वित्तीय प्रशासन तथा आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी जनकारी ः स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष पुगेको छ । एक वर्षमा उनीहरूले धेरै कामहरू गरेको भए पनि आमजनताको मन जित्नेगरी काम गर्न अझै बाँकी छ । जनताको अभिमतबाट प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भएकाले सर्वप्रथम जनताले जुन विश्वास र भरोसामा यो जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यसप्रति सदासर्वदा बफादार र इमान्दार रहनुपर्दछ । जनताको विश्वासमा कुठाराघाट नगर्ने अठोट गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू आफनो कार्यकाल सफल र स्वच्छ बनाउनका लागि वित्तीय प्रशासनसम्बन्धी न्यूनतम कुराहरूको जानकारी राख्ने, अनुशरण र अनुपालन नै गर्नुपर्दछ ।
वित्तीय प्रशासनभित्र पर्ने विषयहरू : योजना तर्जुमा, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरीद व्यस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र श्रोतको प्रबन्ध, आम्दानी खर्चको अभिलेख र प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण जस्ता कार्यहरू पर्दछन् ।
योजना तर्जुमा : प्रत्येक स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले आफनो स्थानीयतहको आवश्यकता र श्रोत तथा साधन र क्षमताको आधारमा सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक खाका बनाई स्वीकृत गर्नु वेश हुनेछ । यदि, यसअघि योजना स्वीकृत भएको रहेछ भने पुनरावलोकन गरी नयां सन्दर्भ र परिबेशमा संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
कम्तीमा आफनो कार्यकालमा सम्पन्न गर्न सकिने विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका कामहरू समावेश गरी योजना बनाउनुपर्छ । विकास योजनाको खाका दीर्घकालको लागि पनि बनाउन सकिन्छ । यदि १०,१५,२० वर्षको लागि बनाउने हो भने दीर्घकालीन, आवधिक, वार्षिक योजना बनाइनुपर्दछ । यस्तो आवधिक योजनाको तर्जुमा गर्दा प्रत्येक वर्ष सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम र सो लक्ष्य तथा लागतसमेत एकिन गर्नुपर्छ ।
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम : आवधिक योजनाको खाकाभित्र रही हरेक वर्षमा सम्पन्न गरिने कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ । यसरी तय गरिएको कार्यक्रमको आधारमा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा लाग्ने रकम, जनशक्ति तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको आकलन गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा आम्दानी तथा खर्च दुवै वस्तुगत हिसाबमा प्रक्षेपण तथा अनुमान गर्नुपर्छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई आकर्षित बनाउनका लागि केही नाराहरू पनि राख्न सकिन्छ । जस्तै उदाहरणको रूपमा ः
१. सरकारी निजी साझेदारी : स्थानीय अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी
२. पुँजीगत खर्चमा अभिवृद्धि : विकासद्वारा समृद्धि
३. रोजगारीको उत्सर्जन : गरिबीको विसर्जन
४. उद्योगमा लगानी : सर्वत्र आम्दानी
५. कृषिको विकास : निर्यात र बेरोजगारीकोे निकास
६. हरियो वन : नेपालको धन .
७. विद्युत्को व्यापार : सेतो सुनको उपहार
८. पर्यटनका पूर्वाधार : विदेशी मुद्राको आधार
९.स्वास्थ्यको सेवा : निरोगीताको टेवा
१०. शिक्षा क्षेत्रको नियमन : सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन
११. सञ्चार प्रविधिको प्रयोग : पेशा र सेवामा सहयोग ।
१२. भौतिक पूर्वाधार निर्माण : विकास र समुन्नतिको प्रमाण ।
सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन : विकास निर्माण वा सेवा प्रवाहको लागि सरकारीश्रोत र साधनहरू खर्च गर्दा प्रतिस्पर्धा, सहभागिता, स्वच्छता, पारदर्शिता जस्तातत्वहरू अनिवार्य मानिन्छ । स्थानीय तहबाट हुने खरिद कार्यहरू सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिधिभित्र रही सोही ऐन तथा नियमावलीमा ताकिउका प्रावधानहरूको पालना गरी खरिद गरिनुपर्दछ । त्यसैले, बजेट तथा कार्यक्रमसँगै खरिद योजना तथा खरिदका तरिकाहरूसमेत तय गरीएमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता आउने छ । अधिकांश स्थानीय तहबाट खरिदसम्वन्धी प्रक्रियाहरूको पालना भएको पाईदैन । विना योजना खरिद गर्नाले अनियमितता तथा गुणस्तर नभएका सेवा तथा वस्तु पाप्त हुने अवस्था रहन्छ । अधिकांश विकास निर्माण र सेवाका कार्यहरू सार्वजनिक खरिदका प्रक्रियाकै कारण अवरुद्ध र विवादित भएका छन् । यसतर्फ संवेदनशील भई ध्यान दिइनुपर्दछ ।
आयोजना व्यवस्थापन : आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको आधारमा आयोजना वा विकास निर्माणका कार्यहरू छनैट गरिनु पर्दछ । विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नका लागि साना तथा ठूला आयोजनाहरूको चक्रअनुसार व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ । आयोजना छनोट गर्दा लाभ लागतको आधारमा सम्भाव्यता भएको यकिन गरी बजेट व्यवस्था गरिनुपर्दछ । लागत अनुमान, डिजाइन, ठेक्का बन्दोबस्त, निर्माणका शर्तहरू जस्ता विषयमा विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ । आयोजना व्यवस्थापनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाटो भनेको नियमित अनुगमन र सुपरीवेक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रण भएकाले यसमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिनु पर्दछ ।
श्रोतको प्रबन्ध र राजस्व संकलन : स्थानीय तहका लागि आम्दानीका श्रोतहरूमा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान तथा स्थानीय तहको आफनो आम्दानीका श्रोतहरू हुन । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट निश्चित सूत्रका आधारमा अनुदानप्राप्त हुन्छ भने स्थानीय श्रोत जति बढी परिचालन गर्न सक्यो त्यति बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ । त्यसैले, आयका श्रोतहरू यकिन गरी राजस्व प्रक्षेपण तथा संकलन गरिनुपर्दछ । स्थानीय तहहरूले आफनो स्थानीय श्रोतमा आत्मनिर्भर हुने व्यवस्था क्रमशः मिलाउनुपर्दछ ।
आम्दानी खर्चको अभिलेख तथा प्रतिवेदन : स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार सरकारी कारोबारअन्तर्गत पर्दछ । स्थानीय तहको आम्दानी तथा खर्चको अभिलेखांकनको लागि सूत्रको प्रयोग गरिन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबारको लागि एकजना लेखापालको व्यवस्था भएको हुनेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको जिम्मेवार अधिकृत र लेखापालको संयुक्त दस्तखतमा भुक्तानी आदेशमार्फत खर्च जनाउने व्यवस्था हुन्छ । जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी पर्चामार्फत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा सीधै भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ । यस्तो आम्दानी तथा खर्चको नियमित अभिलेख तथा प्रतिवेदन तयार गरिनुपर्दछ ।
(लेखक महालेखापरीक्षक हुनुुहुन्छ )