पूर्वमन्त्री महावीर पुनका पदक मन्त्रालयकै स्टोरमा थन्किए

काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका महावीर पुनले आफूले प्राप्त गरेका सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक सरकारलाई दान गरेपछि ती पदक हाल मन्त्रालयकै स्टोरमा थन्किएका छन् । पुरातत्व विभागमार्फत राष्ट्रिय संग्रहालयमा राख्ने तयारी भए पनि ‘व्यक्तिले दिएका पदक संग्रहालयमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन’ भन्ने प्रश्नले प्रक्रिया अल्झिएको हो ।

पूर्वमन्त्री पुनले ५ माघमा राजीनामा दिनुअघि आफ्ना सबै पदक शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा उच्च अधिकारीलाई बुझाउनुभएको थियो । मन्त्रालयको योजनाअनुसार ती पदक पुरातत्व विभागलाई हस्तान्तरण गरी छाउनीस्थित राष्ट्रिय संग्रहालयमा राख्ने तयारी थियो । तर, मन्त्रालयले चारवटा पदक विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने भने पनि हालसम्म विभागले नपाएको जनाएको छ ।

पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले मन्त्रालयबाट पदक आएपछि मात्रै के गर्ने भन्ने निर्णय लिइने बताउनुभएको छ । विभागभित्र भने एक व्यक्तिले दिएको पदक तत्काल संग्रहालयमा राख्न नहुने भन्ने मत बलियो बनेको स्रोतको भनाइ छ । ‘यदि सबै व्यक्तिले आफ्ना पदक संग्रहालयमा राख्न चाहे भने के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न उठ्दै विषय अध्ययन आवश्यक ठानिएको छ ।
विभागभित्र पदक राख्ने मापदण्डबारे मतभेद देखिएको छ ।

एक कर्मचारीका अनुसार राष्ट्रका लागि असाधारण योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिको सामग्रीमात्रै संग्रहालयमा राखिनुपर्छ । ‘अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीहरूले पाएका पदकसमेत राख्न नसकिएको अवस्थामा एक मन्त्रीका पदक तुरुन्तै संग्रहालयमा राख्न मिल्छ ?’ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । नेपालको पहिलो क्युरेटर चन्द्रमानसिंह मास्केका महत्वपूर्ण कलाकृति नै संग्रहालयमा व्यवस्थित रूपमा राख्न नसकिएको उदाहरणसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।

पूर्वमन्त्री पुनले भने आफूले पाएका सबै पदक सरकारलाई दान गरिसकेको स्पष्ट गर्नुभएके छ । ती पदक बेचेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रयास चार वर्षसम्म गरे पनि कसैले नकिनेपछि अन्ततः सरकारलाई दान गरिएको उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताउनुभएको छ । सचिव चूडामणि पौडेलसहितका अधिकारीलाई पदक हस्तान्तरण गरेको तस्बिर पोस्ट गर्दै उहाँले ती अब सरकारको सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

मन्त्रालयभित्र भने पुनको कदमप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी पनि सुनिन्छ । ‘मन्त्री पदमै रहँदा हस्तान्तरण गरेको भए अर्थ हुन्थ्यो’ – एक अधिकारीको कटाक्ष छ । १२१ दिनमै राजीनामा दिएका पुन ‘जेन–जी विद्रोह’को जगमा बनेको सरकारमा असोज ६ गते मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । सय दिनको प्रगति सार्वजनिक नगरी सरकारको आलोचना गर्दै राजीनामा दिनुभएका पुन हाल म्याग्दीबाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।