योजना छनोटमा नागरिकको दायित्व

(तुला चौधरी) बर्दिया, मगरागाडी रम्मापुरका १० बर्षीय प्रशान्त बस्नेत ४ कक्षामा पढ्नुहुन्छ । म कार्तिक २८ गते धधवार गाविस पुग्दा उहाँ स्कुलको कक्षामा बसेर पढेझैँ सरले भनेको कुरा खूब ध्यान दिई सुन्दै हुनुहुन्थ्यो । साथै कपीमा सरले भनेका, लेखेका कुराहरू पनि टिप्दै हुनुहुन्थ्यो । बीच–बीचमा नजानेको कुरा पनि सोध्नुहुन्थ्यो । म त कुनै सहभागीसँगै आएको बच्चा होला भन्ठानेको थिएँ, तर होइन रहेछ । उहाँ धधवारमा चलिरहेको तीनदिने तालिमको सहभागीमध्ये एक हुनुहुँदो रहेछ । एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको तालिममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, ७० नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, वडा नागरिक मञ्चका संयोजक, समाजसेवीहरू सहभागी थिए । तर तालिमको सबैभन्दा कान्छो सहभागी उहाँ नै हो । उहाँ रम्मापुरमा बालक्लबको सदस्य हुनुहुन्छ । धधवार मामाघर आएको बेला त्यही बालक्लबको प्रतिनिधित्व गरी सहभागी हुनुभएको हो ।

अहिले देशभरका स्थानीय निकायमा आगामी वर्षको लागि योजना छान्ने प्रक्रिया शुरु हुँदै छ । कतै योजना छान्ने प्रक्रियाबारे गाविस, नगरपालिकामा तालिम चल्दै छ । योजना छान्ने प्रक्रियाका १४ चरण हुन्छन् । गाविस तथा नगरपालिकामा हुने ४ देखि ८ चरण मुख्य हुन् । यसै चरणदेखि गाउँ, बस्तीस्तरदेखि योजना छनोट गर्ने गरिन्छ । गाउँ, बस्तीबाट नै छानिएर गएका योजनालाई गाउँ⁄नगर परिषद्ले पास गर्छ । अनि तिनै आयोजना हाम्रो गाउँ ठाउँमा कार्यान्वयन हुन्छन् ।

चाहे कल्भर्ट होस्, चाहे पुल होस्, चाहे बाटो ग्राबेल होस्, चाहे अन्य सीपमूलक, आयमूलक तालिम होस्, चाहे कृषिको लागि कुनै कार्य होस्, सबै आयोजना गाउँबस्तीबाट छानिएर गएका हुन्छन् । त्यसैले हामी गाउँ बस्तीमा बस्ने सबै गाउँलेहरू योजना प्रक्रियामा सहभागी हुनु अनिवार्य हुन्छ । यदि हामी त्यो प्रक्रियामा सहभागी भएनौं भने हामी नै विकासमा पछि पर्ने हो । हाम्रै गाउँको विकास नहुने हो । हाम्रै गाउँको बाटो ग्राबेल नहुने हो । हाम्रै गाउँमा तालिम नआउने हो । हाम्रै गाउँमा कल्भर्ट नबन्ने हो । अनि पछि गएर गाविस सचिवको कुर्सी ठटाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । हाम्रो समाज भएको पनि त्यही हो कि पहिले प्रक्रियामा भाग नलिने पछि गाविस सचिवको कुर्सी ठटाएर, थर्काएर वा राजनीतिक दलका मान्छेलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर आयोजना पार्ने काम हुन्छ । जुन विल्कुलै सुशासनविरुद्धको काम हो । अर्को शब्दमा भन्दा, भ्रष्टाचारको एउटा नमुना हो । स्मरण रहोस्, योजना प्रक्रियामा सचेत नागरिकको सहभागिता हुनु नै राज्यको शासन प्रक्रियामा भाग लिनु पनि हो ।

गाविस, नगरपालिका वा जिविस तहमा एकीकृत योजना तर्जुमा समितिको निर्णयविना योजना छनोट गरेर सिफारिस गरेका योजनाहरू गाउँ वा नगर वा जिल्ला परिषद्ले पास गर्न सक्दैन । त्यसैले हाम्रो लागि एकीकृत योजना तर्जुमा समिति एकदम महत्वपूर्ण छ । त्यो समितिमा रहनेहरूको बारेमा पनि थाहा पाउनु जरुरी छ । गाविस सचिव, राजनीतिक दल, वडा नागरिक मञ्चका संयोजक, बालक्लब, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, गैरसरकारी संस्थालगायतका मान्छेहरू त्यो समितिमा हुन्छन् । यहीँनिर कस्तो आयोजना, कतातिरको आयोजना पार्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । त्यसैले दश वर्षीय समर बस्नेतझैँ हामी लक्षित वर्ग थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलितले चासो लिनुपर्यो । अहिलेदेखि सजग हुनुपर्यो । हामी लक्षित वर्गको लागि भनेर सरकारले गाविस, नगरपालिकामा आएको बजेटको ३५ प्रतिशत रकम छुट्याउने गर्छ । त्यो त हाम्रो अधिकार हो । पाएको अधिकारको खोजीनीति किन नगर्ने ?

अन्त्यमा, गाउँ बस्तीमा योजना छान्ने भेला कम्तीमा पुसको पहिलो हप्तासम्म बसिसकेको हुन्छ । हामी गाउँमा बस्ने मान्छेको दायित्व यहीँनिर हुन्छ कि त्यसमा सार्थक सहभागिता जनाऔँ । त्यो भेलामा सहभागी हुने, आफ्नो गाउँ ठाउँको विकासका आवश्यकता, समस्या (तालिम, पुल, कल्भर्ट, बाटो ग्राबेल माग आदि) हुन्छन् । त्यो समस्या राख्ने काम हाम्रो हो । त्यही समस्या अथवा आवश्यकता वडा नागरिक मञ्च, एकीकृत योजना तर्जुमा समिति हुँदै गाउँ परिषद् वा नगर परिषद्बाट पास हुन्छ र हाम्रो गाउँ ठाउँमा विकासका आयोजना बनेर आउँछ । त्यसैले योजना छनोट प्रक्रियामा सहभागी होऔं, असल नागिरकको दायित्व निभाऔं र आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास गरौं । याद रहोस्, योजना प्रक्रियामा सहभागी नहुनु भनेको पाएको अधिकार गुमाउनु हो ।