काठमाडौं।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट १४.०४ प्रतिशत कटौती गरेको छ । १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा अब १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । मंगलबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुल खर्च अनुमानमा कटौती गरिएको हो ।
बजेट कटौतीको मुख्य प्रभाव पूँजीगत खर्चमा परेको छ, अब पूजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्बबाट घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड रुपियाँमा झारिएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले बजेट ल्याउँदा आय–व्ययको अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको र पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाहरू समावेश गरिएका कारण घटाउनुपरेको बताउनुभएको छ ।
संशोधित अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख, पूँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपियाँ खर्च हुनेछ । पूँजीगततर्फ १ खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ कम खर्च हुने सरकारको अनुमान छ ।
गत आवमा पनि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ६० करोडको बजेट निनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कटौती गरेर १५ खर्ब १३ अर्ब २४ करोड खर्चको अनुमान गरेको थियो ।अर्थमन्त्रीका अनुसार पूर्वतयारी नभएका १ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ बराबरका आयोजना स्थगित गरिएका छन्, जसमध्ये ४२ अर्ब रुपियाँ बराबरका आयोजनाको बजेट भने फुकुवा भइसकेको छ । सोमबार मात्रै १ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ रकमान्तर गरिएको थियो ।
त्यस्तै पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत हो । यस अवधिमा विप्रेषण ३९.१ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ पुगेको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति २२.४७ अर्ब डलर पुगेको छ ।
समीक्षा अवधिसम्म कुल २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६.०२ प्रतिशत हो। आन्तरिक ऋणतर्फ प्रगति ४९.०८ प्रतिशत रहे पनि बाह्य ऋण परिचालन १५.७९ प्रतिशतमा सीमित छ । यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण सेवा खर्च १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
सरकारले आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण, घाइते उपचार, राहत तथा सहिद परिवारलाई सहायता, निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षा निकायको बजेटलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । तयारी नभएका साना तथा टुक्रे आयोजनाको बजेट रोक्का गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने नीति लिइएको छ ।
यसैगरी २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये २३ वटा कार्यान्वयनमा छन् । पुस मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको १५.४८ प्रतिशत अर्थात १० अर्ब ३९ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यस वर्ष ६८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पुष्पलाल राजमार्ग ८१.७३ प्रतिशत, हुलाकी राजमार्ग७४.३५ प्रतिशत।काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ४२.१३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले खरिद कानुन पुनरावलोकन, आयोजना बैंकलाई बजेट प्रणालीसँग जोड्ने, नगदरहित भुक्तानी विस्तार, अनावश्यक बजेट उपशीर्षक कटौती तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सुधार गर्ने जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बाँकी अवधिमा खर्चको पुनःप्राथमिकरण, मितव्ययिता र नतिजामुखी कार्यान्वयनमार्फत बजेट कार्यान्वयनलाई लयमा फर्काउने दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब १८ अर्ब अनुदान, जसमध्ये पुससम्म ३९.१४ प्रतिशत प्रदेश र ४७.६० प्रतिशत स्थानीयमा हस्तान्तरण भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ६९ अर्ब १५ करोड उपलब्ध गराइएको छ । उक्त अवधिमा प्रदेशको खर्च १४.१६ प्रतिशत, स्थानीय तहको ५६.८२ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया