नारामा बिचौलियामुक्त व्यवहारमा पुरानै रोग

जेनजी आन्दोलनले नेपाली राज्यसत्तालाई एउटा स्पष्ट चेतावनी दिएको थियो– सुशासन, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाह अब विकल्प होइन, बाध्यता र अनिवार्य हो । यही दबाबका बीच सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारप्रति जनताको अपेक्षा सामान्य थिएन । तर सरकार बनेको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारी कार्यालयहरूको अवस्था हेर्दा जेनजीको आवाज सत्ता गल्लीमै हराएको अनुभूति हुन्छ । यद्यपि सरकार २१ फागुनको निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचनमा होमिनु राम्रो भए पनि नागरिकका अन्य तमाम खाले समस्या समाधान गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन सरकारले आफ्ना निकायलाई सशक्त परिचालन गर्न चुक्नु भने हुँदैन ।

आज पनि सेवा प्रवाह बढी हुने सरकारी कार्यालयहरू बिचौलियाको घेराबन्दीमै छन् । मालपोत, नापी, यातायात, वैदेशिक रोजगार, कम्पनी रजिस्ट्रार, भन्सार, स्थानीय तहदेखि प्रशासन कार्यालयसम्म सर्वसाधारण आफैँ लाइन लागेर सेवा पाउन महिनौँ कुर्न बाध्य छन् । तर त्यही काम बिचौलियालाई केही हजार बुझाउँदा ‘फटाफट’ हुन्छ । यो विडम्बना होइन, राज्य संयन्त्रको गम्भीर असफलता हो । बिचौलिया निषेधका नारा धेरै कार्यालयका भित्तामा टाँसिएका छन् । तर ती नारा व्यवहारमा लागू नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार हो । यदि बिचौलिया साँच्चिकै निषेध गरिएको भए, सेवाग्राही किन आज पनि उनीहरूको भर पर्न बाध्य छन् ? किन कर्मचारी–बिचौलिया ‘नेक्सस’ यथावत् छ ? यसको जवाफ सरकारसँग छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले हरेक वर्ष दर्जनौँ बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको देखाउँछन् । प्रधानमन्त्री मातहतकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अध्ययन प्रतिवेदनहरूले पनि सरकारी कार्यालयहरू अझै बिचौलियाकै नियन्त्रणमा रहेको औँल्याउँदै आएका छन् । तर प्रश्न उठ्छ– यी प्रतिवेदन कागजमै सीमित किन भइरहे ? किन कार्यान्वयनको आँट देखिँदैन ? मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा भेटिएका एक सेवाग्राहीको भनाइ राज्यको वास्तविक अनुहार हो– ‘बिचौलियामार्फत गए मात्रै काम फटाफट हुन्छ, नत्र ठूलो दुःख–कष्ट व्यहोर्नुपर्छ ।’

ललितपुरको एकान्तकुना यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स नवीकरणका लागि पुगेका रामजी शर्माको अनुभव पनि उस्तै छ– ‘दलाल र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध नतोडी कामै नहुने अवस्था छ ।’ यही हो त जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि ? यही हो त ‘नयाँ सरकार’को सुशासन ?

बिचौलिया समस्या केवल नैतिक विचलन होइन, यो संरचनागत रोग हो । जबसम्म सेवा प्रक्रिया जटिल राखिन्छ, अनुगमन कमजोर हुन्छ र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाइँदैन, तबसम्म बिचौलिया स्वतः फस्टाउँछन् । सुशासन भाषणले होइन, कडा निर्णय र कार्यान्वयनले स्थापित हुन्छ । तर विडम्बना, जेनजी सरकार भनिएको वर्तमान सरकारले सेवा प्रवाह सुधार र बिचौलियामुक्त प्रशासनका लागि कुनै ठोस विशेष योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

डिजिटल सेवा विस्तार, समयसीमा तोक्ने व्यवस्था, सेवाग्राही गुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र, आकस्मिक अनुगमन, यी सबै आज पनि कागजमै छन् । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्वयं अनुगमनमा कमजोर देखिनु झन् चिन्ताजनक छ । जब शीर्ष तह नै निष्क्रिय हुन्छ, तब तलका निकायबाट सुधारको अपेक्षा गर्नु भ्रम मात्रै हुन्छ । बिचौलियाले कामअनुसार दुई हजारदेखि बीस हजारसम्म असुलिरहेको तथ्यले राज्यको असफलतालाई नाङ्गो बनाएको छ ।

अब पनि सरकारले बिचौलियालाई ‘पुरानो समस्या’ भनेर पन्छाउने हो भने जेनजी आन्दोलनप्रतिको विश्वास पूर्णरूपमा चकनाचुर हुनेछ । जनताले आन्दोलन परिवर्तनका लागि गरेका थिए, सरकार फेर्न मात्रै होइन । सरकारले तत्काल तीन काम गर्नुपर्छ– पहिलो, सेवा प्रवाह बढी हुने कार्यालयहरूमा आकस्मिक र नियमित अनुगमन । दोस्रो, कर्मचारी–बिचौलिया ‘नेक्सस’मा शून्य सहनशीलता । तेस्रो, सेवाको समय, प्रक्रिया र शुल्क पूर्णरूपमा पारदर्शी बनाउने डिजिटल प्रणाली । सुशासन भाषणमा होइन, काउन्टरमा देखिनुपर्छ । अब निर्णय सरकारको हातमा छ– नारा दोहो¥याउने कि राज्यको अनुहार बदल्ने ?