काठमाडौं ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा देशभर निर्वाचनको तयारी समग्रमा सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छ। तर, यसपटक भौतिकभन्दा डिजिटल माध्यमबाट आचारसंहिता उल्लंघनका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेको भन्दै कडा निगरानी आवश्यक रहेको चार प्रमुख पर्यवेक्षक संस्थाहरूले औंल्याएका छन्। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल -नियोक_ गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल -गैसस_, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल -जिओक_ र निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल -इओक_ ले शनिबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन आयोगबाट आवश्यक व्यवस्थापन पूरा भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन्।
चार हजारभन्दा बढी पर्यवेक्षक परिचालन गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले चारै संस्थाबाट चार हजारभन्दा बढी पर्यवेक्षक देशभर परिचालन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार निर्वाचनअघि र निर्वाचनपछिका निष्कर्षहरू समेत क्रमशः सार्वजनिक गरिनेछ।
“हाम्रो चाहना स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भ्रमरहित निर्वाचन होस् भन्ने हो,” उनले भने, “पर्यवेक्षकहरू खटिएपछि अनियमितता गर्न खोज्नेहरू पनि हच्किन्छन्।” राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटीले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचन आयोगको संस्थागत क्षमता, मतदाता दर्ता प्रक्रिया, मुलुकबाहिर तथा अन्तरजिल्ला मतदानको अवस्था, मतदाता शिक्षा लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर अनुगमन गरिएको बताए। “हामी जनतालाई स्वतन्त्र पर्यवेक्षक पुगेको अनुभूति दिलाउन चाहन्छौं,” उनले भने।
आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका महासचिव कृष्णमान प्रधानले यसपटक चारै संस्था संयुक्त रूपमा परिणाम घोषणा नभएसम्म काम गर्ने जानकारी दिए। उनले निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेर मात्र सीमित नबसि आचारसंहिता उल्लंघनकर्तामाथि कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनासहितको संयन्त्रले संवेदनशील क्षेत्रहरूमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको जनाइएको छ। निर्वाचन कर्मचारी खटाइसकिएको, आवश्यक सामग्री तथा मतपत्र सबै जिल्लामा पुगेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू समेत परिचालन भइसकेको जानकारी दिइयो।
यद्यपि, समग्र वातावरण सकारात्मक देखिए पनि आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा भौतिक उल्लंघन बढी देखिए पनि यसपटक डिजिटल माध्यम प्रमुख चुनौती बनेको जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा घृणा तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अमर्यादित पोस्ट, गालीगलौज, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको फैलावट उल्लेख्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उम्मेदवार वा दलका कार्यकर्ता मात्र नभई मतदाता, इन्फ्लुएन्सर, पत्रकार, कलाकार तथा सामाजिक अभियन्तासमेत यस्ता गतिविधिमा संलग्न देखिएको जनाइएको छ। सार्वजनिक स्थानमा पोस्टर, पर्चा तथा तोरण राख्ने, तोकिएको भन्दा बढी भीडभाड गर्ने, बालबालिका तथा विद्यालयको प्रयोग गर्ने, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई कार्यालय समयमै प्रचारमा संलग्न गराउने, सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्ने जस्ता गतिविधि पनि भेटिएको उल्लेख गरिएको छ।
केही स्थानमा प्रतिस्पर्धीविरुद्ध घृणा फैलाउने, कानुनी सीमा नाघेर सभा आयोजना गर्ने तथा अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण हुने गरी माइकिङ गर्ने गतिविधि देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रचारप्रसारमा ख्यालठट्टा र अव्यवस्थित गतिविधि बढेको भन्दै निर्वाचन चिन्ह वितरणदेखि नै सावधानी अपनाउन सुझाव दिए। प्रतिवेदनमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।
केही सञ्चारगृहले एकतर्फी समाचार सम्प्रेषण गर्ने, भ्रामक पूर्वानुमान सार्वजनिक गर्ने तथा अपुष्ट सूचना प्रसारण गरेको गुनासो आएको जनाइएको छ। केही सञ्चारमाध्यमलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको जानकारी दिइएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार पहुँच कमजोर हुँदा निष्पक्ष सूचना प्रवाहमा चुनौती देखिएको औंल्याइएको छ। मतदाता नामावलीतर्फ करिब ९ लाख १५ हजार नयाँ मतदाता दर्ता भएका छन्। तर, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था हुन नसक्नु र देशभित्रै अन्तरजिल्ला मतदानको प्रबन्ध नहुँदा धेरै मतदाता मतदानबाट वञ्चित हुनसक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।नामावलीमा दोहोरो नाम, अनलाइन प्रणालीमा त्रुटि र अद्यावधिकमा ढिलाइ जस्ता समस्या पनि देखिएको जनाइएको छ।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम परम्परागत शैलीमै सीमित रहेको, ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा नपुगेको र प्रभावकारिता मापन कमजोर रहेको निष्कर्ष छ। युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित कार्यक्रम पर्याप्त विस्तार हुन नसकेको औंल्याइएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्राध्यापक डा. कुमुद शाक्यले उम्मेदवारमा महिलाको सहभागिता केवल ११ प्रतिशतमा सीमित रहेकोप्रति दुःख व्यक्त गरिन्।
“देशको जनसंख्यामा र मतदाताको संख्यामा महिला बढी छन्, तर उम्मेदवारमा सहभागिता न्यून हुनु चिन्ताजनक हो,” उनले भनिन्। खर्च सीमा उल्लंघन र घोषणापत्रमा अस्पष्टता चुनावी खर्च कानुनी सीमा नाघ्ने, वास्तविक खर्च सार्वजनिक नगर्ने तथा पैसाको प्रभाव बढ्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। धेरै घोषणापत्रहरू लोकप्रियतामा केन्द्रित भए पनि स्पष्ट कार्यान्वयन योजना र जवाफदेहिताको अभाव देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।
निषेध अवधि र मदिरा बिक्रीमा कडाइ निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा कडाइ गर्न र मादक पदार्थ बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। मतदानको दिन सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण कल सेन्टर खोलिने यसैबीच, निर्वाचनसम्बन्धी जानकारी संकलन तथा सार्वजनिक गर्न निर्वाचन पर्यवेक्षण कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले उक्त कल सेन्टर खोल्न लागेको हो। कल सेन्टरले मतदानको बिहानदेखि बेलुकासम्मको गतिविधि ट्र्याक गरी तथ्यांक संकलन र सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ। कल सेन्टरमार्फत अनियमिततासम्बन्धी सूचना प्राप्त, प्रमाणीकरण तथा सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
यसले नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन प्रक्रियासँग जोड्ने र पारदर्शिता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। शान्त वातावरण, तर कडा निगरानी आवश्यक चारै संस्थाले देशभर अनुगमन जारी रहने जनाउँदै स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि सबै सरोकारवालालाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेका छन्। समग्र वातावरण शान्तिपूर्ण देखिए पनि डिजिटल दुरुपयोग, खर्च सीमा उल्लंघन तथा सम्भावित विवादमा कडा निगरानी अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिक्रिया