२०=२७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि

काठमाडौं ।

नेपालमा औसत २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान–२०२३ प्रतिवेदनले मुलुकको सामाजिक–आर्थिक अवस्था र क्षेत्रगत असमानताको स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर २४=६६ प्रतिशत पुगेको छ भने सहरी क्षेत्रमा १८=३४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। यसले ग्रामीण–सहरी विकास अन्तर अझै गहिरो रहेको संकेत गर्छ । यसपटक गरिबी मापनका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च ७२ हजार ९०८ रुपियाँलाई नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ । अघिल्लोपटक वि=सं= २०६६÷६७ यो सीमा १९ हजार २६१ रुपियाँ मात्र थियो ।

आधारभूत लागत विधि प्रयोग गरी मौद्रिक गरिबी मापन गरिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार वार्षिक रूपमा प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९०८ रुपियाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्ति गरिबको वर्गमा पर्छ। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी ३४=१६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि कर्णाली २६=६९ प्रतिशत र लुम्बिनी २४=३४ प्रतिशत प्रदेशमा गरिबी उच्च देखिएको छ ।

सबैभन्दा कम गरिबी दर भने गण्डकी प्रदेशमा ११=८८ प्रतिशत रहेको छ । बागमती प्रदेशमा १२=५९ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा १७=१९ प्रतिशत गरिबी दर देखिएको छ । मधेस प्रदेशमा यो दर २२=५३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै स्थानीय तह स्तरको विश्लेषणले गरिबीको अवस्था अत्यन्त असमान रहेको देखाएको छ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३०९ वटामा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ भने ४४४ वटामा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको छ । गरिबीको दर न्यूनतम १=१८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७=८९ प्रतिशतसम्म फैलिएको छ ।

पालिकास्तरमा हेर्दा जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी ७७=८९ प्रतिशत रहेको छ। यसको ठीक उल्टो, मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा गरिबीको दर १=१८ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जहाँ ३ हजार ७२१ जनसंख्यामध्ये ४४ जना मात्रै गरिबीको रेखामुनि छन् । कम गरिबी भएका पालिकामा मोरङको केराबारी, गोरखाको सहिद लखन, झापाका बुद्धशान्ति, हल्दिवारी र कमल गाउँपालिका पर्दछन् । त्यस्तै, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड, मनाङको नासेङ र तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका पनि कम गरिबी भएका स्थानीय तहमा सूचीकृत छन् । गरिबीको दर कम भए पनि गरिब संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेको छ । यहाँ ५९ हजार २१८ जना गरिबीको रेखामुनि छन् भने गरिबी दर ६=८७ प्रतिशत रहेको छ ।

यसले ठूलो जनसंख्या भएका सहरमा गरिबीको समस्या संख्या अनुसार गम्भीर रहने देखाउँछ । जिल्लागत रूपमा अछाम जिल्लामा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी ४९=५८ प्रतिशत रहेको छ भने कास्की जिल्लामा सबैभन्दा कम ५=६३ प्रतिशत रहेको छ । कुल ७७ जिल्लामध्ये ३४ जिल्लाको गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९÷८० का आधारमा तयार गरिएको यो प्रतिवेदनले गरिबी केवल आयसँग मात्र नभई भौगोलिक अवस्था, पहुँच, पूर्वाधार र अवसरसँग गाँसिएको संरचनात्मक समस्या भएको पुष्टि गरेको छ । विशेषतः सुदूरपश्चिम, कर्णाली र ग्रामीण क्षेत्र लक्षित नीति, लगानी र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेसम्म गरिबी घटाउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहने संकेत प्रतिवेदनले दिएको छ । राष्ट्रिय रूपमा २० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा पर्नुले दिगो विकास लक्ष्यहरू एसडीजी प्राप्तिमा बाधा पु¥याउन सक्छ ।