प्रदेश विवादमा समाधानको बाटो

(विनोद नेपाल) नेपालको संविधान कार्यान्वयन अन्योलमा छ । सरकारले सीमांकन हेरफेरसहित दोस्रो पटक पुनः संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराए पनि प्रदेशको संख्या र सीमांकन विवाद कायमै छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना झनै विवादित छ । असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरी संविधानप्रति सबैको अपनत्व भाव जगाउने प्रयास भए पनि प्रस्तावित संशोधनप्रति मुलुकका विभिन्न स्थानमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिनुको साथै यसको तीव्र विरोध भैरहेको छ । यसले संविधान कार्यान्वयन थप जटिल बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको दलीय ध्रुवीकरणले त संविधानको स्वामित्व नै कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

भनिन्छ अस्वाभाविक ढिलाइको अन्त्य खतरनाक हुन्छ । हामी समयमा निर्णय लिन नसक्दा र टार्दै र पन्छाउँदै जाँदा यस्तो अप्ठेरोमा परेका हौं । एकातिर समय रहेसम्म चासो नराख्ने, हतार परेपछि दौडधुप गर्ने बानी नै बसेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक इमानदारिताको अभाव छ । यसैले कतिपय गलत र अस्वाभाविक निर्णय पनि भएका छन्, जसले हामीलाई दीर्घकालसम्म असर गरिरहनेछन् ।

हामी अहिलेसम्म प्रदेश विवादमै अल्झेका छौं । प्रदेश टुंगो लगाउन त यति कठिन भएको छ भने स्थानीय तहका विवाद यत्तिकै समाधान होलान् भन्ने ठान्नु र आयोगले गरेका प्रस्ताव स्वीकार्य होलान् भन्ने मान्नु भ्रम मात्र हो । प्रदेशको टुंगो लागेपछि मात्र स्थानीय तहको टुंगो लाग्छ, लगाउनुपर्छ । जब प्रदेश नै अन्योलमा छ भने स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरेर पनि कुनै औचित्य रहनेछैन । अहिले कतिपय नेताले पुरानो संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गरिरहेका छन् । किन त्यसो गर्ने र त्यो कसरी सम्भव छ ? यसको कुनै स्वीकार्य तर्क छैन ।

राज्यको पुनर्संरचना गर्नु भनेको विद्यमान संरचनालाई भत्काएर नयाँ निर्माण गर्नु हो । तर यो क्षमता हाम्रो नेतृत्वमा देखिइरहेको छैन । नेता आफ्नै स्वार्थमा छन् ।

तर जनचाहना र जनभावना नबुझी थोपरिएको प्रदेश र स्थानीय तहले जनताको तहमा असन्तुष्टि कायमै रहने र त्यो कुनै पनि बेला विस्फोटको रुप लिन सक्ने जोखिम भएकाले पनि यसतर्फ सोच्नै पर्छ । यसैले अन्योललाई निरन्तरता दिने होइन, या त जनताको चित्त बुझाउनुपर्यो या प्रस्तावित व्यवस्थाबाट पछि हटेर विद्यमान संरचनालाई नै व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगमा सञ्चालन गर्ने, तिनकै सशक्तीकरण गरी आमजनताका अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

हामी संघीयतामा त गई नै सकेका छौं । तर यसको स्वरुपका बारेमा अझै प्रस्ट छैनौं । यही नै अहिलेको मूल समस्या हो । संघीयता आफैंमा अत्यन्त महँगो प्रणाली हो । प्रदेश गठन गरेर मात्र हुँदैन, केन्द्रले भरेर मात्र प्रदेश चल्दैन । त्यसका स्रोतको पनि पहिचान हुनुपर्छ । प्रदेश आफैंमा आत्मनिर्भर हुन सकेमा मात्र यसको गठनको औचित्य रहन्छ । यसैले सम्भावनाहरूको पहिचान गरी प्राकृतिक स्रोत–साधनको समुचित परिचालन गर्नु र बाह्य स्रोत जुटाई प्रदेशको विकास गर्नुपर्छ । यसबाट नै सम्पन्नतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । तर यसका लागि आधारहरूको निर्माण हुनुपर्छ । हचुवामा गरिने विभाजन र थोपरिने प्रदेश वा स्थानीय तहले जनताको समर्थन पाउन नसक्ने र तिनको औचित्यसमेत पुष्टि हुन नसक्ने भएकाले पनि राजनीतिक नेतृत्वले सोच्नै पर्छ । जनताले अपनत्व महसुस गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहको गठन हुनुपर्छ । हिमाल, पहाड र तराई–मधेस समेटिएका प्रदेश निर्माण गर्दा सबैखाले स्रोत–साधन र सम्भावनाको साथै दुबैतर्फका छिमेकीसँगको सम्पर्कका लागि समेत सहज हुने भएकाले पनि यस्तै अवधारणा उपयुक्त हुनेछ ।
स्थानीय तहको हकमा आफ्नो गाउँ⁄नगर, क्षेत्र, जिल्ला अञ्चल विकास क्षेत्र टुक्र्याउनु नहुने, त्यस्ता प्रयासप्रति असहमति जनाउने नेताहरूले देश किन टुक्र्याउन चाहन्छन् त ? यसैले कतै संघीयतामै पुनर्विचार पो गर्ने कि ? प्रदेश विभाजनसँगै सारा संयन्त्रहरूको निर्माण गर्नु कम कठिन छैन । अर्को कुरा सबै किसिमका संयन्त्रको गठन र तिनको सञ्चालन गर्नु पनि सहज नभई उत्तिकै कठिन छ भने यस्तो अवस्थामा अब के पुरानै विकास क्षेत्रको अवधारणालाई प्रदेशमा परिणत गर्दा हुँदैन ? मधेस–पहाड–हिमाल छुट्याएर प्रदेश बनाउँदा नेपालीबीचको सम्बन्ध प्रभावित हुने र एकै खालको समाज र समुदाय, भाषा, भेष र संस्कृति आदिका प्रदेश बन्दा त्यसरी अलग हुनेहरूमा भिन्नै खालको भावनाको विकास हुन सक्ने र त्यो जोखिमयुक्त हुन सक्ने भएकाले पनि त्यसरी जानु उचित हुँदैन । फेरि हाम्रा नेताको मनोविज्ञान र मानसिकता कतिखेर कता ढल्छ, के सुर चल्छ, अनुमान गर्न कठिन भएको यथार्थ तथा देश र जनताप्रतिको इमानदारीभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा मिश्रित खालका सबै समाज र समुदायको र भौगोलिक बनोटको संयुक्त प्रदेश नहुँदाका जोखिमको कारण पनि यसतर्फ सोच्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

वास्तवमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व दिशाविहीन र गन्तव्यविहीन छ । यसको कुनै गन्तव्य छैन । यसैले यो कहाँ पुग्ने, मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने हो, टुंगो छैन । यसैले नेतृत्वप्रतिको भरोसा र विश्वास डगमगाउँदो छ । स्वार्थका सहमति बन्ने र भत्कने क्रम जारी नै छ । यसैले पनि यसप्रतिको भरोसा डगमगाएको हो । साहसिक ढंगमा ठोस कदम चाल्न र त्यस्तै निर्णय लिन नसकिए अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले पनि नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा विगतका पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेशमा परिणत गरी संघीयता कार्यान्वयनमा जानु उचित हुनेछ । किनकि यसो गर्दा साधन, स्रोत र सम्भावनाका साथै अवसरहरू पनि लगभग समानरुपमा प्राप्त हुनेछन् । मिश्रित समाज कायम रहनेछ, जसले नेपालीबीच जातीय वा साम्प्रदायिक विभाजन हुन दिनेछैन । मधेस, पहाड, हिमाल वा मधेसी, पहाडी, आदिवासी, थारु र जनजातिका नाममा विभाजित र विवादित भएमा त्यसले राष्ट्रियता कमजोर हुने र त्यो सबैका लागि घातक हुने भएकाले पनि यसतर्फ सोचिनुपर्छ । सबल, स्वाधीन र समृद्ध राष्ट्र हामी सबैको चाहना हो भने यस्तो राष्ट्र निर्माणका लागि साझा प्रयास हुनुपर्छ । यसैले प्रदेश संख्या बढाएर होइन, घटाएर नेपालीबीचको आत्मीयता र एकता सुदृढ हुने भएकाले पनि हिमाल, पहाड र मधेस समेटिएका पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेशमा परिणत गर्नु उचित हुनेछ ।