काठमाडौं ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा खट्ने कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीको भत्ता र बिमाको व्यवस्था गर्नेदेखि राज्यकोषको सुरक्षाका लागि लेखा परीक्षणका शर्त राखेर आयोगले ३९ बुँदे कार्यविधि ल्याएको हो । त्यसमा ११ वटा अनुुसूची समेटेर मितव्ययी र पारदर्शी निर्वाचनको सन्देश दिन खोजेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २८ र ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बनाइएको उक्त कार्यविधि तयार गरिएको हो । त्यसमा निर्वाचनका क्रममा हुने चिया खर्चदेखि कर्मचारीको सुविधा र सुरक्षाकर्मीको भत्तासम्मलाई समेटिएको छ ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट आयोगले नेपाल सरकारसँग माग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राप्त बजेटको बाँडफाँट र व्यवस्थापन पूर्णतः डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आयोगको सचिवालबाहेकका अन्य निर्वाचन कार्यालयलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी आयोगका सचिवले दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गराउन खटिने हजारौं कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका लागि आयोगले आकर्षक सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिको दफा ५ अनुसार निर्वाचनमा संलग्न आयुक्त, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले निर्वाचन अवधिभर बढीमा १ सय २० दिनसम्म निर्वाचन सुविधा र खाजा तथा खाना खर्च पाउनेछन् । कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलब स्केलको शतप्रतिशतसम्म निर्वाचन सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
दैनिक खाजा खर्चबापत ३ सय रुपियाँ र सार्वजनिक बिदाका दिन काम गरेमा खाना खर्चबापत ५०० रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ । आयुक्तदेखि शाखा अधिकृतसम्मलाई पदअनुसार मासिक ५ सय रुपियाँदेखि २ हजार ५ सय रुपियाँसम्म सञ्चार सुविधा (मोबाइल) खर्चको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसै गरी निर्वाचनको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी र आयुक्तको सुरक्षामा खटिने व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ)का लागि पनि आर्थिक प्रबन्ध गरिएको छ । मतदान केन्द्रको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीले मतदान केन्द्रमा बसेको तीन दिनको दैनिक ६ सय का दरले खाजा खर्च पाउनेछन् । यस्तै, आयोगको मूल गेटमा खटिने सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका टोलीले पनि तोकिएको अवधिसम्म खाजा खर्च पाउने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दा सरकारी भवनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारी भवन उपलब्ध नभएमा मात्र निजी घर भाडामा लिन सकिनेछ । तर, यसरी घर भाडामा लिँदा तोकिएको बजेटको सीमा नाघ्न पाइने छैन । कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर नयाँ खरिद गर्नुको सट्टा सम्बन्धित स्थानीय तह वा सरकारी कार्यालयबाट माग गरेर चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले निर्वाचन खर्चलाई केही हदसम्म कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मतदान केन्द्र निर्माणका लागि पनि खर्चको मापदण्डअनुसार भवन उपलब्ध भएका ठाउँमा ७ हजार र भवन नभई अस्थायी संरचना बनाउनुपर्ने ठाउँमा १५ हजारसम्म खर्च गर्न पाइने भएको छ । मतदान सामग्री (मतपेटिका, मतपत्र आदि) ढुवानीका लागि पनि पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्थामा दूरीका आधारमा ज्याला र सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत थप रकम दिने प्रावधान छ । २० किलोमिटरको पैदल दूरीलाई एक दिनको काम बराबर मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया