काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी र राज्य सञ्चालनको परम्परागत शैली बदल्ने महत्वाकांक्षी राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। सोमबार विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रमा ‘बदलिएको देश/बदल्नुपर्ने कांग्रेस’ शीर्षकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमार्फत शर्माले मुलुकको शासकीय स्वरूपदेखि पार्टीको आन्तरिक संरचनासम्म आमूल परिवर्तनको खाका अघि सारेका हुन्।
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा पेचिलो र दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रस्तावका रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल निर्धारणलाई उल्लेख गरिएको छ। महामन्त्री शर्माले भविष्यमा कांग्रेसको तर्फबाट वा कांग्रेसको पहलमा बन्ने देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। यसले सत्ता केन्द्रित राजनीति अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत स्थायित्व मजबुत हुने उनको तर्क छ।
त्यस्तै, राजनीतिक स्थिरता र दलीय स्वाभिमानको रक्षाका लागि शर्माले आगामी निर्वाचनहरूमा कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। विगतका निर्वाचनमा भएका गठबन्धनले पार्टीको मौलिकता कमजोर बनाएको र मतदाताको विवेकमाथि असर पारेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेस अब कुनै पनि निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने उद्घोष गर्दै उनले महासमिति बैठकको भावनालाई विशेष महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउन प्रस्ताव गरेका छन्।
पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको बहस तीव्र भइरहेका बेला महामन्त्री शर्माले विधानमै युवा सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार अब बन्ने पार्टीका हरेक तहका कार्यसमितिमा ४० वर्ष मुनिका युवाहरूको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्नेछ। यसअन्तर्गत ३० वर्ष मुनिका युवाको २० प्रतिशत र ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका २० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिने प्रस्ताव छ।
शर्माले यो व्यवस्थाले ‘जेन–जी’ पुस्तामा देखिएको आक्रोश र वितृष्णालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीमा नयाँ सोच, ऊर्जा र नेतृत्व विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई समयअनुकूल, विचारप्रधान र जनमुखी राजनीतिक शक्तिका रूपमा पुनर्स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरिएको छ।
दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा पेस गरिएको यो राजनीतिक प्रतिवेदनलाई कांग्रेसको भावी नीति, नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनामा निर्णायक दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ। अब महाधिवेशनमा यस प्रतिवेदनमाथि छलफल र निर्णय हुने जनाइएको छ।
Bishwoprakash-pratibedan










प्रतिक्रिया