काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला पेट्रोल, डिजेलसहित पेट्रोलियम पदार्थको खपत २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि, सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोग र राजनीतिक दलहरूको परिचालनका कारण इन्धन माग उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने नेपाल आयल निगमको प्रक्षेपण छ ।
निगमका अनुसार हाल सामान्य अवस्थामा दैनिक औसत २२ देखि २५ लाख लिटर पेट्रोल र ४० देखि ४५ लाख लिटर डिजेल खपत हुँदै आएको छ । तर निर्वाचनको मुख्य प्रचार प्रसार अवधि सुरु हुने मौन अवधि अगाडिका ८–१० दिनमा पेट्रोलको माग २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिमा पेट्रोलको दैनिक खपत २५ देखि २७ लाख लिटरसम्म पुग्न सक्ने निगमको विश्लेषण छ ।
निर्वाचनका बेला केही दिन सीमा नाकाहरू बन्द हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै त्यस अवधिका लागि समेत पर्याप्त स्टक राख्ने तयारी गरिएको निगमले जनाएको छ । हाल निगमसँग डिजेल करिब १४ दिन र पेट्रोल करिब १२ दिनका लागि भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ । यद्यपि निर्वाचनमा सबै प्रकारका इन्धनको माग बढ्ने आम बुझाइ भए पनि डिजेलको कुल खपतमा भने ठूलो प्रभाव नपर्ने निगमको निष्कर्ष छ ।
निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणका आयोजना प्रायः सुस्त वा बन्द हुने भएकाले निर्माण क्षेत्रमा खपत हुने डिजेल घट्ने र सवारीसाधनमा बढ्ने मागले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने निगमको तयारी छ । निगमले सातै प्रदेशका डिपोमा इन्धन मौज्दात ९० प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हाल डिपोहरूमा ६० देखि ७० प्रतिशत मौज्दात रहने गरेको छ। सीमा नाका बन्द हुने वा ढुवानीमा समस्या आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सेफ भोल्युमबाहेक पूर्ण क्षमतामा इन्धन भण्डारण गरिने निगमले जनाएको छ ।
भारतबाट इन्धन आयातका लागि अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि आपूर्ति अझ सहज भएको निगमको भनाइ छ । आवश्यक परे पाइपलाइन सञ्चालन सुरु गरेको एक घण्टाभित्रै इन्धन आउन थाल्ने र ४–५ घण्टामा डिपोका ट्यांकीहरू भर्न सकिने अवस्था रहेको छ । निगमले हालै लागू गरेको ईआरपी प्रणाली र मोबाइल एपमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाले निर्वाचनको भिडभाडमा पनि आपूर्ति व्यवस्थापन छिटो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
डिलरहरूले अब चेक बुझाउन निगमको कार्यालय धाउन नपर्ने र मोबाइलबाटै भुक्तानी गरेर ट्यांकर पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन लक्षित विशेष योजनाअन्तर्गत शनिबार तथा सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि डिपोहरू खुला राखिनेछ । मौन अवधि सुरु हुनुअघि १० दिन इन्धनको ‘पिक डिमान्ड’ हुने भएकाले त्यतिबेला डिपोहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने निगमले जनाएको छ ।
निर्वाचनका बेला मतदाताहरू राति पनि यात्रा गर्ने भएकाले पेट्रोल पम्पहरूलाई बढी समय खुला राख्न ढुवानी व्यवसायी र डिलरहरूलाई निगमले आग्रह गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार कुल निर्यातभन्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढी देखिएको छ । पुससम्म पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँँ खर्च भएको छ भने कुल वस्तु निर्यात १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढी रहेको छ ।
प्रतिक्रिया