काठमाडौं, (नेस) ।
वन तथा भुसंरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीले प्रमुख राजनीतिक दलहरु एकताका साथ जान नसके मुलुक दुर्घटनामा जाने संकेत मिलेको बताउनु भएको छ ।
‘जनताको अधिकार प्रयोग गर्ने संसद समेत अवरोध भई डेडलकको अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो’–भण्डारीले भन्नुभयो– २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनतहको निर्वाचन नगराए मुलुक गम्भिर दुर्घटनामा जाने भएकाले सबै दल र नेताहरु जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।
बुधवार प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले बुहसरोकारवाला विवाद रुपान्तरण प्रकृया सम्वन्धमा नीति निर्माताहरुसँग गरिएको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले संसारको उत्कृष्ट संविधान जारी गर्दा पनि मुलुकको गतिरोध अन्त्य नभएको पनि बताउनु भएको थियो ।
–भण्डारीले ‘सरकारले सडकमा भईरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेकाले पनि संसद खुलाउन चाहेको छ तर संसद अवरुद्ध भईरहेको छ ’ उहाले भन्नुभयो– सम्वृद्ध र विकसित मुलुकहरुमा भएको द्वन्द्व त्यहाँको सरकार आफैले मिलाउँछ तर नेपालमा भएका द्वन्द्वहरुलाई सरकारले मिलाउन त परै जाओस् सरकारले नै द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरिरहेको उदाहरण प्रसस्त छन् ।
प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण प्रकृयाले १८ महिनाको तालिम दिई नेपालका १७ वटा जिल्लामा प्राकृतिक श्रोतमा भएका विवादहरु रुपान्तरण र ५ वटा जिल्लामा सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन गरी दिगो शान्तिका लागि उन्नत सम्वन्ध कायम गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक चुपबहादुर थापाले बताए ।
प्राकृतिक श्रोतसँग सम्वन्धित जल, जमिन र जंगलमा भएका ९० वटा विवादहरु रुपान्तरण भईसकेको थापाले बताए । ‘शरिरका सबै अंगहरु प्रत्यारोपण हुन थाले तर मान्छेका फाटेका मनहरु सिलाउने सियो र प्रविधि महत्वपूर्ण रहेछ, त्यसले नै समाजमा दिगो शान्ति कायम हुने रहेछ’–थापाले बताए । कार्यक्रममा १९ जिल्लाका २५ भन्दा धेरै सांसदहरुले जित जितको माध्यमबाट विवाद रुपान्तरण गर्ने नयाँ प्रकृयाका लागि कानुनले कहाँ कहाँ समस्या पारेको छ ? त्यसलाई सच्याउन आफुहरुले लविङ्ग गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।
संसदको सुशासन समितिका सभापति मोहन सिं राठौरले प्राकृतिक श्रोत तथा द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले गरेको द्वन्द्व रुपान्तरणले ४० वर्ष अघि देखि विग्रेको सम्वन्ध सुधार्ने मात्र नभई समाजमा भएका मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, प्राकृतिक श्रोतमा विवाद र अन्य क्षेत्रको द्वन्द्व रुपान्तरणले साँच्चै मुलुकमा नयाँ प्रयोग र अभ्यासले कायम गर्न सकेको विश्वास र दिगो शान्ति अभियानलाई निरन्तरता दिन कानुनी झण्झटहरुलाई तत्काल मन्त्री परिषद्बाट हटाउन सकिने मन्त्रीपरिषद्बाट र अन्य संसदबाट कानुन बनाएरै भए पनि संशोधनको पक्षमा पहल गर्ने बताए ।
सांसदहरु रामहरी सुवेदी, रविन कोईराला, प्रेम गिरी, सरिता प्रसाई, मिलनकुमारी राजवंशी, अम्विका राजबंशी, अमृतलाल राजवंशी, जनक चौधरी, रविना चौधरी, हरि ज्ञवाली, चरणबहादुर तामाङ, रामेश्वर ढुङ्गेल लगयातले नीति निर्माणमा द्वन्द्व रुपान्तरणका लागि बाधक भएका ऐन तथा कानुनहरु शंशोधनका लागि तयार भएको बताएका थिए ।
अध्यक्ष रामेश्वर बोहरा, कोषाध्यक्ष निरुमाया थिङ्ग र बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत दिपकराज भट्टले प्राकृतिक श्रोतमा र समुदायमा भएका विवादहरुलाई कानुनले मिलाउन सकिने भनेर तोकेको अवस्थामा जितजितको माध्यमबाट समाधान गरी मुलुकलाई दिगो शान्ति स्थापनामा सहयोग पु¥याउने अभियान महत्वपूर्ण र चुनौती भए पनि समाजमा आएको उत्साहले हौसला मिलेको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया