारसँग रुष्ट बन्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ बेपत्ता आयोगले द्वन्द्वकालमा कुनै पनि व्यक्ति बेपत्ता भएको उजुरी भए आफूसमक्ष पठाउन महिनौंअघि अनुरोध गरेको भए पनि प्रहरीको कुनै पनि निकायले त्यसबारेमा आयोगलाई जानकारी गराएका छैनन्।

बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले महिनौंअघि त्यस्तो उजुरी पठाउन अनुरोध गरेको भए पनि नेपालभरका कुनै पनि प्रहरी कार्यालय त्यस्तो जानकारी आयोगमा नदिएको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले त्यस्तो अनुरोध प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गरेको र सो कार्यालयले आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको जानकारीमा भएको उल्लेख गर्नुभयो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफू मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गर्दा द्वन्द्वकालमा भएको घटनामा कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएको कुनै उजुरी भए सोझै बेपत्ता आयोगमा पठाउन निर्देशन दिएको बताइन्छ।