‘आचारसंहिता कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता’

काठमाडौं ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोगले सजायमुखी निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेकाले कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता अपनाइने बताउनुभएको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं निर्वाचन अधिकृतका लागि सुरु भएको निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उम्मेदवारले अरूले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरे भन्दै दोष देखाएर आफूले नै बढी आचारसंहिता पालना नगर्ने गरेकाले यसतर्फ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको ध्यान जानुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ ।

आयोगका आयुक्तको संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिले कडा रूपमा आचारसंहिता पालना गराउने बताउँदै उहाँले २०७९ सालभन्दा पहिले जस्तो आचारसंहिता उल्लंघनलाई छुट दिनेखालको नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘निर्वाचन पर्यवेक्षकले अनेक गतिविधि गर्लान्, त्यसको अनदेखा गर्ने छुट पनि हामीलाई छैन, विगतमा पर्यवेक्षण गर्नेले उम्मेदवारका पक्षमा गतिविधि गर्न थालेपछि कारबाही गरेर पर्यवेक्षण अनुमति खारेज गरिएको थियो ।

यसैले पर्यवेक्षकको पनि अनुगमन गर्नुहोला, निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताविपरीतका काम गरे कारबाही गर्नुहोला, त्यसको जानकारी आयोगमा पनि पठाउनुहोला’ –कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो । कानुनको व्याख्या गलत ढंगले गर्ने, निर्वाचनको प्रक्रिया गलत गर्ने र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई छुट दिन नहुने उहाँको भनाइ रहेको छ ।

५० जनाले दिए उम्मेदवारी फिर्ताको निवेदन
यसैबीच समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम रहेका ५० जनाले उम्मेदवारी फिर्ताको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दिएका छन् ।
आयोगका अनुसार सोमबार निवेदन दिने समय तोकिएको थियो । उम्मेदवारी फिर्ताका लागि निवेदन दिने ५० जनामा २० जना जनमत पार्टीका छन् । जनमत पार्टीले समानुपातिकतर्फ ११० जनाकै नाम बुझाएको छ ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १ सय १० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट र १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक सूचीमा क्लस्टर मिले÷नमिलेको हेरेर दलहरूले यही पुस २७ गतेसम्म सच्याइसकेका छन् ।

आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुुसार उम्मेदवारी फिर्ताका लागि उम्मेदवार स्वयम्ले आयोगमा उपस्थित भएर निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि आयोगले सम्बन्धित दललाई उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिन निवेदन दिएको भनेर उक्त स्थानमा अर्को उम्मेदवार पठाउन समय दिनेछ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भने आगामी २१ फागुनमा छ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता आगामी माघ ६ गतेका लागि तय भएको छ ।