आयोगले बल्ल बुझायो प्रतिवेदन ७ सय १९ स्थानीय तह

सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो। आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहको फरक मतसमेत राखेर बुझाइएको सो प्रतिवेदनमा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका गरी ७ सय १९ स्थानीय तह र तिनको सीमाना, स्थानीय तहको केन्द्र, नामाकरण र वडा विभाजन गरिएको छ। आयोगका अनुसार महानगर ४, उपमहानगर १२, नगरपालिका २ सय ४१ र ४ सय ६२ गाउँपालिका प्रस्ताव गरिएको छ। वडा संख्या ६ हजार ५ सय ५३ रहेको छ।

काठमाडौं, ललितपुर, चितवन र पोखरा महानगर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले महानगर प्रस्ताव गरेका मध्ये चितवनमा साविकको भरतपुर उपमहानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिका जोड्ने तथा कास्कीमा साविकको पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिका जोडिनेछ। आयोगको सुझावअनुसार विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, गढिमाई सिम्रौनगढ, वीरगन्ज, इटहरी, धरान, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र टिकापुर उपमहानगर बन्नेछन्।

१६ भाग १ हजार ७ सय पृष्ठ रहेको सो प्रतिवेदन महाभारत र १८ पुराणझैं ठूलो र मोटो रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उपस्थित मन्त्री डा. प्रकाशरण महत र अर्जुन नरसिंह केसीले टिप्पणी गर्नुभयो। मन्त्रीहरूको टिप्पणी दोहर्याउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि प्रतिवेदन महाभारतको पुस्तकझैं मोटो र ठूलो रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले त्यसको बृहत् अध्ययन गरी सुझावसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्न मन्त्री पाण्डेलाई निर्देशन दिनुभयो। कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद्को समिति हुँदै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिने बुझिएको छ।

प्रतिवेदन दूरगामी महत्त्वको दस्तावेज रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनलगायत सबैलाई विश्वासमा लिएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक सहमतिमा नै आयोग गठन गरेको र त्यसको टीओआर निर्धारण गरेको बताउँदै आफूले पनि राजनीतिक सहमतिमा नै इलाकालाई समेत मुख्य आधार मान्ने टीओआर संशोधन गरेको जानकारी दिनुभयो। ‘प्रतिवेदन पनि राजनीतिक सहमति वातावरण बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछु। सबैको सहमतिमा छिट्टै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछु।’ –प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो।

यस अघि प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा चाँडोभन्दा चाँडो पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। संविधानमा उल्लेख भएअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीको बारे एक प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक विकास पूर्वाधार समितिमा अध्ययनको क्रममा रहेको जनाउँदै मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयले अध्ययनपछि प्रतिवेदन सोही मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने बताउनुभयो। मन्त्रिपरिषद्ले एउटा कार्यदल बनाएर त्यसको अध्ययन गरिनेछ।

नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७२ चैत्र १ निर्णयबाट सो आयोग गठन भएको थियो। फागुन मसान्तसम्म आयोगको म्याद रहेको छ। करिब अढाइ महिनामा आयोगले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने काम सकिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। ‘अहिले विशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्रको मापदण्ड बनाउने बारे आयोगमा छलफल चलिरहेको छ ’ आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो। ‘त्यस्तो क्षेत्रलाई राजनीतिक अधिकार पनि दिने भनिएको भए गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सीमानासंगै क्षेत्रको टुंगो लगाउने बाध्यता पर्दथ्यो।

त्यस्तो क्षेत्रलाई सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक अधिकार दिने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। त्यही भएर सो काम दोस्रो चरणअन्र्तगत राखिएको हो।’ आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो। आयोगले पुस पहिलो साता नै प्रतिवेदन बुझाउन चाहे पनि राजनीतिक सहमति र वातावरण बनाएर प्रतिवदेन बुझ्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले समय दिनुभएको थिएन। तर, मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यनिर्देशन शर्त (टीओआर) पुरा नगरी तराई मधेशका जिल्लाहरूमा स्थानीय तह निर्धारण गरिएको भन्दै आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले फरक मत राख्नुभएको छ।