स्पष्ट बाटो छ देशको : नेतृत्व छन् अलमलमा

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने गरी गत २३ चैतमा सत्तारुढ १० दलीय गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । गएको १० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनका तर्फबाट तीन महिनाअगाडि गत पुसमा समेत साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो । तर, बीचैमा गठबन्धन बदलिएकाले साझा कार्यक्रम बदलियो । बदलिएको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीसहित पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई एउटै मञ्चमा देखिए । एकीकृत समाजवादीसमेत यही सत्ता गठबन्धनमा भएकाले अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसमेतको समर्थन रह्यो ।

यो भनेको जीवित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द मात्रै बाहिर रहे तर तीन महिनाभित्रै दोस्रोपटक सार्वजनिक साझा कार्यक्रममा अघिल्लोपटकभन्दा भिन्न अन्तर्वस्तु भेट्न मुस्किलै भयो !

एमालेका ठाउँमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका नेताहरूले हस्ताक्षर गर्नु अनि पुरानै अन्तर्वस्तुलाई तल–माथि गरेर राखिनु नै दुई साझा कार्यक्रमबीच बुझिने भिन्नता हुन् । दोस्रो भिन्नता, एमाले गठबन्धन हुँदा ‘समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली’ नारा थियो भने कांग्रेस गठबन्धन हुँदा ‘पाँच वर्ष संसद् चल्ने’ प्रतिबद्धता छ । अरू कार्यक्रमिक प्रतिबद्धतामा तात्विक भिन्नता भेटिन्न । बरू यी दुई साझा कार्यक्रमसँग २४ साउन २०७८ मा सार्वजनिक साझा कार्यक्रमका केही अन्तर्वस्तु मिल्दा छन् । त्यस बेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए अर्थात् सत्ता गठबन्धन बदलिने र प्रधानमन्त्री फेरिने हुँदासमेत साझा कार्यक्रमका अन्तर्वस्तुको उद्देश्यमा तात्विक भिन्नता रहेन ।

विश्लेषकहरू मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाका कारण हरेक सरकारको प्राथमिकता र उद्देश्यमा समानता देखिन थालेको बताउँछन् । ‘२०७२ को संविधानले एउटा स्ट्रक्चर कोरिदियो, नेतृत्वले मूलतः त्यसैलाई सबल बनाउने हुन् । बितेको दशकको यो उपलब्धि हो’, विश्लेषक हरि रोका भन्छन् । अर्का राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी ‘७० को दशकमा कोरिएको राजनीतिक कोर्सबाट नेतृत्व उम्कन नसक्ने भएकैले समानता भेटिने गरेको’ ठान्छन् ।

बितेका वर्ष हेर्दा दल र तिनका नेताहरू भने संविधानजस्ता स्पष्ट देखिँदैनन्, भयङ्कर ठूलो अलमलमा देखिन्छन् । विशेष गरी नेताका सत्तास्वार्थले संविधान कमजोर बनाउने एकपछि अर्को निर्णय भइरहेजस्तो लाग्छ । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएयता सार्वजनिक संयुक्त सरकारका साझा कार्यक्रम, नीति तथा योजना हुँदै दलका चुनावी घोषणापत्रसमेत हेर्दा झलक सुवेदीको विश्लेषण सटिक लाग्छ– ‘गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका आधारमा समाजवादोन्मुख हुने संविधानको मूल मार्गले दलहरूलाई तानिरहेको छ ।’

दश वर्षअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा मुलुक हिँड्ने मूलमार्ग अहिले स्पष्ट छ । दश वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा पूर्वप्रशासकहरूको सरकार थियो । जनआन्दोलनका बलमा राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि मुलुकमा संवैधानिक–राजनीतिक सङ्कट चुलिँदो थियो । अन्तरिम संविधान–२०६३ को वैधतामाथि प्रश्न उठेको थियो भने न्यायालय प्रमुखले देश चलाउँदा राज्यको शक्तिसन्तुलन खल्बलिन पुग्यो । त्योभन्दा डर लाग्दो त दल एवं नेपाली समाजको ध्रुवीकरण थियो । राज्य पुनर्संरचना र शासकीय प्रणालीजस्ता अन्तर्वस्तुमा माओवादीसहित साना दलहरू एकातिर थिए भने कांग्रेस–एमाले अर्कातिर । दलहरूका अडानका कारण संविधान बनाउन नसकेर २०६४ को संविधानसभा विघटन भयो तर २०७० को दोस्रो संविधानसभाले पुरानै शक्ति कांग्रेस–एमालेलाई फेरि ठूलो दल बनायो । यसले संविधानमा समेटिने एजेन्डाहरूमा समेत कांग्रेस–एमाले हाबी भए । सशस्त्र विद्रोह र मधेस आन्दोलनबाट उदाएको माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू कमजोर भए । केही समय माओवादीलाई जनादेश स्वीकार्नै कठिन देखियो ।

अन्ततः माओवादीसमेतको सहमतिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । ‘जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधानसभाबाट संघीयता, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशिताजस्ता व्यवस्था समेटेर संविधान जारी गर्नु नेपालको इतिहासमै उपलब्धि हो’, विश्लेषक सुवेदी भन्छन् । यही परिवर्तनका लागि दशकौँ लामो राजनीतिक संघर्ष भएकाले संविधान बन्नु ठूलो उपलब्धि भएको उनी भन्छन् ।

यद्यपि राज्य पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताजस्ता एजेन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस केन्द्रित दल र आदिवासी÷जनजाति संस्थाहरू संविधानप्रति अनरसिप लिन तयारै भएनन् । बदलामा मधेस आन्दोलन भयो । त्यसैको जगमा भारतले झन्डै ६ महिना लामो उसको स्वार्थपरक नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीबाट मुलुकको अर्थतन्त्र र आम जीवन पद्धतिमा चौतर्फी असर पुग्यो, जबकि त्यसै वर्ष १२ वैशाख २०७२ मा विनाशकारी भूकम्पबाट ९ हजार बढीको ज्यान गयो, २५ हजार बढी घाइते भए । हजारौं भौतिक संरचना ध्वस्त भए । भूकम्प देखाएरै माओवादी संविधान जारी गर्न तयार भयो तर भूकम्पबाट संकटग्रस्त जीवनपद्धतिलाई थप पीडा दिने गरी नाकाबन्दी हुँदा भारतविरोधी भावना बढ्यो, जसले संविधानप्रतिको असन्तुष्ट स्वर कमजोर बनायो । अर्कातिर संविधान जारी भइसकेकाले नयाँ संविधानबमोजिम मुलुक अगाडि बढ्यो ।

‘दशकको समीक्षा शताब्दीको आँखाबाट गर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भएको यो ऐतिहासिक दशक हो’, विश्लेषक सुवेदी भन्छन् । सय वर्षपछाडि फर्कंदा भने राजतन्त्रको छहारीमा निरंकुश जहानियाँ राणाशासन मुलुकमा चलिरहेको थियो, शासक थिए चन्द्रशमशेर । १९६८ सालमा पहिलोपटक भएको जनगणनाको उद्देश्य नै कमारा–कमारी र मालिकको संख्या गन्नु थियो भन्नेबाटै मुलुकको अवस्था बुझिन्छ ।

यो प्रणालीविरुद्ध सशक्त आवाज भने संवत् १९९० को दशकबाटै उठ्यो । जनविद्रोहबाटै २००७ मा राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे, जुन ३० वर्ष चल्यो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भए पनि २०५९ मा ज्ञानेन्द्रले शाही ‘कू’ गरे, बीच–बीचमा संसदीय अभ्यास भए । २०४६ पछि अलिक बढी संसदीय चुनाव भए, दलहरूले सरकारको नेतृत्व गरे तर मुलुकको शासनप्रणाली, राजा र दलका एजन्डाबीच कहिल्यै मतैक्यता भएनन् ।

संसदीय अभ्यासविरुद्ध माओवादीले २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह थाल्यो । त्यसअघि कांग्रेस–कम्युनिस्टबीच मात्रै नभएर एउटै दलभित्र पनि राजालाई हेर्ने दृष्टिकोण, संविधानका अन्तर्वस्तु र शासन प्रणालीबारे एकमत भएन । त्यसै कारण दलहरू फुटिरहन्थे भने सत्ता परिवर्तनदेखि व्यवस्था फेरिने भइरह्यो तर २०६२÷०६३ को संयुक्त जनआन्दोलन र अन्तरिम संविधान–२०६३ पछि राजतन्त्रको समूल अन्त्य भयो । यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने गरी २०७२ मा संविधान बनेपछि राजावादी राप्रपा र संघीयताविरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चालाई अपवाद छोड्ने हो भने सबै दलहरूको मूल उद्देश्य र प्राथमिकता समानता छ । शासकीय संरचना परिवर्तनमा यसअघि कहिल्यै नभएको काम संविधान बनेपछि भयो । मुलुकको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीले सात बर्से कार्यकाल भर्खरै पूरा गरिन् । २०७४ र गत मंसिरको चुनावबाट स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला, हरेक वडामा एक दलित र एक महिला सदस्य अनिवार्य रहने व्यवस्था लागू भएपछि यो व्यवस्था आफैँमा लोकतन्त्रीय गहना बन्यो ।

यस्तै संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भयो । अरू राज्य संरचनामा समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था छ भने २०७४ को चुनावबाट ७ प्रदेशसभा अभ्यास क्रियाशील छ । राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर शर्मा ‘मुलुकमा आमूल परिवर्तनसँगै सामाजिक चेतनाको विकाससमेत अनुभव गर्न सकिने गरी भैरहेको’ बताउँछन् । ‘काठमाडौंको गल्लीभन्दा पहाडका गाउँमा बढी गहकिला विमर्श हुन थाले’ शर्मा भन्छन्, ‘दलहरूले यो बढ्दो चेतनाले मुलुकलाई सुरक्षित र सुन्दर भविष्यतर्फ डो¥याउने हो तर बितेका वर्षहरू हेर्दा दल र तिनका नेता भने संविधानजस्तो स्पष्ट लागेनन्, भयङ्कर ठूला अलमलमा देखिए । विशेष गरी नेताको सत्तास्वार्थले संविधान कमजोर बनाउने निर्णय भइरहे । बितेका ७ वर्षमा देउवा, ओली र प्रचण्डबीच (ओली तीनपटक, देउवा र प्रचण्ड दुई÷दुईपटक) प्रधानमन्त्री बन्ने रिले चल्यो ।’

सत्तास्वार्थकै कारण कम्युनिस्ट एकता र राजनीतिक स्थिरताको ऐतिहासिक अवसर गुम्यो । यदि नेताहरूमा सत्तास्वार्थ गौण हुन्थ्यो भने ५७ वर्ष लामो विभाजनको कम्युनिस्ट इतिहास अन्त्य गर्ने गरी २०७४ को चुनावमा भएको एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन साथै पार्टी एकता टुट्ने थिएन तर ५ पुस, २०७७ मा पुग्दा प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन, नेकपा विभाजन र फेरि संवैधानिक राजनीतिक संकटको भय सिर्जना भयो । संसद् विघटनका विरोधमा तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले निकालेको जुलुस, त्यसै बेला देखिएको विश्वव्यापी कोरोना महामारीमा नागरिकलाई सबैभन्दा बढी राज्यको आवश्यकता प¥यो तर १२ हजार नागरिकले ज्यान गुमाउँदा नेकपा नेतृत्व सरकार पूर्णतः गैरजवाफदेही रह्यो । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीजस्ता संकटमा समेत राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ नदेखाउँदा उत्पन्न नागरिक निराशाको मत गत मंसिरको चुनावी नतिजाले देखायो ।

यो चुनावबाट पुराना ठूला दलहरू खुम्चिए भने नयाँ र स्वतन्त्रहरूप्रति विश्वास बढ्यो । त्यसकारण फेरि नेतृत्व नसुध्रिएको चरित्र हो । कतिसम्म भने, सत्ताका निम्ति बालुवाटारबाट प्रदेशको नामकरण गरिदिनेदेखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष बनाउन तयार हुनेजस्ता संविधानका भावना विपरीतका निर्णय गर्नसमेत नेताहरू हच्किएनन् । कोशी प्रदेशको नामकरण त्यसैको उदाहरण हो, जसविरुद्ध असन्तुष्टिको आगो बलिरहेको छ ।

नेतृत्वले राजनीतिक गन्तव्य बिर्संदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग असर परेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र संविधानप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा असर गर्छ, नेपालमा बाह्य र आन्तरिक लगानी बढेन’, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकासका सर्त हुन् ।’ तर राजनीतिक नेतृत्वमा भने उल्टो अभ्यास भैरहेछ । आगामी ५ वर्षभित्र तीन प्रधानमन्त्री बन्ने राजनीतिक सहमति जुटिसकेको छ भने शपथ लिएको ४ महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् टुंग्याउन सकेनन् । विदेशिने युवाहरू रोकिएनन् । व्यापारघाटा चुलिँदो छ । अझ रूस–युक्रेन युद्ध, चीन–अमेरिका संघर्षजस्ता बाह्य कारणले आउन सक्ने सम्भावित सङ्कटबारे मुलुकले ठोस तयारी गर्न सकेन । विश्लेषक हरि रोका ‘संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना बलियो बनाउँदा अर्थतन्त्र सबल हुने’ देख्छन् । अर्का विश्लेषक शर्मा ‘७० को दशकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनबाट अब देश पछाडि फर्कने’ सम्भावना देख्दैनन् । ‘अब पछि फर्कंदैन नेपाल । संघीयताबाट पछि हट्न खोज्यो भने गृहयुद्ध निम्तिन्छ ।’ शर्मा हाकाहाकी भन्छन्, ‘सम्हालिँंदै आफूलाई राजनीतिकरूपले अगाडि बढाउन सके यसैमा हाम्रो शान्त र सुन्दर भविष्य छ ।’