निर्वाचन र अर्थ राजनीति

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा देशभर राजनीतिक गतिविधिसहित आर्थिक चहलपहल पनि ह्वात्तै बढेको छ । उम्मेदवारहरूको दौडधुप, दलहरूको संगठनात्मक सक्रियता र शुभेच्छुकको खर्चले बजारमा अस्थायी तर उल्लेख्य गतिशीलता सिर्जना गरेको पाइन्छ । इन्धन, सवारीसाधन, माछामासु, मदिरा र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा कारोबार बढ्नुले चुनाव केवल लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र नभई एक किसिमको खर्च केन्द्रित आर्थिक गतिविधि बनेको संकेत गर्छ ।

यो चहलपहलको सतहमुनि गहिरो समस्या लुकेको छ– नेपालको राजनीति दिनानुदिन महँगो बन्दै जानु । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा र उम्मेदवारको वास्तविक खर्चबीच ठूलो खाडल छ । आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४०६ उम्मेदवार छन् र भौगोलिक अवस्था, मतदाता संख्या तथा क्षेत्रफलका आधारमा खर्च सीमा २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपियाँसम्म तोकिएको छ । जसका आधारमा प्रतिउम्मेदवार औसत २९ लाख १५ हजार रुपियाँलाई आधार मान्दा कुल वैधानिक खर्च मात्रै झन्डै ९९३ करोड रुपियाँ हुन्छ । यो आँकडा कागजी मात्र हो ।

अनौपचारिक तथ्यांकले प्रतिउम्मेदवार वास्तविक खर्च आयोगको सीमाभन्दा पाँचदेखि बीस गुणासम्म बढी हुने देखाउँछ । न्यूनतम पाँच गुणालाई मात्र माने पनि उम्मेदवारहरूको कुल चुनावी खर्च ५ हजार करोड रुपियाँ हाराहारीमा पुग्छ । यसमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायमार्फत हुने २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सरकारी खर्च जोडिँदा, चुनाव लोकतन्त्रको उत्सवभन्दा राज्य र समाजका लागि महँगो परियोजना बन्दै गएको छ ।

यसबाटै नेपालको अर्थ–राजनीतिक सम्बन्धको असन्तुलन प्रस्ट देखिन्छ । चुनाव जित्न आवश्यक पर्ने ठूलो रकमका कारण उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरू आन्तरिक स्रोत, व्यक्तिगत सम्पत्ति र पारिवारिक बचतसँगै उद्योगी–व्यवसायी तथा ‘शुभेच्छुक’ भनिने अदृश्य स्रोतमा निर्भर हुँदै गएका छन् । कतिपय उम्मेदवारले जित्ने आशामा बैंक ऋणसमेत लिने गरेका छन्, जुन राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि जोखिमपूर्ण अभ्यास हो ।

कानुनले चन्दाको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा खर्च कम देखाउने र वास्तविक कारोबार लुकाउने प्रवृत्ति व्यापक छ । यसपटक निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य गरेर आम्दानी र खर्चलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने प्रयास थालेको छ । यो कदम सही दिशातर्फको शुरुवात भए पनि विगतका अनुभवले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि शंका छ । चुनावी खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्रचार–प्रसार र मतदाता भेटघाटमा खर्च हुन्छ । हिजोआज चुनावलाई सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित गराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल बजारसँग पनि जोडिएको छ ।

डलरमा हुने यस्ता खर्चको फाँटवारी प्रायः विदेशमै हुने भएकाले राष्ट्रिय निगरानी झन् कमजोर देखिन्छ । त्यसपछि यातायात, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय सञ्चालन र मतदाता प्रभावित पार्ने अनौपचारिक खर्च पर्छन्, जसले चुनावलाई अझ अपारदर्शी बनाउँछन् ।

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताबाट लेबी उठाउने अभ्यास गरे पनि चुनावी खर्चमा उद्योगी–व्यवसायीको चन्दा र अवैध धनको प्रभाव कम भएको छैन । यही कारण नीति निर्माणमा धनाढ्य वर्गको पहुँच बढ्ने र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया कमजोर हुने जोखिम गहिरिँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले समस्या चन्दा लिनु होइन, पारदर्शिता र नियमनको अभाव हो । युरोपका केही देशमा सरकारी अनुदानको व्यवस्था छ, अमेरिकामा निजी चन्दा ठूलो भए पनि खुलासा अनिवार्य छ । भारतको इलेक्टोरल बन्ड प्रणाली अन्ततः अपारदर्शिता र सम्भावित दुरुपयोगका कारण अदालतबाट खारेज हुनु पनि यही कारण हो ।

नेपालमा राजनीतिक दलको खर्च र तिनलाई सहयोग गर्ने वैधानिक, पारदर्शी माध्यमको अभावले चुनावी प्रक्रिया अर्थराजनीतिक असन्तुलनको दलदलमा फस्दै गएको छ । चुनावले अर्थतन्त्रलाई क्षणिक रूपमा चलायमान बनाए पनि दीर्घकालमा नीति कब्जा, भ्रष्टाचार र असमान शक्ति सम्बन्धलाई बलियो बनाउने खतरा स्पष्ट छ । अबको बहस चुनाव कति खर्चिलो भयो भन्नेमा सीमित नरही, राजनीति र पैसाबीचको सम्बन्धलाई कसरी पारदर्शी, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक बनाउने भन्ने मूल प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यही नै नेपालको लोकतन्त्र र अर्थराजनीतिक सुधारको निर्णायक बाटो हो ।