सडकबत्तीको हेलो सरकार र रोड मार्किङको अख्तियारले छानबिन गर्दै

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका खरिद इकाई कार्यलयको बार्गेनिङका कारण ठूला योजनाका करिब आधा दर्जन काम अलपत्र परेको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत हेलो सरकारमा गुनासो परेको छ । सो विषयमा १२ पुसमा नेपाल समाचारपत्रमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । हेलो सरकारअन्तर्गत रोड मार्किङ र न्युरोड र दरबारमार्गको सडकबत्तीको विषयमा गुनासो परेको हो ।

हेलो सरकारकबाट प्राप्त जानकारीअनुसार कामपा खरिद इकाई कार्यालयको बार्गेनिङका कारण ठूला योजनाका करिब आधा दर्जन काम अलपत्र परेको उल्लेख छ । फोहोर व्यवस्थापन ठेक्का, रोड मार्किङ हुँदै सडकबत्तीको कामसमेत अलपत्र परेको छ । खरिद इकाई प्रमुख रामरतन साहको बार्गेनिङका कारण खरिद इकाईबाट ठेक्कामा हुने काम अलपत्र पर्न थालेको छ । सो ठेक्का सार्वजनिक निर्माण विभागको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रोड मार्किङ ठेक्का प्रकरणसँग सम्बन्धित सबै काजजात्र माग गर्दासमेत इकाई प्रमुख साहले रोकेर राखेको आरोप छ । उच्चस्रोतका अनुसार इकाई प्रमुख साहले सुरुमा ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने बताएका थिए । अहिले फेरि पुरानै ठेकेदारलाई ठेक्का दिन चलखेल सुरु भएको थियो ।

सोही विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो तर इकाई प्रमुख साहले बेवास्ता गर्नुभएको छ । हरेक व्यक्तिसँग कुरा गर्दा आफ्नो गल्ती नभएको बताउने इकाई प्रमुख साहले किन अख्तियारलाई उत्तर पठाउनुभएन सो विषय पेचिलो भएको छ । यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले तत्काल जवाफ पठाउन निर्देशन दिनुभएको छ भने कामपा प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले ठेक्का रद्द गर्न पटकपटक आग्रह गर्नुभएको छ । रोड मार्किङ विषयमा प्रहरी बल प्रमुख पाण्डेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘खरिद इकाईले किन खारेज गरेको थाहा छैन । जसरी पनि खारेज गर्नैपर्छ ।’ उहाँले सो सो विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

तर, इकाई प्रमुख साहले के कारणले ठेक्का रद्द नगर्नुभएको हो सो विषयमा उच्च तहका कर्मचारीसमेत अचम्मित भएका छन् । ‘हेलो सरकारले पठाएको जवाफ इकाईले नपठाएपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो’ –स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो । हेलो सरकारमा साउन २२ मा उजुरी परेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २२ बमोजिम ठेक्का खुलाइएको थियो । उजुरीमा खरिदको सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गर्दै एक ठेकेदारले उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

उक्त उजुरीका आधारमा खरिद इकाई प्रमुख साहमाथि छानबिन सुरु भएको हो । उच्च स्रोतका अनुसार सुरुमा सेटिङमा ठेक्का रद्ध गर्न नमानेका इकाई प्रमुख साहले पछिल्लो समय ठेक्का रद्ध गर्न माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई दबाब दिनुभएको छ । हेलो सरकारले पठाएको दुवै उजुरी नेपाल समाचारपत्रले प्राप्त गरेको छ ।

कामपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरागाईंले दरबारमार्ग र न्युरोडको सडकबत्ती जडानसम्बन्धी अनियमितता भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा जवाफ पठाउन निर्देशन दिनुभएको छ । हेलो सरकारले पनि सोही विषयमा जवाफ मागेको छ । सुरुमा हेलो सरकारमा उठेका विषयमा सम्बन्धित निकायले उत्तर नदिएमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले छानबिन गर्छ । दुवै विषय रोड मार्किङ र सडकबत्तीको तत्काल उत्तर दिन इकाई प्रमुख साहलाई दबाब परेको छ ।

उच्चस्रोतका अनुसार साहले सडकबत्तीको ठेक्का निकाल्दा सेटिङ गरेको आरोप छ । सोही विषय कोड गर्दै हेलो सरकारले मूल्याङ्कन समितिलाई समेत गुमराहमा राखी सेटिङ गरेको खुलेको हुँदा आवश्यक कारबाही गरी पाऊँ भन्दै गुनासो दर्ता भएको हो । दुवै विषयमा छानबिन सुरु भएपछि इकाई प्रमुख साहले सञ्चारमाध्यमले आफूलाई खेदो खन्न थालेको गुनासो आफू निकट र अन्य विभागीय प्रमुखलाई गर्न थाल्नुभएको छ ।

मेयर बालेन्द्र साह र सचिवालयको निकट भएका साहले मूल्याङ्कन समितिलाई समेत गुमराहमा पारेर सेटिङ गरेको खुलेको छ । सडक सुरक्षा स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत विभिन्न सडकमा रोड मार्किङको लागि आह्वान गरिएको बहुचर्चित ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको थियो ।

सो योजनाको प्राविधिक प्रस्ताव खोलिए पनि प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादमा फसेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ०८१ माघ १० मा उजुरी परेको थियो । सडक मार्किङ कार्यमा नेपाल सरकारको सडक विभागले तोकेको दरभन्दा दोब्बर बढी १६०० प्रति वर्गमिटर दरमा काम गराइएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार गतवर्ष भदौ ५ मा वातावरण व्यवस्था तथा तथा सडक सुरक्षा कार्यालयका वरिष्ठ इन्जिनियर रामचन्द्र नेपालीले दररेट बढी भएकाले ठेक्का अगाडि नबढाउन पत्राचार गर्नुभएको थियो । साउन १५ मा नगर प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले प्रक्रिया रद्ध गर्न पत्राचार गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ इन्जिनियरबाट आएको रायका आधारमा ठेक्का रद्ध गर्न प्रहरीले पत्र पठाएको थियो । दररेट अत्यधिक देखिएकोले प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त नहुने स्पष्ट राय दिएको थियो ।

तर, त्यसको बर्खिलाफमा खरिद इकाई प्रमुख साहले मूल्याङ्कन समितिलाई दबाब दिएर मूल्याङ्कन गराएर सम्झौता गर्न पत्राचार गरेको देखिएको छ ।

छानबिनमै रहेको ठेक्कामा सम्झौताका लागि किन मूल्याङ्कन गरी निर्माण व्यवसायलाई सम्झौता गर्न बोलाएर फसाइयो भन्ने जटिल प्रश्न उठेको छ । स्रोतका अनुसार हाल काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक मार्किङको स्वीकृत दररेट सडक विभागकै अनुसार लागू गरिसकेको र उक्त किसिमको रंगरोगन कार्य अन्य ठेक्कामार्फत भइरहेको योजनाको आवश्यकता नै नरहेको निष्कर्ष निस्किएको अवस्थामा पनि यो ठेक्का किन जोगाइँदै छ के यो आवश्यकताको योजना हो कि कसैको स्वार्थको योजना ? खरिद प्रमुखले यसलाई जबरजस्ती बढाएको स्पष्टै देखिन्छ ।