“पुनःनिर्माणमा सरकारबाटै असहयोग”

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
पुनःनिर्माणको कार्यमा सरकारले नै असहयोग गरेको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बुधबार सरकारलाई स्पष्टिकरण बुझाउनु भएको छ।

कर्मचारीको समूह सहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली अपरान्ह प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर सरकारले साधेको स्पष्टिकरणको जवाफ पेश गर्नुभएको हो।

आफ्नो १२ पृष्ठ लामो स्पष्टिकरणपत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत असोज १० गते बसेको समितिको बैठकमा प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक भएको बताउनुभएको स्मरण गर्दै तीन महिना भित्रमा के कारणले स्पष्टिकरण सोध्नुपर्यो भन्ने उल्टै प्रश्न पनि सोध्नुभयो। प्राधिकरण निर्देशक समितिको अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ स्वयं हुनुहुन्छ। गत विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणले पीडितलाई रकम बाँड्न नसकेको, कर्मचारीसँग समन्वय गर्न नसकेको, पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको लगायत विषयमा स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्द कार्यालयले एक साताभित्र स्पष्टिकरण बुझाउँन प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई पत्र पठाएको थियो।

सरकारले दिएको समयसीमामा स्पष्टिकरण बुझाउनुभएका ज्ञवालीले स्पष्टिकरणपत्रमा आफूले कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएदेखि हालसम्म गरेका कामको फेरिहस्त प्रस्तुत गर्नुभयो।

ज्ञवालीका एक सहयोगीका अनुसार स्पष्टिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरणले उपलब्ध स्रोत साधन भ्याएसम्म राम्रो काम गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। विभिन्न दातृ निकायले गरेको सहयोग अनुसार प्राधिकरणले समयमा नै काम अगाडि बढाएको भएपनि अर्थमन्त्रालयबाट समयमा बजेट निकासा नहुँदा कामले सोचेजति गति लिन नसकेको, आवश्यक कर्मचारी माग गर्दा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रायले दिन नसकेको, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पास गर्न ढिलाइ गरेको र प्राधिकरणको नेतृत्वभन्दा पनि सरोकारवाला अन्य निकायको असहयोगले समस्या भएको विषय स्पष्टिकरण पत्रमा भनिएको छ।

प्राधिकरणले गरेको राम्रो कामको जस लिन उद्यत हुने राजनीतिक नेतृत्वले पनि पुनर्निमाणको काममा समस्या पर्दा भने अपसज थोपरेर चोखिने गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको गुनासो रहेको छ। दातृ निकायले काम उत्साहजनक छ भनेकोले आफूले उत्साहपूर्ण रूपमा काम गरिरहेको अवस्थामा स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णयले आफू आश्चर्यचकित भएको समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको ज्ञवालीका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीले जानकारी दिनुभयो। पाँच वर्षका लागि प्राधिकरण बनेको र आफ्नो नियुक्ति भएको भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले स्पष्टिकरण पत्रमा सबै काम एक वर्षमा गरिनस् भन्नु राम्रो नभएको प्रतिप्रश्न समेत गर्नुभएको बुझिएको छ।
उहाँले स्पष्टिकरणपत्रमा आफुले काम गरेका विवरण सहितको मोटो फाइल पेस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बुझाउनुभएको स्पष्टिकरणपत्र सचिव थपलियाले मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। सो स्पष्टिकरण पत्र मुख्य सचिव सुवेदीले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई आज विहीबार बुझाउनुहुनेछ।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार ज्ञवालीलाई पदमुक्त गर्न सरकारले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ११ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। सरकारले प्राधिकरण प्रमुखको काम सन्तोषजनक नपाएमा पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधान पनि सोही दफाको उपदफा ४ मा छ। तर उहाँलाई पदबाट हटाउनुभन्दा पहिले सफाई मौका दिनु पर्ने ऐनको व्यवस्था भएकोले सरकारले उहाँलाई स्पष्टिकरण सोधेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले आफू हटाए अदालत जाने मनस्थितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली रहेको उहाँका सहयोगीहरू बताउँछन्। ‘नहटाएसम्म त अदालत जान्छौं भन्न मिलेन। ‘राम्रो काम गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै हटाइएमा उहाँ पक्कै अदालत जानुहन्छ’ ज्ञवाली एक सहयोगीले भने। स्पष्टिकरण दिएर बाहिरिने क्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भन्नुभयो ‘ ‘सरकारले सोधे अनुसार मैले स्पष्टिकरण बुझाएको छु। सरकारले अब के गर्दछ भन्ने उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस।’ गएको बर्ष पुष देखि ज्ञवालीले प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो।