जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीएसम्बन्धी निर्देशिका जारी

काठमाडौं।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को खरिद–बिक्रीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विद्युत् नियमन आयोगले ‘जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन केन्द्रको विद्युत् खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ ।

निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजना विकास तथा विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई स्पष्ट नियामकीय ढाँचा प्रदान गर्दै दर निर्धारण, पुनः निर्धारण र पुनरावलोकनसम्बन्धी आधार, सूत्र र प्रक्रिया तय गरेको छ ।

निर्देशिकामा जलाशययुक्त आयोजनाको परिभाषाअन्तर्गत कम्तीमा १५ दिन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने सक्रिय जलभण्डारण क्षमता, कम्तीमा ५० वर्षसम्म भण्डारण क्षमता कायम रहने तथा सुख्खा याममा वार्षिक उत्पादनको कम्तीमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने आयोजनालाई जलाशययुक्त आयोजना मानिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, वातावरणीय वहावलगायत कारणले अनिवार्य रूपमा छोड्नुपर्ने पानी र त्यसबाट हुने ऊर्जा यस मापदण्डमा गणना गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै लागत नियन्त्रण र उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै निर्देशिकाले जलाशययुक्त आयोजनाको विकास ‘कस्ट–प्लस’ आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि हिउँदमा प्रतियुनिट १४ रुपियाँ ८० पैसा र वर्षायाममा प्रतियुनिट ८ रुपियाँ ४५ पैसाभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत् खरिद गर्न सकिने सीमा तोकिएको छ ।

विद्युत खरिद–बिक्री दर निर्धारणलाई समयबद्ध बनाउन खरिदकर्ताले प्रस्ताव प्राप्त भएको १८० दिनभित्र प्राविधिक तथा वित्तीय विश्लेषणसहित आयोगसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । आयोगले दर निर्धारण गर्नुअघि विवेकसम्मत परीक्षण, सार्वजनिक सूचना र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेछ ।

निर्देशिकाले दर पुनः निर्धारण र पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट गरेको छ । मुख्य संरचनाको ठेक्का सम्झौता भएको एक महिनाभित्र र आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र दर पुनः निर्धारणका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ । यस क्रममा नियन्त्रण बाहिरका कारणले भएको पूँजीगत लागत वृद्धिको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मात्रै पीपीए दर गणनामा समावेश गर्न पाइनेछ । साथै, व्यापारिक सञ्चालनपछि हरेक पाँच वर्षमा ऋण ब्याजदर, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च र विदेशी विनिमय खर्चको यथार्थ वृद्धिका आधारमा दर पुनरावलोकन गरिनेछ ।

निर्देशिकाले दर निर्धारणमा ह्रासकट्टी, ऋण ब्याज, सञ्चालन तथा सम्भार खर्च, चालु पूँजी ब्याज, रोयल्टी, आयकर र विदेशी मुद्रा विनिमय÷हेजिङ खर्चजस्ता लागत शीर्षक समावेश गर्न सकिने आधार स्पष्ट गरेको छ। जलाशययुक्त आयोजनामा अधिकतम ३० प्रतिशत स्वपूँजी मात्रै मान्य हुने र त्यसमा अधिकतम १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै खरिदकर्ताले दर निर्धारणका लागि एकल भाग (ऊर्जा शुल्क) वा दुई भाग (क्षमता र ऊर्जा शुल्क) मोडल अपनाउन सक्नेछन् ।