–व्यस्त प्रधानमन्त्री कुलपति हुदैन भने राष्ट्रपतिलाई बनाऔं
काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति सुशीला कार्की र सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलाई एउटा हुटहुटी चलेको छ–स्वतन्त्र व्यक्तिलाई कुलपति बनाउने । दलको दबदबा चलेका बेला स्वतन्त्र व्यक्ति को हुन्छन् ? जेन–जी जोडबलमा बनेका अधिकांश मन्त्री सरकारमा आउनुअघि दृश्य र अदृश्य रूपमा दलसँग आबद्ध थिए । हुँदाहुँदै जेन–जीले मन्त्री बनाएका कुलमान घिसिङसमेत दलका नेता बनिसक्नुभएको छ ।
यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयको कुलपति कसरी स्वतन्त्र व्यक्ति हुनसक्छ, बहसको विषय बनेको छ । शिक्षामन्त्री पुनले विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन परिवर्तन गरेरै भए पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई कुलपति बनाउन गृहकार्य गरिसक्नुभएको छ । मन्त्री पुनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसहित सबै विश्वविद्यालय उपकुलपतिसँग छलफल जारी राख्नुभएको छ ।
मन्त्री पुन र विज्ञको सल्लाहमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई कुलपति बनाउन बहस अघि बढेको छ । मन्त्रीका विज्ञको तर्क छ स्वतन्त्र व्यक्तिलाई कुलपति नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालय स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्छ । मन्त्री र विज्ञको उक्त सोचाइ गलत हो । विश्वविद्यालयहरू अहिले पनि स्वायत्त छन् । आफ्नै ऐन, नियम र कानुनले चलेको छ । जेन–जीको बलमा बनेको सरकारले स्वतन्त्र व्यक्ति नै कुलपति हुनुपर्ने रटान दोहो¥याएका छन् ।
स्वतन्त्र व्यक्ति कुलपति हुने हो भने सरकारले विश्वविद्यालयलाई बजेट उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्छ । विश्वविद्यालयमा आर्थिक अनियमितता झन् बढ्दै जान्छ । हुन त कुलपति बन्ने व्यक्ति अति व्यस्त भएकाले काम गर्न नसक्ने, सिनेट बैठक बोलाउन हम्मे पर्ने, कुलपतिको आदेशमा मात्र विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने प्रवृत्ति बढेको उपकुलपतिहरूको धारणा छ ।
स्वतन्त्र व्यक्ति कुलपति हुँदा त्यसभन्दा पनि बढी अनियमितता हुने देखिएको छ ।
स्वतन्त्र व्यक्ति भएपछि सरकारसँग कुरा नमिल्न पनि सक्छ । बजेट सरकारले व्यवस्था गर्ने अनि सरकार नियन्त्रित नभएर स्वतन्त्र हुँदा काममा समेत फरक पर्ने केही उपकुलपतिको धारणा छ । ‘अहिले सोच्दा को छन् त राजनीतिबाट टाढा रहेका व्यक्ति, स्वतन्त्र भनेपछि एउटा न एउटा पार्टी निकट देखिएका छन् । कि स्वर्गे भइसक्न्नुभएका सत्यमोहन जोशी, माधव घिमिरेजस्ता हुनुप¥यो ? होइन भने अहिले स्वतन्त्र कोही छैनन्’ –ती उपकुलपतिको तर्क छ ।
विश्वविद्यालयलाई अप्ठ्यारो अवस्था आए प्रधानमन्त्रीले हेर्नुपर्छ । शिक्षामन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई कुलपति बनाउँदा अभिभावक गुमाएको छोराछोरीजस्तै हुन्छ– केही उपकुलपतिको तर्क छ । हुन त गएको १० गते सम्पन्न त्रिविको सिनेटमा कुलपति एवं प्रम कार्कीले ११ वटा विश्वविद्यालयको भारी बोक्न नसक्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले त्यसैबेला स्वतन्त्र व्यक्ति कुलपति हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । लगत्तै शिक्षामन्त्री पुनले सो विषयमा समिति बनाएर छलफल सुरु गरिसक्नुभएको छ । नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा प्रम बेफुर्सदी भए राष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सकिन्छ ? स्वतन्त्रलाई नसक्ने अवस्था नभएको उपकुलपतिहरूको धारणा छ ।
सरकारले टेककेयर नगर्दा प्रदेशका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था दयनीय छ । गण्डकी विश्वविद्यालयको अवस्था त्यस्तै छ । आर्थिक रूपमा सक्षम नभएको अवस्थामा स्वतन्त्रताको नाममा विश्वविद्यालयका संरचनाबाट सरकार बाहिरिनु हँुदैन । विद्वान खोजेर कुलपतिको जिम्मा दिँदा स्वतन्त्र व्यक्तिले विश्वविद्यालय कब्जा गर्न सक्छन् । त्यस्तो विश्वविद्यालयको अवस्था जर्जर हँुदै बन्द हुन सक्ने उपकुलपतिको धारणा छ ।
सरकारले नयाँ योजना बनाइरहेको अवस्थामा असन्तुष्ट जनाएका केही उपकुलपतिले नाम उल्लेख नगरी धारणा राख्दै भनेका छन्– प्रधानमन्त्री व्यस्त भए राष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाऔं, स्वतन्त्रको नाममा भित्री रूपमा पार्टीसँग आबद्ध भएकालाई विश्वविद्यालय सुम्पिनु हुँदैन ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाको धारणा फरक छ । प्रधानमन्त्री उपकुलपति भएको विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुन्छ । उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण त्रिविका अघिल्ला उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले राजीनामा दिनुपरेको बताउनुभयो ।
संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई पनि विश्वविद्यालय छिर्न नदिनुको कारण राजनीतिक हस्ताक्षेप हो । त्यसैले कुलपति छान्दा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । स्वतन्त्र व्यक्ति सबै राजनीतिमा आबद्ध छन नि ? भन्ने प्रश्नमा उहाँको उत्तर थियो– दल आबद्ध भए पनि सिनेटलाई अधिकार दिआंै, सिनेटले कुलपति छानेपछि सिनेटकै जिम्मेवारी हुन्छ । सभामा जान नभ्याउने, दल आबद्ध कार्यकर्तालाई माया गर्ने अनि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहेको कारण सबै विश्वविद्यालय र स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वतन्त्र व्यक्ति नै कुलपति बनाउनुपर्ने माग बढेको उहाँको धारणा थियो ।











प्रतिक्रिया