शीर्षस्थ नेतृत्व तह असफलताको संघारमा

२०७९ सालमा सम्पन्न स्थनीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनहरूमा पुरातनवादी दलहरूका विरुद्ध ब्यालेट विद्रोहको संकेत मिलेको थियो । हालै सम्पन्न तीन क्षेत्रहरुको उपनिर्वाचन परिणामले यसलाई पुस्ट्याइँ गरेको छ । ऐतिहासिक दलहरुको जनताका बीच साख गिर्दै गएको छ । आगामी दिनहरू पुराना राजनीतिक दलहरूका लागि जोखिमपूर्ण बन्दै छन् । यी दलहरूका लागि आफ्ना कार्यशैली र शासकीय ढाँचाहरूमा आमूल परिवर्तन गर्दै सच्चिने हो वा आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व समाप्त पार्ने हो ? दुईवटा विकल्पहरू मात्र बाँकी छन् । वृद्ध नेताहरुको एकांकी र हैकमवादी सोचका साथै सोही अनुरुप दल र सरकार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । आगामी राजनीतिक यात्रा असहज भएकाले आफ्ना दलीय रणनीतिहरूमा पुनरावलोकन गरेर जनताको इच्छा र चाहना अनुसार दल र सरकार चलाउने शैलीमा शीघ्र नतिजामा देखिने गरी व्यापक परिवर्तन हुनु जरुरी छ । अन्यथा यी दलहरुको आकार अब आउने २०८४ सालको निर्वाचनमा दयनीय हुनेछ । यो अवस्था सिर्जना हुनुका कारणहरू र पुराना दलहरुले लिनुपर्ने रणनीतिहरूका सन्दर्भमा यो आलेख तयार पारिएको छ ।

दलीय स्खलनका कारणहरू

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् २०४८ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेकालाई सत्तामा र एमालेलाई प्रतिपक्षमा रहने स्पष्ट जनादेश प्राप्त भएको थियो । प्रतिपक्षका रुपमा एमालेको भूमिका र सत्ता सञ्चालनमा नेका, दुवै त्यही समयबाट आलोचनाको केन्द्रविन्दुमा रहँदै आएका हुन् । आरामदायी बहुमत प्राप्त नेकाको सरकार मध्यावधि निर्वाचनमा जानु र यस दलभित्र समूह र उपसमूहको अस्वस्थ खेल प्रारम्भ हुन पुगेको थियो । मध्यावधि निर्वाचन २०५१ सालमा सम्पन्न भएपश्चात् दुवै शक्तिहरुले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । मिलिजुली सरकार बन्दै जाने र गिर्दै जाने विन्दुको प्रारम्भ यही समयबाट भयो ।

महापञ्चहरुको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन नेका र एमालेले प्रतिस्पर्धा गर्दै अघि बढे । सरकार अत्यन्त कमजोर भयो । सरकारमा रहन र निरन्तरता दिन सबै प्रकारका गैरमर्यादित खेलहरूमा दलहरू अभ्यस्त हुँदै गए, निर्वाचन खर्चिलो भयो । आजीवन दलको सिद्धान्त र आस्थामा इमानदारिताका साथ निष्ठा देखाउँदै आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पाखा लाग्दै गए । नवप्रवेशीहरू, नवधनाढ्यहरू, अपराधकर्मीहरू, आफन्त, नातागोताहरुको घेराबन्दीमा नेतृत्व तह चुक्दै गयो । भ्रष्टाचार, महँगी, माफिया तन्त्र, तस्करी, कालोबजारी, सबै प्रकारका विकृतिहरूवाट देश आक्रान्त बन्न पुग्यो । स्वार्थ बाझिने विषयहरूमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले निर्भिकताका साथ आफ्नो संलग्नता प्रदर्शन गर्दै निर्णय लिने प्रक्रियाले अभ्यस्तता प्राप्त ग¥यो । वैदेशिक नीतिमा स्पष्टता देखिएन । दुई छिमेकी ठूला र शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा पनि सौहार्दपूर्ण अवस्था रहन सकेन । सरकार अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भर गर्नलायक प्रमाणित हुन सकेन । द्वन्द्वको प्रभावका कारण देश अर्को बीस वर्ष पछि पर्न गयो ।

राज्य संयन्त्रमा हदैसम्मको राजनीतीकरण गरियो । असमान कानुनहरुको निर्माण गर्न लोकतान्त्रिक संसद् र सरकारलाई असहज भएन । स्वतन्त्र न्यायपालिकामा न्यायका लागि याचना गरिराखेकाहरुको आमनेसामने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूसँग हुने अवस्था बनाइयो । देश गणतन्त्र र संघीयतामा परिणत भएपछि छाडापन, विकृति र विसंगतिहरू अत्यन्त ज्यादा देखिए । यस परिस्थितिबाट प्रताडित नेपाली जनता वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दलको खोजीमा रहेका थिए । स्थानीय निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारहरुलाई विजयी बनाएर विद्रोहको शंखनाद नेपालीहरुले गरे । संघीय महानिर्वाचनमा अल्प अवधिमा निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलले २० स्थानमा विजयी भएर चौथो ठूलो शक्तिका रुपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न पुग्यो । यी राजनीतिक घटनाक्रमहरूवाट पुराना राजनीतिक दलहरुले पाठ सिक्न सकेनन् ।

अहिलेको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले दुई स्थानमा मात्र सफलता हासिल गरेको होइन, नेकाको वर्चश्व रहेको तनहुँ र चितवनमा हालसम्मकै सर्वाधिक मत प्राप्त गरेर आफ्नो राजनीतिक मार्गचित्र बनाउन सफल भएको छ । साम्यवादीहरु फुटका पर्याय बने, भ्रष्टाचारलगायत सबै प्रकारका अनियमितता र विकृतिको लागि यी दलहरू नै ज्यादा जिम्मेवार बन्दै गए । नेकाले साम्यवादी दलहरुसँग गठबन्धन गरेकै कारण आज यो दुरावस्थामा पुगेको छ । दूरगामी सोचको अभावमा क्षणिक व्यक्तिगत फाइदाका लागि साम्यवादीहरुको असली खेलौना बने । गरिबी व्याप्त छ, देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू प्रायः उपलब्ध हुन सकेको छैन । विप्रेषणका आधारमा अर्थतन्त्र बामे सर्दै छ । यस अवस्थामा समेत दलहरूमा कुनै पनि प्रकारका गाम्भीर्यता देखिएन । नेपालको राजनीति उल्टो दिशामा परिचालित भएको छ । यही क्रमले निरन्तरता प्राप्त गर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा युवाहरू सवैतिर विजय हुने सम्भावना छ । यसतर्फ ध्यान दिँदै सुधारका दिशामा अघि बढ्ने सोच वृद्ध नेताहरूमा देखिएन । दलका युवाहरू आफ्ना नेताहरुलाई सकारात्मक दबाब दिन सक्ने अवस्थामा देखिएनन् । अब यी दलहरुले नवउदीयमान दलहरुका युवाहरूसँग एजेन्डा र सुधारका कार्यक्रमसहित प्रस्तुत हुनुको विकल्प देखिादैन ।

सुधारका लागि केही सुझाव

राष्ट्र विकृतिहरुको दलदलमा नराम्ररी प्रभावित भइराखेको छ । यसकारण सुधारका क्षेत्रहरू सरकारमा रहने दलका लागि प्रशस्त छन् । संसद्मा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनको संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस भएको छ । भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षपश्चात् छानबिन गर्न नमिल्ने गरी पश्चगमन उन्मुख प्रावधान राखिएको छ । भ्रष्टाचारीलाई हदम्यादको आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्चका रुपमा यो प्रावधान आएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था गर्नु उचित हुँदैन । राष्ट्रिय सभाले घूस दिने र घूस लिने दुवैलाई समानरुपमा दण्डित गर्ने गरी संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको छ, यो स्वागतयोग्य कदम हो । तर व्यापारीहरुको समूहले सभामुखलाई यो प्रावधान हटाउन दबाब दिएका छन् । धनाढ्य व्यापारीहरुको अनुपयुक्त मागसमेतमा सहमति जनाउने संस्कार हाम्रो राजनीतिले ग्रहण गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्दछ, जुनसुकै ओहदाकाहरुलाई छानबिन गर्ने, मुद्दा चलाउने र दण्डित गर्ने स्पष्ट कानुन आवश्यक छ ।

नेपालको वर्तमान संविधान नै समस्याको स्रोतका रुपमा रहेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले गर्दा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थाले निरन्तरता पाइराखेको छ । बढी मत ल्याउने विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीमा टिकट प्राप्त गर्दा र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा ठूलो धनराशि खर्च भइराखेको छ । निर्वाचनमा भएको खर्चलाई राजनीतिज्ञहरुले लगानीका रुपमा ग्रहण गरिराखेका छन्, राजनीति व्यापार बनेको छ । यसबाट सबै प्रकारका विकृतिहरुको स्रोत देशको राजनीति बन्दै आएको छ । तसर्थ नेपालको संविधानमा संशोधन गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली खारेज हुनुपर्दछ । सांसदहरुको संख्या बढीमा १२५ कायम गरी निर्वाचित भएका सांसदहरुलाई कानुन निर्माताका रुपमा मात्र सीमित गर्नुपर्दछ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्दछ । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । मन्त्रालयहरुको संख्या १३ मा सीमित गरिनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीको पदावधि बढीमा दुई अवधि मात्र कायम हुने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

देशले यस प्रकारको खर्चिलो संघीयता थेग्न सक्ने अवस्था छैन । ४० हजार निर्वाचित कर्मचारीतन्त्रका रुपमा जनप्रतिनिधिहरुले ठूलो रकम सुविधाबापत लिइरहेका छन् । अनावश्यक तहहरुको सिर्जना गरिएको छ । सेवा प्रवाह गर्ने तह स्थानीय हो, नीतिगत, वैदेशिक नीति, सुरक्षा, रक्षा, न्यायजस्ता विषयहरू संघीय तहबाट सम्पादन भइराखेका छन् । प्रदेश र जिल्ला समन्वयको जरुरी देखिँदैन । यदि संघीयतालाई निरन्तरता दिने हो भने कायम भएका तहहरू र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको संख्यामा पुनरवलोकन जरुरी छ । देशले आर्थिक संकट आमन्त्रण गरिराखेको अवस्थामा यो खर्चिलो र भद्दा सरकारी तहहरुको उपादेयता बिल्कुल अनुपयुक्त र अस्वीकार्य छ । राज्यका स्थायी संयन्त्रलाई तलबलगायतका सुविधाहरू प्रदान गर्न वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । यस स्थितिमा समेत सरकार गम्भीर बनेर राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधानमा सक्रिय रहेको अनुभूति हुन सकेको छैन ।

तरलताको अभावका कारण वित्तीय संकट देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले तरलताको समस्या समाधानका लागि ठूलै धनराशि बजारमा पठाउँदासमेत सो रकम बैंकमा पुगेन । देशको वार्षिक बजेटको २६ प्रतिशत पुँजीगत शीर्षकमा छ । उक्त रकम खर्च गर्ने हैसियतमा सरकार छैन । बढीमा ६५ प्रतिशत विकास निर्माणमा विनियोजित रकम खर्च गर्दछ । असारे विकासका कारण यसको गुणस्तरसमेतमा प्रश्न छ । जम्मा वार्षिक बजेटको १५ प्रतिशतजति रकम विकासमा खर्च गरेर देशमा समृद्धि ल्याउने कोरा कल्पना सरकारमा रहनेहरुले गरिराखेका छन् । साधारण खर्च घटाउने र विकास खर्च वृद्धि गर्ने उपायहरुको खोजी गरिनुपर्दछ ।

राज्य संयन्त्रमा राजनीतीकरण व्याप्त छ । राजनीतिक निर्णयका आधारमा न्यायपालिकालगायत स्थायी संयन्त्रमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई अन्त्य गरिनुपर्दछ । नेपालको कानुनले ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने र निजामती सेवाभित्र एकमात्र पेसागत संगठन रहने व्यवस्था गरेको छ । तर क्षेत्रगत कानुन निर्माण गरेर ६ वटा संगठनहरुले संयन्त्रलाई राजनीतीकरण गर्ने काममा क्रियाशीलता दिइराखेका छन् । एकमात्र संगठन कायम गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सबै दलहरुले यही संगठनमार्फत गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिराखेकाले यो अवस्थालाई खारेज गर्नु जरुरी छ ।

स्वार्थको संघर्षलाई अपराधको रुपमा स्वीकार गरिएको छैन । यो दैनिकीजस्तै भएको छ । आफ्ना नजिककाहरू र आफैँलाई फाइदा पु¥याई निर्णय लिने संस्कृति निर्माण भएको छ । आफ्नो स्वार्थ बाझिएको विषयमा नेपालका राजनीतिज्ञहरू र नीति निर्माणमा संलग्न हुनेहरू निर्धक्क भएर लागेका छन् । राष्ट्र र संस्थालाई घाटा पु¥याई व्यक्ति, समूह र दललाई लाभ हुने प्रकारले निर्णयहरू हुने गरेका छन् । केही उदाहरणहरू दिनु उपयुक्त हुनेछ । व्यापारी घरानाकाहरू, वित्तीय कारोबारीहरू, बैंकका मालिकहरू, शैक्षिक क्षेत्रका मसिहाहरू, निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू र ठूला ठेकेदारहरुलाई सार्वजनिक क्षेत्रका जिम्मेवारीहरू प्रदान गर्न लोकतान्त्रिक सरकारहरू सबैले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । यस प्रकारका व्यवसायीहरुको पक्षमा उनीहरुका परामर्श अनुसार नीति, बजेट बन्दछन् र निर्णयहरू लिइन्छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सिंहदरबारबाहिर समानान्तर अर्थ मन्त्रालय राखी व्यापारीहरुको सल्लाहमा बजेट तयार पारे । तयारी बजेटमा अर्थ सचिवलाई औपचारिकता पूरा गरी बजेट भाषण तयार गर्न निर्देशन दिए । अर्थ सचिवले यस प्रकारको कुकर्म गरेनन्, पदबाट राजीनामा गरे । अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मध्यरातमा मन्त्रालयमा बिचौलिया प्रवेश गराए । उनकै सल्लाह अनुसारका बजेटका प्रावधानहरू तयार गरे । सञ्चारमाध्यमहरुले यी दुवै प्रकरणको उजागर गरे । संसदीय समितिले छानबिन ग¥यो । जनार्दनजीलाई सुनियोजित प्रकारले सफाइ दिइयो । भरतमोहनजीको छानबिनको प्रतिवेदन नै आएन ।

यस देशका प्रधानमन्त्रीले अफिसियल विदेश भ्रमणसमेत एक व्यापारीको निजी विमानबाट सम्पन्न गरे । फर्किएलगत्तै ती व्यापारीलाई पुरस्कृत गरे । सम्झौताको अवधि बाँकी रहेकै अवस्थामा गोकर्ण रेसोर्ट क्षेत्रको पूर्वसम्झौताको अवधि बाँकी रहँदै अर्को सम्झौता गर्ने निर्णय लिए । दरबारमार्गस्थित स्व. राजा वीरेन्द्रको जमिन सोही व्यापारीलाई लामो अवधिका लागि भाडामा लगाए । यी दुवै सम्पत्ति भाडामा दिँदा अत्यन्त सामान्य मूल्यमा प्रदान गरिएको थियो । स्मरण रहोस्, यिनै व्यापारीको घरमा ती प्रधानमन्त्रीको पार्टी मुख्यालय लामो अवधिसम्म सञ्चालन गरिएको थियो ।

अहिले अर्को व्यापारीको घरमा बसेको छ । व्यवस्थापिकालाई बजेट कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिएको देखियो । यो कदम शक्तिको विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्तसँग विवादित हुन्छ । संवैधानिक विकास कोषको कार्यान्वयन व्यवस्थापिकाबाट गरिएको थियो । यस अवस्थामा सरकार वा कार्यकारिणी अंगले कसरी अनुगमन र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन सक्छ ? रकम प्रवाहित हुने सरकारको व्यवस्थित संरचनाभित्र यो पर्दैन । नेपालमा राज्यका तीनवटै अंगहरुको प्रमुख एकै व्यक्ति भएको असामान्य अवस्थासमेत देखियो । संविधानमा रहेको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ ? बजेटमार्फत गरिने वार्षिक विनियोजन शक्तिसँग नजिक रहेकाहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको स्थिति अहिले संघीय शासन प्रणालीमा पनि कायमै छ । नेपालमा हालका दिनसम्म स्वार्थको संघर्षको अवस्थालाई नियन्त्रित गर्ने प्रकारले आचारसंहितासमेत जारी भएको छैन । २०४६ सालयता स्वार्थको संघर्षको अवस्था आमन्त्रण गर्ने गरी थुप्रै राजनीतिक नियुक्तिहरू प्रदान गरिएका छन् ।

धेरैजना मन्त्रीहरू आफ्नो व्यवसाय अनुकूल हुने गरी नीति निर्माण गर्ने हैसियतमा मन्त्री बनेका छन् । अहिलेसम्म पनि यस विकृतिलाई कम गर्ने प्रयोजनमा पर्याप्त कानुनहरू बनेका छैनन् । २०६३ सालपश्चात् यो विकृति अझै बढेको छ । अधिकारीहरुको काम नै आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैँले आफैँलाई र आफ्नाहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय लिने कार्यले अभ्यस्तता प्राप्त गरिराखेको छ । नीतिगत तहमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरू कुनै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मनग्य फाइदा पुग्ने गरी निर्णय लिन्छन्, अवकाशपश्चात् त्यही संस्थामा नोकरी गर्न पुग्छन् । सरकारले यसलाई गैरकानुनी कार्य भन्न सकेको छैन ।