एजेन्डा कार्यान्वयन आवश्यक

नयाँ सरकारको गठनसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ वटा पुराना ऐन खारेज तथा संशोधन गर्ने निर्णय गरेर नियामकीय जटिलता घटाउने प्रयास गर्नुभएको देखिन्छ । यसलाई निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो । तर नेपालमा समस्या ‘कानुन धेरै हुनु’ भन्दा ‘कानुन कार्यान्वयन नहुनु’ हो ।

यदि प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय प्रक्रियाको ढिलासुस्ती र अनिश्चितता यथावत् रह्यो भने कानुनी सफाइले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । वर्तमान सन्दर्भमा डिजिटलाइजेसन, हरित ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र डायस्पोरा लगानीलाई प्रमुखता दिइएको छ । यी सबै क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र रूपान्तरणका प्रमुख आधार हुन् तर यस्ता एजेन्डा नयाँ होइनन् । विगतका सरकारहरूले पनि यिनै प्राथमिकता दोहो¥याएका थिए । अब विगतको भन्दा फरक के हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । यसका निम्ति कार्यान्वयन, संस्थागत समन्वय, नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।

यदि यी तीन पक्षमा सुधार भएन भने ‘सही नीति’ पनि असफल हुन सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायको तथ्यांकअनुसार यति बेलासम्म देशको बाह्य क्षेत्र बलियो देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेखनीय रहेको छ । शोधनान्तर बचत उच्च, रेमिट्यान्समा तीव्र वृद्धि छ । तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा गम्भीर कमजोरी देखिएका छन् । अझै पनि व्यापार घाटा झन् बढ्दो छ, उत्पादन र लगानी सुस्त छ, पुँजीगत खर्च र न्यून राजस्व संकलनले लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । ऋण दायित्व उच्च छ ।

यो असन्तुलन दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण छ । बाह्य स्थिरताले आन्तरिक कमजोरी लुकाउन सक्छ तर समाधान गर्न सक्दैन । राजस्व लक्ष्यको आधामात्र संकलन हुनु र खर्च उच्च रहनुले बजेट व्यवस्थापनमा असन्तुलन देखाउँछ । आठ महिनामा करिब १.७ खर्ब बजेट घाटा र बढ्दो सार्वजनिक ऋणले वित्तीय अनुशासनको आवश्यकता झन् स्पष्ट बनाएको छ । ऋणको आकार मात्र होइन, यसको उपयोग कति उत्पादक छ भन्ने प्रश्न अब केन्द्रमा आउनुपर्छ ।

त्यस्तै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त हुँदाहुँदै कर्जा विस्तार नहुनु अर्थतन्त्रमा ‘माग संकट’ को संकेत हो । पुँजीकोष अनुपात घट्दै जानु, खराब कर्जा बढ्नु र नाफा घट्नुले बैंकिङ प्रणाली दबाबमा रहेको देखाउँछ । यसले दुई कुरामा संकेत गर्छ । पहिलो– निजी क्षेत्र विस्तारको आत्मविश्वास कमजोर छ र दोस्रोे– वित्तीय प्रणाली जोखिमतर्फ उन्मुख हुँदै छ भन्ने देखाउँछ । यदि यसलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने आर्थिक पुनरुत्थान ढिलो हुन सक्छ ।

नेपालको प्रशासनिक संरचना वर्षौंदेखि जड छ, जहाँ सुधार गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र होइन, निरन्तरता र संस्थागत क्षमता आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थाम अर्थमन्त्री र नयाँ सरकारका लागि अवसर एवं जोखिमको संगम हो । अर्थमन्त्रीसँग दुर्लभ अवसर छ । जस्तै– बलियो राजनीतिक जनादेश, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, स्पष्ट सुधार एजेन्डा छन् । तथापि, जोखिम पनि उत्तिकै गहिरा छन् । उच्च व्यापार घाटा, कमजोर आन्तरिक माग, बाह्य झट्काको सम्भावना छ । विशेष गरी मध्यपूर्वमा उत्पन्न तनावले नेपालमा रेमिट्यान्स प्रवाह तथा इन्धनको मूल्यवृद्धिमा जोखिम उच्च छ ।

यसै गरी नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तयारीमा छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीको भूमिका निर्णायक बन्नेछ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री वाग्लेको क्षमता ‘डेलिभरी’ले मापन गर्नेछ । यदि उनले सुधार र सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न सके भने यो ‘क्रमभंगता’ वास्तवमै परिवर्तनको प्रारम्भिक विन्दु बन्न सक्छ । नत्र, यो पनि विगतको जस्तै एउटा महत्वाकांक्षी तर अधुरो प्रयासमा सीमित हुने जोखिम कायमै रहनेछ ।