टिकटको किचलो अझै कायमै

–कांग्रेसभित्र शक्ति संघर्ष र गुटीय प्रतिस्पर्धा यथावत्
–एमालेमा केन्द्रीय हस्तक्षेप
–रास्वपामा सामूहिक राजीनामा

काठमाडौं ।
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउने कसरतमा जुटेका छन् । चुनावी मिति नजिकिँदै जाँदा दलभित्रको शक्ति संघर्ष, टिकटको रस्साकस्सी र नेताहरूको दल अदलबदलले समग्र राजनीतिक वातावरण थप अस्थिर बन्दै गएको छ । निर्वाचनको तयारीभन्दा बढी दलहरू आन्तरिक विवादमा अल्झिएको दृश्यले यसपटकको चुनावको परिणाम कति विश्वसनीय र स्थिर बन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

विशेषगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र देखिएको टिकट विवादले चुनावी मैदान तातिएको छ । दलहरूले आज मंगलवार उम्मेदवार दर्ताको अन्तिम तयारी गरिरहँदा धेरै नेता टिकट हातमा लिएर जिल्ला पुगेका छन् भने कतिपय स्थानमा अझै पनि उम्मेदवारको नाम टुंगिन सकेको छैन । टिकट वितरणलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टि, विद्रोह र दल परिवर्तनको लहरले निर्वाचनको स्वच्छता र राजनीतिक संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस यतिबेला सबैभन्दा बढी आन्तरिक दबाबमा देखिन्छ । विशेष महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्व बने पनि संगठनात्मक स्थायित्व अझै कायम हुन सकेको छैन । टिकट वितरणमा ‘पुराना अनुहार’ र ‘नयाँ पुस्ता’बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । धेरै जिल्लामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेताहरू आ–आफ्ना निकटस्थलाई टिकट दिलाउन सक्रिय छन् ।

कांग्रेसभित्र संस्थापन, सुधारवादी र क्षेत्रीय गुटबीचको खिचातानीले कतिपय स्थानमा उम्मेदवार टुंग्याउन ढिलाइ भएको छ । पार्टीभित्र असन्तुष्ट समूहले योग्यता भन्दा नजिकको मान्छेलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन् । केही प्रभावशाली नेताहरू टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन् भने कतिपयले वैकल्पिक दलसँग संवाद थालेको स्रोतहरू बताउँछन् ।

एमालेमा पनि अवस्था फरक छैन । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वरिपरि केन्द्रित निर्णय शैलीप्रति भित्रभित्रै असन्तोष बढेको देखिन्छ । धेरै जिल्लामा स्थानीय कमिटीले सिफारिस गरेका नाम काटेर केन्द्रबाट नयाँ नाम पठाइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
एमालेभित्र ‘अनुशासन’को नाममा असन्तुष्ट आवाज दबाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागिरहेको छ । टिकट नपाएका नेताहरू खुलेर विद्रोहमा नआए पनि भित्री असन्तोष चुनावी अभियानमा देखिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यसले एमालेको भोट बैंकमा क्षति पुग्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक, पारदर्शी र सिद्धान्तनिष्ठ पार्टीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर, यसपटक टिकट वितरणमा रास्वपा पनि विवादबाट मुक्त रहन सकेको छैन । योग्यता र छानबिनको नारा दिए पनि कतिपय क्षेत्रमा लोकप्रिय कार्यकर्तालाई पन्छाएर केन्द्र नजिकका अनुहारलाई टिकट दिएको आरोप लागिरहेको छ ।
यसले रास्वपाको नयाँ राजनीतिक संस्कार भन्ने छविमा चोट पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमै पार्टीका समर्थकहरूले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्, जुन पार्टीका लागि दीर्घकालीन चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ ।

दल अदलबदलको लहर, सिद्धान्तभन्दा टिकट भारी
यस निर्वाचनको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको दल अदलबदलको तीव्र लहर देखिएको छ । टिकट नपाएपछि एक दलका नेता अर्को दलमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति खुल्लमखुल्ला देखिएको छ । कतिपय नेताहरू बिहान एक दलको बैठकमा देखिन्छन् भने बेलुका अर्को दलको टिकट लिएर उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् ।

यसले नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्त, विचारधारा र प्रतिबद्धताको मूल्य घट्दै गएको संकेत गर्छ । राजनीति सेवा र नीतिको माध्यमभन्दा पनि व्यक्तिगत पद र अवसरको साधन बन्दै गएको अनुभूति जनतामा बढ्दै गएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले मतदाताको राजनीतिप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा छ ।

उम्मेदवारहरू ‘बलजफ्ती’ निर्वाचन क्षेत्रमा
दलभित्रको विवादका कारण कतिपय उम्मेदवारहरू आधिकारिक निर्णय नआउँदै ‘बलजफ्ती’ निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका छन् । कतै दुई–दुई जनाले एउटै दलको टिकट दाबी गर्दै प्रचार थालेका छन् । यसले कार्यकर्ता तहमा भ्रम र विभाजन सिर्जना गरेको छ । स्थानीय नेताहरू भन्छन्–दलको आन्तरिक झगडाले हामीलाई घरदैलोमा जानै अप्ठ्यारो भएको छ । जनताले पहिले नै सोधिरहेका छन् ।

निर्वाचन परिणाममा कस्तो असर पर्ला ?
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार टिकटको किचलो र दल अदलबदलले यसपटकको निर्वाचनलाई अत्यन्त अनिश्चित बनाएको छ । असन्तुष्ट नेताहरूले विद्रोही उम्मेदवारी दिएमा मत विभाजन बढ्नेछ । यसले परम्परागत रूपमा बलिया मानिएका दलहरूलाई समेत अप्रत्याशित नतिजा भोग्न बाध्य पार्न सक्छ ।

विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा मतदाता पार्टीभन्दा व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै गएकाले दलभित्रको विवादले मतदातालाई वैकल्पिक शक्ति रोज्न प्रेरित गर्न सक्छ । यसले स्वतन्त्र उम्मेदवार र साना दललाई फाइदा पुग्ने सम्भावना पनि बढाएको छ ।

नैतिक संकट र गलत परम्पराको जोखिम
टिकट नपाएपछि दल फेर्ने प्रवृत्ति केवल तत्कालीन चुनावी रणनीतिमात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा नेपाली राजनीतिका लागि घातक संकेत हो । यसले राजनीतिक दलहरूलाई विचारको संस्था होइन, चुनाव जित्ने मेसिनमा सीमित बनाउने खतरा बढाएको छ ।

यदि, यही प्रवृत्ति स्थापित हुँदै गयो भने भविष्यमा कुनै पनि नेताको राजनीतिक पहिचान दल र विचारसँग होइन, केवल चुनावी गणितसँग जोडिनेछ । यसले लोकतन्त्रको मूल मर्म सिद्धान्त, नीति र जवाफदेहिता कमजोर बनाउनेछ ।
फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू जनताका मुद्दाभन्दा आफ्नै आन्तरिक संघर्षमा बढी केन्द्रित देखिएका छन् । टिकटको किचलो, गुटबन्दी र दल अदलबदलले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई विचारको लडाईंभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थको मैदानमा रूपान्तरण गरिदिएको छ ।