घोषणापत्रमा आर्थिक मुद्दा उठाउन जोड

काठमाडौँ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरू नयाँ घोषणापत्र बनाउन दबाबमा परेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ कार्यक्रममा वक्ताहरूले यसपटक आर्थिक मुद्दा नै निर्णायक हुने बताएका छन् ।

अर्थशास्त्रीहरूले दलहरूलाई यथार्थपरक घोषणापत्र ल्याउन सुझाव दिँदै कृषि र प्रविधिमा लगानी, सार्वजनिक खरिद ऐन सुधार र लगानीमैत्री कानुन आवश्यक रहेको बताए । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि अबको मुख्य मुद्दा आर्थिक विकास भएको स्वीकार गरेका छन । एमालेले सुशासन र स्थिरतालाई प्राथमिकता दिएको, कांग्रेसले डिजिटलाइजेसन र निर्यात रणनीति अघि सारेको, रास्वपाले मध्यम वर्ग र ऊर्जालाई केन्द्रमा राखेको र नेकपाले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रले भने आश्वासन होइन, ठोस प्रोत्साहन र कार्ययोजना चाहिएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का सचिव राजन भट्टराईले १० वर्षअघि जनताले पूर्वाधार खोजेकामा अहिले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण पहिलो प्राथमिकता बनेको बताए । उनले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानी नआउने यथार्थ स्वीकार्दै कानुनी जटिलता अन्त्य नै मुख्य बाटो भएको उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने बताए । उनले कांग्रेसले १० बुँदे घोषणापत्रमार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ खाका ल्याउने जानकारी दिए। अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसनमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पुँजीगत खर्च बढाउने अवधारणा अघि सारिने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालले १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित ‘वाचापत्र’ ल्याउने तयारी रहेको बताए। पर्यटन कनेक्टिभिटी र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्राथमिकतामा रहने उनले जानकारी दिए । नेकपा नेता देव गुरुङले ‘युद्ध अर्थतन्त्र’बाट मुक्त भई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै कृषि उपजको बजार विस्तार र ठूला परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दलहरूबीच आर्थिक मुद्दामा प्रतिस्पर्धा नभई आरोप–प्रत्यारोप बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले राज्यले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन नदिए अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ८० प्रतिशत साधारण खर्च र २० प्रतिशत विकास खर्चको वर्तमान संरचना असन्तुलित भएको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन माग गरे। उनले युवालाई पार्ट–टाइम रोजगारी र बाँझो जमिन उपयोग नीति अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए ।

होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन बोर्डलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरे। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधारलाई ‘स्टन्ट’ होइन, अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिनुपर्ने बताए। इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिए। डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका सचिव एवं गरिमा विकास बैंकका सीईओ माधवप्रसाद उपाध्यायले निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले भारत र चीनमा निर्यात केन्द्रित रणनीति घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह गरे। नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा नीतिगत र करसम्बन्धी समस्या रहेको बताए। उनले हाल प्रभावकारी कर ५०–५५ प्रतिशतसम्म पुगिरहेको दाबी गर्दै कर प्रणाली सुधार र लगानीको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताए।