त्रिविको हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु

-फिर्ता नगरे कारबाही

-करिब ५ सय रोपनी जग्गा कार्यकारी परिषद्को निर्णयको आधारमा वितरण गरिएको

-२ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गामा १८ वटा संघसंस्थाको रजाइँ

काठमाडौं।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जग्गा खोजबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको आधारमा त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्दै सार्वजनिक अपिल जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को ५ दिनअघि सम्पन्न बैठकले जग्गा फिर्ता गराउन सो निर्णय गरेको हो । त्रिविले ३५ दिनको समयसीमा दिएर जग्गा र भौतिक संरचना खाली गर्न अपिल गर्ने बताएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार २५ वर्षदेखि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गर्दै जग्गा बाँड््दै गरेका थिए । हराएका अघिकांश जग्गामध्ये करिब ५ सय रोपनी जग्गा कार्यकारी परिषद्को निर्णयको आधारमा वितरण गरिएको खुलेको छ । सरकारी र केही सामाजिक निकायले खास प्रयोजनका लागि त्रिविसँग सम्झौता गरी भोगचलन गरेको जग्गाहरूको सम्बन्धमा भने तत्काल कारबाही हुनेछैन ।

उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले अपिल सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र जग्गा फिर्ता नगरे कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘पहिला सार्वजनिक अपिल जारी गर्नेछांै, तोकिएको समय कुरेर त्यसबेलासम्म खाली नगरे कानुनी प्रक्रियामा जानेछौं ।’ उहाँले सरकारको निर्णय अनुसार जग्गा फिर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो–निर्णय भइसकेको छ, एकदुई दिनमा सूचना प्रकाशित गर्नेछांै । तत्कालीन पदाधिकारी र कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेर दिएको जग्गा पनि फिर्ता गर्नेछांै ।’

त्रिविले पहिलो चरणमा जुन प्रयोजनको लागि सम्झौता गरेको हो, सोही प्रयोजनमा प्रयोग नभएको जग्गा फिर्ता लिनेछ । त्रिवि परिसरमा रहेको करिब एक दर्जनभन्दा बढी संस्थाले त्रिविको जग्गा एउटा प्रयोजनमा लिएर विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई भाडामा दिएको फेला परेको छ । त्यस्तो प्रकृतिको जग्गामध्ये राधास्वामी सत्सङ, नर्सरी, पेट्रोेल पम्प, मोटरसाइकल वर्कसप, पार्किङलगायत निकायको जगा फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । उपकुलपति प्राडा अर्यालले जग्गा फिर्ता नगरे ३५ दिनपछि खाली गराउने गरी गृहमन्त्रालयको सहयोग माग्ने निर्णय गरेको छ । अर्थात त्रिवि त्यसपछि कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा जानेछ ।

त्रिवि कर्मचारीसंघ, नेपाल प्राध्यापक संघलगायत निकायले त्रिविको जग्गा भाडामा दिएर लाखौं रुपियाँ आम्दानी गरिरहेको छ । त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरेर कुनै व्यापारिक संस्थालाई भाडामा दिने, अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेलगायत फरक प्रकृतिको काम गरेमा ती जग्गा फिर्ता हुनेछन् ।

त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारीले कुलपति खुसी पार्न जग्गा बाँडेका थिए । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘जग्गा लिनकै लागि विभिन्न सरकारी निकायले सरकारसँग आग्रह गर्छन्, सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिले पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुहन्छ अनि धमाधम त्रिविको जग्गा बाँड्ने गरेको पाइएको छ । त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्न नसक्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहेका छन् ।’ तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही र जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने खोजबिन समितिले सिफारिस गरेको छ । कतिपय जग्गामा अख्तियार र सीआईबीले समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठहर खोजबिन समितिको छ ।

त्रिविको ५०५०–३–१–१ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा थियो । त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा त्रिविको २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गामा निजीदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघसंस्थाले रजाइँ गरिरहेको पाइएको छ । त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कीर्तिपुरमा १ हजार ५०० रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । कीर्तिपुरमा मात्र ३ हजार ६१३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले २ हजार ५०० रोपनी जमिनमात्र त्रिविले भोगचलन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शुशिला कार्कीले अपचलन भएको त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी लिनुभए लगत्तै सूचना जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कुलपति कार्कीले दोषीमाथि कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले लुकाएको प्रतिवेदन कार्की सरकारको कार्यकालमा सार्वजनिक भएको थियो ।

त्रिविको जग्गा कीर्तिपुरमा १ हजार ५ सय रोपनी जमिन संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ । तीन हजार ६ सय १३ रोपनी जग्गाको लालपूर्जा त्रिविसँग छ । विश्वविद्यालयले भाडा नउठेको भोगचलनमा रहे तापनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको, विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायबाट निर्माण गरेको भौतिक संरचनाको हकभोग हस्तान्तरण नभएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

विसं २०१३ देखि विभिन्न समयमा त्रिविको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । उपत्यकामा कीर्तिपुर परिसर, डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, वसन्तपुर, नयाँ नैकाप, लुभु, कपनमा त्रिविको स्वामित्वको जग्गा छ । उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय क्याम्पस सहित २२ वटा आंगिक क्याम्पस र उपत्यका बाहिर मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ४० वटा गरी ६२ वटा आंगिक क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको र भोगाधिकार प्राप्त गरेको समेत जग्गा र अन्य अचल सम्पत्ति मुलुकभर देखिन्छ । त्रिविको जग्गा हराएको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले समेत छानबिन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार नैकापमा १२५ रोपनी जग्गा छ । ललितपुर लुभुमा ३७५ रोपनी जग्गा छ । त्रिवि कर्मचारी संघले २०५० भदौ ३ गते ५ रोपनी ४ आना जग्गा दिएको छ । उक्त जग्गामा कर्मचारी संघको भवन र परिसरमा सटर मोटरसाइकल वर्कसप र पेट्रोल पम्पलाई भाडामा दिएको छ । उक्त भाडाबाट कर्मचारी संघले मोजमस्ती गरेको छ । त्यस्तै प्राध्यापक संघले ०६३ वैशाख २६ मा ८ रोपनी जग्गा लिएको छ । कार्यकारी परिषद्को बैठकले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । संघले मागअनुसार कार्यकारी परिषद्को बैठकको निर्णय गरी जग्गा दिएको खुलेको छ ।