विकास भट्टराई, काठमाडौं
सरकारवादी मुद्दामा आवश्यक कागजातहरू उपलब्ध नगराएमा त्यस्ता मुद्दाको प्रतिरक्षा नगर्ने सरकारी वकिलहरूले चेतावनी दिएका छन्।
नेपालका सरकारी वकिलहरूको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै उनीहरूले सरकारवादी मुद्दामा सरकारले आवश्यक कागजात तथा विवरणहरू उपलब्ध नगराएमा त्यस्ता मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न नसकिने चेतावनी दिएका हुन्।
महान्यायाधिवक्ताको अनुमति बेगर न्यायिक निकायमा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि वैकल्पिक प्रवन्ध गरिएको वा वैकल्पिक तवरबाट कानुनी राय सल्लाह लिएको पाइएमा त्यस्ता निकायको प्रतिरक्षा पनि नगरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी निकायबाट देखादेखी कानुनको उल्लघंन गरी भएका निर्णयको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलले गर्न नसक्ने विषयमा पनि सरकारी वकिलहरू एक मत देखिएका छन्।
कानुनको शासन र सुशासनका लागि प्रतिबद्ध रहने सरकारी वकिलहरूबाट सार्वजनिक हित विपरीत सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा हुन नसक्ने विषय सम्बद्ध सबैमा सरकारी वकिलहरूले सचेत गराएका छन्।
घोषणापत्रमा सरकारी वकिलबाट गरिने अभियोजनसम्बन्धी निर्णय वस्तुगत आधारमा गरिने र प्रमाणको पर्याप्तता र सार्वजनिक हितसमेतका आधारमा अभियोजनको निर्णय गर्न सक्ने गरी अभियोजन नीति लागू गरी सोहीअनुसारको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। तत्काल संकलित प्रमाणहरूबाट नै कसूर ठहर हुन नसक्ने देखिएको अवस्थामा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय गर्न आफूहरू तत्पर रहेको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
घोषणापत्रमा अपराध पीडित र साक्षीका अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि सम्बन्धित सेवा प्रदायक, सरोकारवाला निकाय र संस्थाहरूका बीचमा समन्वय र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रण पनि गरिएको छ।
नेपालको संविधान कार्यान्वयन राज्य र यसका निकायहरूको मूल लक्ष्य, दायित्व र जिम्मेवारी रहेको स्मरण पनि सरकारी वकिलहरूले गरेका छन्। सरकारी वकिलहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू प्राथमिकतापूर्वक तर्जुमा हुने पर्ने आवश्यक समेत औंल्याएका छन्।
सरकारी वकिलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्—‘मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिएको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई संविधान र कानुन, पीडितको सरोकार, बृहत् शान्ति संझौता, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुन, संक्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय आवश्यक्ता तथा अदालतबाट भएका फैसलालाई अध्यनजर गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गरी व्यवस्थापन गर्नका लागि र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू हेर्ने विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता महसुस गर्दछौं।
सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङले नेपालको न्याय प्रणाली सर्वसुलभ हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अशिक्षित, पीछडिएका वर्गका लागि न्यायमा पहुँच हुन नसकेको जनाउनुभयो। उहाँले नेपालको न्याय प्रणाली सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन हुने खालको भएको उल्लेख गर्नुभयो।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले हाल अदालतमा नचाँहिदो सरकारी मुद्दाहरू पनि आएका उल्लेख गर्दै त्यस्ता मुद्दाहरू विफल भइरहेका बारेमा सरकारी वकिलहरूले मनन् गर्नुपर्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायकले निकट भविष्यमा निर्वाचनको मिति तोकिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि कार्य गर्न सरकारी वकिलहरूलाई तयार भएर बस्ने आग्रह गर्नुभयो।
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आफू सो पदमा आएपछि घूसको प्रस्ताव पनि आएको र मुद्दा नचलाउन दबाब पनि आउने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारी वकिलहरूले घूस तथा अन्य नचाहिँदा कुराको लोभ नगरी आफ्नो कार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया