सर्वोच्चबाट आफ्नै फैसला उल्ट्याइयो ‘प्रेरणाको जग्गा’ राष्ट्रियकरण

0
Shares

विकास भट्टराई, काठमाडौं
छाउनीस्थित तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले उपभोग गरिरहेको १५ रोपनी १ आना जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने कार्य कानुनसम्मत भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले प्रेरणाको नाममा ल्याउने गरी संयुक्त इजलासले गरेको ठहरलाई उल्टी गरी सो जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने सरकारको कार्य कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको हो।

सो जग्गा हालसम्म पनि प्रेरणा शाहले नै उपभोग गरिरहेको बहसको क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले उल्लेख गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले प्रेरणाको पक्षबाट बहस गर्दै यदि सो जग्गा नेपाल ट्रस्टको भए प्रेरणालाई त्यहाँबाट हटाउने प्रक्रिया भइसक्ने उल्लेख गर्दै हालसम्म पनि सरकारले त्यसो नगरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो।

२०६४ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कानुन बनाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका परिवारको नाममा भएका सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने गरी निर्णय गरेको थियो।

सोबमोजिम प्रेरणा हाल बसिररहेको छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको भएको उल्लेख गरी सरकारले त्यसलाई नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सो जग्गा आफूले आफ्ना बाबु ज्ञानेन्द्रबाट विवाहमा दाइजोबापत प्राप्त गरेको उल्लेख गरी सरकारले नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने गरी गरेको निर्णय कानुन विपरीत भएको उल्लेख गरी प्रेरणाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका दुई जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले सो जग्गा सरकारले नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउन नसक्ने ठहर गरी सो जग्गा प्रेरणाकै हुने आदेश गरेको थियो।

सो आदेशमा चित्त नबुझाई सरकार, नेपाल ट्रस्ट र भूमिसुधार मन्त्रालयले त्यसलाई उल्टइउन माग गर्दै छुट्टाछुट्टैरूपमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर्ण इजलासले सो विवादित जग्गा नेपाल ट्रस्टकै हुने भनी अन्तिम ठहर गरेको हो। सो ठहरपछि अब सो जग्गा तथा त्यहाँ बनेको घरमा नेपाल ट्रस्टको पूर्ण स्वामित्व रहने भएको छ।

बिहीबार अन्तिम ठहर गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट अर्का तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा सो जग्गा नामसारी भएको नपाइएको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ठहर गरेको थियो। सो ठहरबमोजिम हिजो बिहीबार प्रेरणा र सरकार पक्षबीच बहस भएको हो।

सो पूर्ण इजलासले विवादित सो जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट अर्का तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा आएको प्रमाण नभेटिएको, नेपाल ट्रस्टले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याएपछि पनि धेरै ढिलो गरी प्रेरणाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको, रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया नै नभएको जस्ता कारणबाट सो विषयमा पुनः दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो।

हिजो बसेको पूर्ण इजलासले ती विषयमा प्रेरणा र सरकारका कानुन व्यवसायीहरूबीच व्यापक बहस भएको थियो। सो बहसपछि सर्वोच्च अदालतले सो विवादित जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याउने कार्य कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको हो।