सांसद सुविधा वृद्धिले ल्याएको तरंग

(बालकृष्ण मैनाली) नेपाली जनताको आवश्यक देखिएका महत्त्वपूर्ण समस्याहरूको उचित सम्बोधन गर्नेछौं भनी जनतासमक्ष शपथ खाई आएका सभासद्हरूले आफ्नो सुविधामा अभिवृद्धि गराएका छन् । थरीथरीका नाराहरू दिएर जनतालाई ढाँटेर आएका ६ सय १ मध्ये बहाल रहेका सबै ढटुवाहरूले एकै स्वरमा आफ्नो सुविधा वृद्धिबारे एकछापे निर्णय गरे । यो विषयमा आफ्नो सुविधा आफैंले वृद्धि गर्नुहुँदैन भनेर ६ सय १ मध्ये बहाल रहेका एक जना माननीयले पनि विरोध जनाउन सक्नुभएन । मानौं सुविधा वृद्धिको निर्णयको अगाडि लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अन्य कुनै छँदै थिएनन् ।

संविधान संशोधनलगायत भूकम्पपीडितहरूका जायज मांगहरू, अनि अख्तियार प्रमुखको महाअभियोग प्रस्तावलगायत अन्य जनसरोकारका विषयहरूलाई ओझेलमा पारेर भए पनि बहालवाला सांसदहरूले आफ्नो सुविधा वृद्धिमा एकछापे लगाउन सफल भएका छन् । अरू विषयहरूमा एकता देखाउन नसकेका सभासद्हरूले यो विषयमा देखाएको एकतालाई जनताले भविष्यमा कुन रूपले स्वागत गर्लान् प्रतीक्षाको विषय चाहिँ भएको छ ।

मन्त्रीगत निर्णयबाट नेतालाई राज्यकोषबाट प्रदान गरिने सहयोग राशी सम्बन्धमा भएको निर्णयलाई उल्टाएर मनलागी सहयोग राशी प्रदान गरिने गरी भएको निर्णयविरुद्ध चुइक्क बोल्न नसक्ने सभासद्हरूले आफ्नो सुविधाको विरोधमा बोल्ने त झन् कुरै आएन । र, सत्य पनि यही नै हो ।

एक जना सांसदबाट आफूले लिएको तलब भत्ता भूकम्पपीडितलाई दिने घोषणा गरेर कम्तीमा यो विषयलाई सांकेतिक विरोध जनाउनुभएको छ । तथापि यो विरोधको औचित्यले गरिएको सुविधा वृद्धिमा कुनै अन्तर पार्दैन । आफूले प्राप्त गर्ने तलब भत्ता वा सेवा सुविधा आफूखुशी अरू कसैलाई प्रदान गर्नु वा नलिनु नितान्त व्यक्तिगत विचार हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले वार्षिक एक डलर मात्र लिने घोषणा गरे । यो उनको स्वेच्छाको कुरा हो । सभासद्लाई के–के सुविधा दिने भन्ने कुरा राज्यबाट नै निर्धारित हुनुपर्छ । सभासद्हरू स्वयंले आफ्नो सुविधा आफैं वृद्धि गर्ने कार्य कदापि उचित ठानिँदैन । जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले जनतालाई एकवचन पनि नसोधी, जनस्तरमा एक शब्दसम्म छलफल नचलाई सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत आफ्नो सुविधा आफैंले वृद्धि गरी लालमोहर लगाउनु योभन्दा जनतामाथिको अपमान अरू के हुन सक्ला ?

सांसदहरूले सुविधा प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने यो कदापि होइन, तर सांसदहरूलाई आवश्यक पर्ने सुविधाहरूको न्यूनतम आधारहरू के–के हुन् ? यो बारेमा राज्य अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ । पहिलो कुरो सानो देश, थोरै जनसंख्या भएको हाम्रो जस्तो देशमा के ६ सय १ जना जनप्रतिनिधि आवश्यक छ ? यदि आवश्यक छ भने त्यसको आधार के हो ? अहिले पनि यो विषयमा राज्य स्पष्ट छैन । यो विषयलाई जनतामा स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन र स्पष्टताको अभावमा नै जबरजस्ती राज्यलाई आर्थिक भार बोकाउने काम गरियो ।

वास्तवमा जनताबाट चुनिएका सभासद्हरूलाई उनीहरूको न्यूनतम सुविधा राज्यले व्यहोर्नुपर्छ । यसमा विवाद छैन । खान, बस्न, स्वस्थ्योपचार, पारिवारिक भरणपोषणलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्नैपर्छ तर मनपरी आफूखुसी होइन, एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर र स्पष्ट कानुन निर्माण गरेर गरिनुपर्दछ । द्वैध अर्थ लाग्ने कानुन बनाएर राज्यको ढुकुटी सक्न पाइँदैन । यस विषयलाई राज्यको जिम्मा लगाइनुपर्दछ ।

सांसद सुविधाको विषयले गर्माएको बजार अझै सेलाएको छैन । हत्तपत्त सेलाउने छाँट पनि देखिएको छैन । सामाजिक सञ्जालहरूमा यो विषय त भाइरल नै बन्यो । खुलेर यस विषयको समर्थन गर्ने आँट कसैले गरेका छैनन् । लुकीछिपी अवगाल नआउने साथीभाइहरूमार्फत् चाँही सांसदहरूलाई सुविधा त नपुगेकै हो ।

कार्यकर्ता पाल्नुपर्यो, खानुपर्यो, घरभाडा तिर्नुपर्यो, यस कारणले अहिले वृद्धि गरिएको सुविधा अनुचित होइन भन्ने झीनो मसिनु समर्थन मात्र सुन्नमा आएको छ । तथापि सुविधा वृद्धि जायज हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न भने हम्मे नै परेको छ, पर्छ पनि र पार्नु पनि पर्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा आएको विरोधका स्वरहरूलाई विश्लेषण गर्ने हो भने जनताहरू आफ्ना प्रतिनिधिहरूसँग उनीहरूका काम कारबाहीको कारणबाट उसै त रुष्ट थिए, झन् यस कार्यले गर्दा सांसदहरूप्रति थप घृणा र रुष्ट बनाएको सामाजिक सञ्जालमा राखिएका कुराहरूले र प्रसारण भएका खबरहरूले पुष्टि गर्दछ ।

जनताबाट चुनिएर जनताको प्रतिनिधि भएर गइसकेपश्चात् कम्तीमा विधिको शासनको स्थापना, स्वायत्तता, सेवाग्राहीलाई सक्दो सुविधा, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, संक्रमणकालीन राजनैतिक अवस्थाको अन्त्य, शान्ति स्थापना, भूकम्पपीडितहरूको उचित मागहरूको सम्बोधन मात्र भएको भए पनि अहिले भएको सुविधा वृद्धिको विषयलाई लिएर यतिबिघ्न आलोचित हुनुपर्ने थिएन । सम्भवतः यसविरुद्ध संसद्ले सर्वोच्चको पनि सामना गनुपर्ने हुनसक्छ ।

संसदहरूको मनपरी कार्यलाई केलाउँदा, संविधान निर्माणको क्रममा छानिएर गएका संसद्ले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा छानिएर गएकै जनताबाट संसद्लाई फिर्ता बोलाउन पाउने प्रावधान नराखिनु ठूलो भएको अनुभूति गर्न थालिएको छ । देशको जर्जर अवस्थाबाट मुक्त गराउने कार्यमा जननिर्वाचित सांसदहरूले यति विघ्न धोका देलान भन्ने शायदै जनताले अनुमान गरेका थिए । वर्तमान अवस्थामा संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेका बेला यो विषयलाई पनि आत्मसात गर्नु आवश्यकता छ । जनताको समस्या सम्बोधन नगर्ने र जनताको काम नगर्ने सांसदलाई चुनेर पठाएका जनताले नै फिर्ता बोलाउने प्रावधान राखी जनतालाई अर्थपूर्णरूपमा शक्तिशाली बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यस विषयमा अब ढिला गरिनुहुन्न र जनदबाबको पनि खाँचो छ । यस विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदैन भने देशव्यापीरूपमा विद्रोहका रूपहरू अगाडि सारिनुपर्दछ ।

हाल छानिएका जनप्रतिनिधिहरूलाई तिनीहरू साँच्चै जनताका प्रतिनिधि हुन् भने यस कार्यलाई सच्याई जनतासँग माफी मागेर जनताको समस्याको सम्बोधन गर्ने अवसर अहिले पनि छ । जनस्तरबाट आएको विरोधलाई आत्मसात गर्दै पारित भएको विधेयकलाई खारेज गरी जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतिर लागेमा सायद जनताले क्षमा पनि गर्न सक्छन् र यो कार्य भएमा सांसदहरूको हितमा नै देखिन्छ पनि, अन्यथा सांसदहरूप्रति जनताको विश्वास सदैव डगमगाइरहनेछ, जसको भविष्यमा देखिने नतिजा राम्रो खालको हुनेछैन ।

(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)