क्रमागत आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाइँदै

काठमाडौँ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप अनुशासित, यथार्थपरक र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ । आयोगले तयार पारेको बजेट तर्जुमा ‘चेकलिस्ट’ अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका तथा क्रमागत आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा लाभ–लागत विश्लेषणसहित पूर्वतयारी पूरा भएका कार्यक्रमलाई मात्रै प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ ।

यसैक्रममा आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ । बुधबार वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयका प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । यसअघि नै बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग चरणबद्ध छलफल सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

अब मन्त्रालयहरूले विस्तृत आधार, तयारी र तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्ने क्षमतासहितका योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। सरकारले छिटो प्रतिफल दिने, समयमै सम्पन्न हुने तथा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गर्न सकिने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि सारेको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षका आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण, कार्यान्वयनका समस्या र चुनौतीको विश्लेषणसमेत प्रस्तावसँगै अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र आयोजना बैंकमा समावेश कार्यक्रमहरूको वर्तमान अवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न पनि मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

यसले दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाको प्रभावकारी मूल्यांकनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले बजेटलाई १६औँ योजनासँग तालमेल मिलाउँदै रूपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको आगामी तीन वर्षको बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार यथार्थपरक स्रोत तथा खर्च प्रक्षेपणसहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ।

प्रस्तावित आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान, जग्गा प्राप्तिको अवस्था, कार्यान्वयन समयतालिका र खरिद योजना अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ। साथै, आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ। राष्ट्रिय गौरव तथा बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले बजेट प्रतिबद्धताको पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने गरी वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

अधुरा तथा रुग्ण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्ने वा पुनरावलोकन गर्ने योजना पनि छुट्टै रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा चैत १५ भित्र योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट गर्न समयसीमा तोकेको थियो । तर नयाँ सरकारले पर्याप्त तयारी गर्न नपाएको भन्दै उक्त समयसीमा लचक बनाइएको छ । सरकारले सत्तारूढ दलको चुनावी प्रतिबद्धता, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्रलगायतका विषयलाई समेत आगामी बजेटमा समेट्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।