कागजमा सीमित सार्वजनिक सुनुवाइ

दयाराम पण्डित, बाजुरा
र्थिक वर्षको पाँच महिना बित्न लाग्यो। सरकारी कार्यालयको कामकाजले गति लिन सकेको छैन्। दशैंतिहार बिदामा घर गएका कर्मचारी भर्खर जिल्ला फर्किएका छन्। न त सम्झौताको काम शुरू भएको छ। न त लागत स्टमेट नै। वार्षिक रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामबारे पनि सर्वसाधारण बेखबर छन्।

जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाविस कार्यालयले यसबारे कुनै जानकारी नगराएको बाँधुका गोरख सार्कीले बताए। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै यसबारे जानकारी गराइसक्नुपर्ने थियो, तर कसैले त्योबारे जानकारी नगराएको सार्कीको भनाइ छ।

पहिलो चौमासिकमा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर स्थानीय निकायले तोकिएको कार्यविधिअनुसार काम नै गर्दैनन्। जिल्ला विकास समितिले मंसिरभित्र सम्झौता गर्न सूचना जारी गर्नुबाहेक काम गरेको छैन्। प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका चौमासिक खर्चको विवरण तथा प्रगतिका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन पर्ने भए पनि जिल्लाका सबैजसो निकायले यस्तो गरेको पाइँदैन। सरकारको नीति केवल नीतिमा मात्र सीमित भएको उपभोक्ताको गुनासो छ।

तर जिविस भने पहिलो चौमासिकमा गर्नुपर्ने काम प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिरहेको स्थानीय विकास अधिकारी प्रकाशराज पौडेलले बताएका छन्। राज्य पुनर्संरचना आयोगको निर्देशनअनुसार जिल्लाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने भएकाले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको तथा बजेट समयमा नै नआउँदा कारबाही अगाडि बढाउन समस्या भएको पौडेलले बताएका छन्।

जिविस बाजुराले जिल्लामा आयोजना गर्ने हरेकजसो कार्यक्रममा जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूको पनि संलग्नता रहन्छ। स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को दफा ४९ उपदफा ७ मा उल्लेख भएअनुसार कम्तीमा तीनपटक लेखिएको छ। तर एकपटक पनि सबैले गर्दैनन्। कागजमा मिलाउने तर कार्य नगर्ने आरोप छ मानाकोटका कर्ण बुढाको।

प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्नुपर्ने असल शासनकर्मी धर्मराज पाध्यायले बताए। तर जिल्लामा त्यसको अभ्यास नै छैन्। स्थानीयले सार्वजनिक सुनुवाइका लागि न बजेट नै विनियोजन गर्ने गरेका छन्। विनियोजित रकम कागजीरूपमा खर्च भएको जनाउने र कार्यक्रम नगर्ने संस्कारको विकास भएको पाध्यायको भनाइ थियो।

‘जनतालाई वास्तविकता बुझ्न र योजनाबारे सबै कुरा थाहा पाउन सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य नै हुनुपर्ने हुन्छ। शुरूमा आएको योजनाबारे जान्न सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ भने दोस्रो चौमासिक चैतमा कामको प्रगतिबारे जानकारीका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने हो, तर अभ्यास भएको छैन’ –स्थानीय विकास अधिकारीको स्वीकारोक्ति थियो।

हामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गर्छौं, त्यसले कमजोरी मात्र पत्ता लाग्छ, सुधार गर्न मौका नै हुँदैन, त्यसका लागि प्रत्येक चौमासिकमा अनिवार्य गर्नैपर्ने भएकाले आफूले बाजुरामा यो संस्कारको शुरुआत गर्ने पौडेलले बताए।

धेरैलाई यसो भन्दा नौलो लाग्न सक्छ। सुशासन र जवाफदेहिताका लागि पनि सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य हो। जिल्ला विकास समितिबाटै शुरू गर्ने पौडेलले वचन दिए। बजेटबारे उपभोक्तालाई थाहा नहुँदा नै समितिमा बस्ने केही व्यक्तिले हिनामिना गर्ने गरेका छन्। प्रत्येक योजनाको पारदर्शी बोर्ड राख्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।

जिल्लामा रहेका २४ गाविस र १ नगरपालिकाले सीमित व्यक्तिलाई बोलाएर कोठाभित्र कागज मिलाई सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेको आटीचौरका ईश्वर नाथले बताए। तीनपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न गाह्रो हुने बडिमालिका नगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत डम्मर थापाले बताए। वर्षको अन्तमा गर्ने गरेका छौं, प्रत्येक चौमासिकमा गर्न आर्थिक भार थपिने हुँदा पनि नगरेको उनको भनाइ छ। रकमबारे उपभोक्तालाई जानकारी दिनकै लागि भए पनि गर्नुपर्ने हो, तर संस्कारका रूपमा विकास नभएको जिविसका लेखापाल मनीराम खत्रीले बताए।

उसो त वर्षको अन्त्यमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ पनि आधारभूत सूचकविना नै गर्ने गरिएको छ। सुशासनका लागि गरिने अभ्यासलाई ख्याल ठट्टाका रूपमा लिएकै कारण समस्या भएको दलित सशक्तिकरण केन्द्रका सुशासन अभ्यासकर्ता उमा रोकायाले बताइन्। सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन कार्यविधिको कुनै सूचक र मापदण्ड नै पूरा नगरी गर्ने गरेको रोकायाको आरोप छ।

काम देखाउन मात्र गर्ने गरिएको आरोप सर्वसाधारणको छ। ‘आएको रकमबारे जानकारी गराए आफूलाई बचाउन नमिल्ने, डर उपभोक्ता समितिमा बस्नेहरूलाई हुने गर्छ। उनीहरूले योजना कुन ठाउँबाट कति रकमको आयो त्यसबारे जानकारी नै गराउँदैनन्। काम गर्नुपर्नेछ भन्ने खबरबाहेक नहुने गरेको वाईका ईश्वर बुढाले बताए।

पाण्डुसैनका गाविस सचिव गणेश बस्नेत भने गाविसभन्दा उपभोक्ताकै कारण कार्यविधिअनुसार काम गर्न नसकिएको बताउँछन्। हामीले गर्नुपर्छ भन्दा पनि स्थानीयले नै किन विनाकाममा लगानी गर्ने भन्छन्, उनले गुनासो गरे। अधिकार सविचलाई दिएको भए पनि गाउँमा नियमअनुसार काम गर्न गाह्रो हुने गरेको सचिवहरूको गुनासो छ।

सार्वजनिक सुनुवाइ पूर्वयोजनाको अवस्था, उपभोक्ता सर्वेक्षण, प्राविधिक प्रतिवेदन आदिबारे अध्ययन गरिएको हुनुपर्छ। तर यहाँ ठीक उल्टो हुने गर्छ। जिल्ला विकास समितिले सीमित व्यक्तिको उपस्थिति गराएर झारो टार्ने काम मात्र गर्ने गरेको छ। योजना र विषयसँग सम्बन्धित उपभोक्ता र लक्षित समुदायबीच सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ कार्यालयका प्रतिनिधि, कर्मचारी र प्राविधिक तथा केही सर्वसाधारणलाई मात्र सहभागी गराउने गरिएको छ।

न्यूनतम सर्त मापन र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा उत्तीर्ण गराउन मात्र कागज मिलाउने गरिएको छ। लगानीअनुसार गाउँमा विकास देखिएकै छैन। कहाँ कति र कसरी खर्च हुने गर्छ त्यसबारे उपभोक्ताले थाहा नै पाउँदैनन्।

स्थानीयले बुझ्न खोज्दा सचिव नै गाउँ बस्दैनन्। उनीहरूको बसाइ सदरमुकाममा केन्द्रित छ। अधिकांश गाविससँग आफ्नो भवन नै छैन। सबैजसोले भाडामा कार्यालय लिएका छन्। गाउँमा गाविस सहायक र कार्यालय सहयोगी मात्र बस्ने गर्छन्। उनलाई न त कुनै आधिकारिकता हुन्छ। न त नियमबारे जानकारी नै। वर्षको तीनपटक सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्दा न्यूनतम सर्त मापन असफल हुने भनिएको छ। तर कागजमा देखाइएको हुन्छ। जसले समग्र विकासमा ठूलो असर परेको छ।

सार्वजनिक सुनुवाइ स्थानीय निकायको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हरेक वर्ष जिल्ला विकास समिति र कतिपय गाउँ विकास समिति कार्यसम्पादन तथा न्यूनतम सर्त मापनमा फेल हुने गरेका छन। जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर जंगबहादुर थापाले भने– ‘गत वर्ष पनि कामअनुसारको मूल्यांकन गरी रकम भुक्तानी दिएको थियो। यो वर्ष पनि हामी मंसिरसम्म सानाठूला सबै योजना सम्झौता गर्न सम्बद्ध सबैलाई पत्रचार गरिनेछ।’ जेठसम्म काम सम्पन्न नभएका योजनाको दिनको हिसाबले तरलता घटाइने कार्यालय प्रमुख थापाले बताए। ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना बजेटबाहेकको अख्तियारी आए तापनि हालसम्म कति योजनाको सम्झौता भयो र कतिको हुन बाँकी छ, यकिन तथ्यांक बताउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। प्राविधिक सीमा निर्धाणले केही ढिला भएको छ, तर अबका केही दिनमा योजना सम्झौता गर्छौं’ –स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले बताए।

‘हालसम्म कति योजना छन् कुन प्राथमिकता पार्ने कुन दैनिक कार्ययोजना बनाएर काम थालनी गरेको देखिँदैन। गाविस, नगरपालिका र जिविस कुनै निकायसँग तथ्यांक छैन। चार पोका नुनका लागि दुई दिनको पैदल बाटो हिँड््नुपर्छ। नागरिकता पाउन चार दिन पैदल बाटो हिँडेर सदरमुकाम जानुपर्छ। खानेपानीका लागि घन्टौं लाइन कुर्नुपर्छ। के हो सुशासन हामीलाई थाहा छैन’ –बिच्छ्या रुम्दीका बिजलाल रोकायाले दुःखेसो गरे।