प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना मुद्दा : सर्वोच्च अदालतमा बढ्दै सांसदहरूको दबाब

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भइरहेका रिट निवेदनहरूले नेपालको समसामयिक राजनीति नयाँ मोडतर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका थप ७० सांसद पूरक रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेका छन् । यससँगै संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा अदालतको ढोका ढकढक्याउने सांसदहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिएको छ, जसले यो मुद्दालाई केवल कानुनी बहसभन्दा बाहिर निकालेर गम्भीर राजनीतिक प्रश्नका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ ।

यसअघि नेकपा (एमाले) ले संस्थागत निर्णयअनुसार ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । त्यस्तै, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहित ८ सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ । अदालतको प्रारम्भिक सक्रियताले नै यो विषय गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका रूपमा प्रवेश गरिसकेको संकेत दिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

सांसदहरूको संख्या र राजनीतिक गणित
विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार, संसद् पुनःस्थापना भएपश्चात सरकार गठन गर्न, नीति–कार्यक्रम पारित गर्न र आवश्यक परे संविधान संशोधनसम्मका लागि पर्याप्त संख्या रहेको पुष्टि गर्न १ सय ३८ भन्दा बढी सांसद पूरक निवेदनसहित अदालत जाने तयारीमा छन् । यो संख्या संवैधानिक रूपमा अत्यन्तै अर्थपूर्ण मानिन्छ, किनकि प्रतिनिधिसभामा बहुमतको अंक १३८ नै हो ।

यस अर्थमा, रिट निवेदन केवल संसद् पुनःस्थापनाको माग मात्र नभई ‘संसद् पुनःस्थापना भए राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ’ भन्ने दाबीलाई समेत अदालतसमक्ष प्रमाणित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित अदालत पुग्ने यो रणनीतिले कार्यपालिका होइन, संसद् नै लोकतन्त्रको केन्द्र हो भन्ने सन्देश दिन खोजिएको कांग्रेस–एमाले दुवै पक्षका नेताहरूको तर्क छ ।

यसैबीच, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूको समेत हस्ताक्षर संकलन गरी पूरक रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन् । यी दलको संलग्नताले संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दालाई केवल ठूला दलहरूको स्वार्थको विषय होइन, व्यापक संसदीय एकताको विषयका रूपमा उभ्याउने प्रयास भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

विशेष गरी मधेस केन्द्रित दल र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको समर्थनले अदालतमा पेस हुने राजनीतिक सन्देश थप बलियो हुने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न दलका सांसदहरू एकै ठाउँमा उभिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दाले थप राजनीतिक र कानुनी वजन पाउने देखिएको छ ।

राजनीतिक रूपमा अझ रोचक पक्ष भनेको संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मात्र होइन, अन्य कम्युनिस्ट दलहरूसमेत क्रमशः जोडिन थालेको अवस्था छ । संसद् विघटनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका विभिन्न कम्युनिस्ट समूह अहिले कांग्रेस–एमालेको साझा लाइनतर्फ आउन लागेको संकेत देखिएको छ ।

यसले नेपालमा ‘संसदीय सर्वोच्चता’को विषय दलगत सीमाभन्दा माथि उठ्दै गएको देखाउँछ । विश्लेषकहरूका अनुसार, यो अवस्थाले अदालतलाई पनि एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—संसद् पुनःस्थापना केवल विपक्षी दलहरूको राजनीतिक दाउपेच होइन, बहुसंख्यक निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको साझा चाहना हो ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतले प्रारम्भिक चरणमै कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नु र पूरक रिटहरू स्वीकार गर्ने संकेत दिनुले न्यायिक प्रक्रियामा यो विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बुझिन्छ ।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरूका अनुसार, अदालतले यस मुद्दामा निर्णय गर्दा संविधानको मूल भावना, विगतका नजिर र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई केन्द्रमा राख्नेछ । विशेष गरी अघिल्ला प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको फैसला गरिसकेको पृष्ठभूमिले पनि अहिलेको बहसलाई थप सशक्त बनाएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, हाल देखिएको सांसदहरूको व्यापक एकता, दलहरूको साझा एजेन्डा र अदालतमा प्रस्तुत भइरहेको राजनीतिक–संवैधानिक तर्कले संसद् पुनःस्थापनाको सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।

यदि, सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको फैसला ग¥यो भने, त्यसले केवल वर्तमान सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउनेमात्र होइन, आगामी दिनमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलन पुनःपरिभाषित गर्ने प्रभाव पार्नेछ । साथै, संसद् पुनःस्थापना भएपछि नयाँ सरकार गठन, नीति–कार्यक्रम पारित र संविधान संशोधनजस्ता विषयमा पनि नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्ने देखिन्छ ।

समग्रमा हेर्दा, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा अहिले कानुनी प्रक्रियामा भए पनि यसको प्रभाव गहिरो राजनीतिक छ । कांग्रेसका थप ७० सांसददेखि एमालेका ७५ सांसद, साना दलहरूको समर्थन र सम्भावित रूपमा १ सय ३८ भन्दा बढी सांसद अदालत पुग्ने तयारीले यो विषयलाई निर्णायक मोडमा पु¥याएको छ ।

संसद् पुनःस्थापनाका लागि कांग्रेस–एमालेमात्र होइन, विभिन्न कम्युनिस्ट दलहरूसमेत एउटै एजेन्डामा आउन लागेको वर्तमान परिस्थितिले संसद् पुनःस्थापना हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ । अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालतको फैसलातर्फ केन्द्रित भएको छ, जसले नेपालको राजनीतिक भविष्यको दिशा तय गर्नेछ ।