चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अहिले चारैतिर चर्चाको विषय भएको छ । बीआरआई अस्तित्वमा आएको एक दशकमै विश्वका १४७ देशहरु यसका सदस्य भइसकेका
हाल आएर राष्ट्रिय रुपमा आर्थिक मन्दीको अवस्था बढ्दै गए पनि, राष्ट्रिय रुपमा दिगो विकासको लक्ष्यलाई नेपालको राष्ट्रिय विकास ढाँचामा सकेसम्म एकीकृत गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्य
देशको राजनीतिक गन्तव्यले कुन मोड लिने हो भन्ने कुरा राजनीतिक व्यवसायीहरुका सदस्यहरु अनि गुटगत राजनीतिक अंशियारहरुका अगाडिका भूमिकाहरुले निर्धारण गर्नेछन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाट आक्रोशित जनजनमा आममाफी प्रकरण पनि जोडिन
कल्पना के हो अनि वास्तविकता के हो ! यस कुरालाई बुझ्नका लागि, जान्नका लागि, चिन्नका लागि तपाईँको जग बलियो हुनुपर्छ । सबै कल्पनाको बीज तपाईँभित्रै छ । यो सत्य हो
नेपालमा छोटो समयमा धेरै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए । तर कुनै पनि व्यवस्था स्थिर भएनन् । व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने तर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेपालको रोगजस्तै भैसकेको छ । पछिल्लो
नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७३ वर्ष अनि लोकतन्त्र आएको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यद्यपि मुलुकले विकेन्द्रीकरणको मार्गबाट समेत युवा रोजगारमा दिगो आधार खोज्न सकेन । वस्तुतः मातृभूमिको ममतालाई शिरमा
हाम्रो देशमा अझै पनि केही यस्ता मानिस छन्, जो सधैँ मेहनत नगरी लालची, स्वार्थी, अल्लारे र नकारात्मक सोच मात्र च्यापेर बस्ने गर्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरु देशका लागि हानिकारक हुन् ।
हाम्रा नेता, शासक र प्रशासकहरु बाहिर एउटा बोल्छन् अनि भित्र अर्कै काम गर्छन् । बाहिर सुशासनका पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आगो बाल्नेजसरी कुरा गर्छन् तर भित्र पाएसम्म कमिसन, घुस खान्छन् मिलाएर
कुनै पनि देशको भौगोलिक स्थिति र उपलब्ध स्रोतमा आधारित विकासे धारणामा निर्भर रही निकासी व्यापार देशको सामान्य आर्थिक जीवनको एक महत्वपूर्ण जग हो । नेपालमा अझैसम्म पनि निकासी वृद्धि र
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने गरी गत २३ चैतमा सत्तारुढ १० दलीय गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । गएको १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि
गत वैशाख २२ गते संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले एमालेसहितको संसद्मा मजबुत
कुशासनले घर गरिरहेको देशमा यदि सुशासनले घर गर्ने जमर्को ग¥यो भने सानोतिनो जमर्को मात्र गरेर पुग्दैन । त्यसका लागि जनजनले दह्रो कदम नचाली सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो पर्दछ । केही
२०७९ सालमा सम्पन्न स्थनीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनहरूमा पुरातनवादी दलहरूका विरुद्ध ब्यालेट विद्रोहको संकेत मिलेको थियो । हालै सम्पन्न तीन क्षेत्रहरुको उपनिर्वाचन परिणामले यसलाई पुस्ट्याइँ गरेको छ । ऐतिहासिक
० जसरी भएपनि बजेट खर्च गर्ने, योजनाको प्राथमिकरण भएन ० जनताको पीरमर्का सुनाउने सहज ० नागरिकस्तरमा नियमित खबरदारीको खा“चो ० कार्यान्वयनमा नआएका अधिकारप्रति गम्भीर हुनुपर्ने स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको पहिलो
मुलुकका अन्य जिल्लाजस्तै पर्सा जिल्लाले पनि गणतन्त्र स्थापनापछि भने दास्रो कार्यकालको स्थानीय तहको अभ्यास गरिरहेका छन् । पर्सामा गाउँपञ्चायत हुँदै गाविस र अहिले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले स्थानीय शासन सञ्चालन गरिरहेका
२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएसँगै नेपालभरका प्रत्येक स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले पदवहाली गरेका थिए । नेपाली जनताले नयाँ जनप्रतिनिधि पाएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
२०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले एक वर्षको अवधि पूरा गरेका छन् । निर्वाचनको मत परिणाम प्राप्त भएसँगै शपथ ग्रहण पछि कार्यभार सम्हालेका जनप्रतिनिधिले पहिलो
वित्तीय प्रशासन तथा आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी जनकारी ः स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष पुगेको छ । एक वर्षमा उनीहरूले धेरै कामहरू गरेको भए पनि आमजनताको मन जित्नेगरी काम
संघीय संरचनाअनुसार राज्यका तीनवटा संरचना छन् । तीनवटै संरचना कानुनतः आफैमा स्वायत्त छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भई दोस्रो कार्यकालको पनि एक वर्ष पुुगेकोे छ । बाजुरामा
विराटनगर । स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको लगभग एक वर्षको समय भएको छ । निर्वाचन पछि देशका ६ महानगरमध्ये कोशी प्रदेशकै एक मात्र महानगरपालिका विराटनगर महानगरपालिकाको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका युवा