लोकमानको योग्यता विवाद ‘अब पेसी हट्दैन’

0
Shares

विकास भट्टराई, काठमाडौं

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारविहीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता नपुगेको विवादका विषयको पेसी स्थगित नगरिने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

न्यायाधीशहरू जगदीश शर्मा पौडेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले बिहीबार भएको पेसी स्थगित गर्न कार्कीका कानुन व्यवसासीले निवेदन दिएपछि अब आइन्दा सो विषयको पेसी स्थगित नगरिने स्पष्ट गरेको हो।

हिजो बिहीबार भने सो विषयको विवाद स्थगित गर्न कार्कीका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ भने हुन सकेन। अब सो विवादको सुनुवाइ आउने पुस ७ गतेलाई राखिएको छ। सो दिनबाट भने उक्त विवादको सुनुवाइ लगातार हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने विवादको पेसी स्थगित गर्नु मनासिव नहुने उल्लेख गर्दै अब आइन्दा सो विवादमा सुनुवाइ स्थगित नगरिने स्पष्ट गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद लामो समयसम्म अनिर्णयको अवस्थामा राख्न उचित नहुने समेत स्पष्ट गरेको छ। कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख हुनका लागि तत्कालीन संविधानको प्रावधानबमोजिम योग्यता नपुग्ने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

सो रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले खारेज गरेपछि अधिवक्ता अर्यालले सो विरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दिनुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सो विवादको पुनरावलोकन हुने ठहर गरेपछि त्यसको अन्तिम सुनुवाइका लागि बिहीबार पेसी चढाइएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले आफूलाई ब्लड प्रेसर भएको कारण जनाई सो विवादको सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिनुभएको थियो। निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले अबदेखि निवेदक वा विपक्षीको कुनै पनि पक्षको अनुरोधमा पेसी स्थगित नहुने आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ। सो विवादमा बहस गर्नका लागि उल्लेख्य संख्यामा पक्ष र विपक्षबाट वकालतनामा समेत परेको छ।

सर्वोच्च अदालतले धेरै कानुन व्यवसायीको वकालतनामा पेस भएको अवस्थामा विवादको सुनुवाइ गर्न स्थगित गर्न नहुने पनि स्पष्ट गरेको छ। यसैबीच म्याद तामेल गर्न असहयोग गरेको आरोपको मुद्दाको तारेख खेप्न प्रमुख आयुक्त कार्की बिहीबार पौने चार बजे साँझ सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ। मिसिलमा हाजिर गरेर उहाँ फर्किनुभएको सर्वोच्च अदालतबाट थाहा भएको छ।