सरकारले फेरि ज्ञवालीलाई सोध्यो? किन हटाउनु नपर्ने?

सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले दिनुभएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै ‘तपाईंलाई किन हटाउन नपर्ने?’ भन्दै जवाफ दिन माग गरेको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माण कार्यमा सरकारले नै असहयोग गरेको भन्दै १२ पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण बुझाएको भोलिपल्ट सरकारले सो प्रश्नसहितको पत्र पठाएको हो। ज्ञवालीलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन माग गरिएको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै बर्खास्त गर्नका लागि पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ज्ञवालीले काम गर्न नसकेको घामझैं छर्ल· रहेको बताउनुभएको बताइएको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बुझाएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले ज्ञवालीले बुझाउनुभएको १२ पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण बैठकमा पेस गर्नुभएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई बर्खास्त गर्ने सहमति जनाए पनि त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर औपचारिक बर्खास्तको निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइएको बुझिएको छ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई हटाउने सम्बन्धमा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी अड्चनका बारे महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसँग परामर्श गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णय गर्नुहुने भएको छ। स्रोतका अनुसार ज्ञवालीलाई हटाउने निश्चित जस्तै भए पनि पछि अदालती झमेला आइलाग्न सक्ने भएकाले प्रक्रिया पुर्याउनका लागि सरकारले पुनः प्रश्न पठाएको स्रोतले जनाएको छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन नसकेको भन्दै गत पुस ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन समन्वय गर्न नसकेको, भूकम्पपीडितको पुनर्वास गराउन असफल भएको, प्रभावितलाई समयमा अनुदान दिन नसकेको, पुनर्निर्माणका लागि कर्मचारीबीच समन्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष पुस १० मा ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो। कनिष्ठलाई प्रमुख बनाइएको भन्दै सहसचिवस्तर धेरै कर्मचारीहरू प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको मातहतमा काम गर्न चाहेनन्। साथै पुनर्निर्माणको गति निकै सुस्त भएको र निर्णयहरूसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ज्ञवालीप्रति असन्तुष्ट थियो।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ११ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। सरकारले प्राधिकरण प्रमुखको काम सन्तोषजनक नपाएमा पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधान पनि सोही दफाको उपदफा ४ मा छ।

तर उहाँलाई पदबाट हटाउनुभन्दा पहिले सफाइको मौका दिनुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले सरकारले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सरकारले हटाए अदालत जाने मनस्थितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली रहेको उहाँका सहयोगीहरू बताउँछन्। ‘नहटाएसम्म त अदालत जान्छौं भन्न मिलेन। राम्रो काम गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै हटाइएमा उहाँ पक्कै अदालत जानुहुन्छ।’ –ज्ञवाली एक सहयोगीले भने।
यसै गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तोकिएको समय अवधिभन्दा बढी काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसै गरी बैठकले शहरी विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम (सुरेन्द्र) कार्कीले बताउनुभयो।

बैठकले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकको २० अर्ब २८ करोड रुपियाँ ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। बैठकले बूढानीलकण्ठमा राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योगसेवा केन्द्र स्थापना गर्ने पनि निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री कार्कीका अनुसार ताप्लेजुङमा हत्या गरिएका वन रक्षक गणेशबहादुर शाहीलाई शहीद घोषणा गरी मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। ‘कार्यक्षेत्रमा खटेको समयमा हत्या भएकाले उहाँलाई प्रक्रिया पुर्याएर शहीद घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ।’ –मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो। त्यस्तै खेल प्रशिक्षक वासुदेव भट्टराई र खेलकुद विकास समिति बाँकेका प्रमुख कर्णबहादुर खड्काको परिवारलाई पनि जनही १० लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।