निर्वाचनमा गृह प्रशासनले देखेका ६ नयाँ चुनौतीहरू

–अति संवेदनशील मतदान केन्द्र ७ हजार १ सय ५०
–अति संवेदनशील मतदान स्थल ३ हजार ५ सय १८

काठमाडौं ।

सरकार र निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनको निर्वाचनको तयारीलाई व्यापक पारिरहेको अवस्थामा गृह प्रशासनले सो निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि ६ वटा प्रमुख नयाँ चुनौती थपिएको विश्लेषण गरेको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, विश्वसनीय, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न भन्दै तयार पारेर लागू गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ मा त्यस प्रकारको ६ वटा नवीन सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरिएको हो ।

यद्यपि, मन्त्रालयले त्यस्ता सुरक्षा चुनौती समाधान गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार र सिंगो गृह प्रशासन सक्षम रहेको बताएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना स्वीकृत भएर लागू भइसकेको जानकारी दिनुभयो । काफ्लेले अब ७७ वटै जिल्ला र सातवटै प्रदेश पनि यही योजनाअनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो । निर्वाचनका लागि सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) गरी जम्मा ३ लाख ३३ हजार २ सय ३९ जना खटाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह प्रशासनले देखेको निर्वाचनको नवीन चुनौतीमा पहिलो नम्बरमा जेन–जी पक्ष र नयाँ दल तथा पुराना दलहरूबीचको अस्तित्वको लडाइँ र टकरावले पार्न सक्ने असर रहेको छ । यसैगरी दोस्रो सुरक्षा चु्नौतीमा जेन–जी आन्दोलनपछिका राजनीतिक विभाजन र असहमतिका कारण विभिन्न पार्टी वा समूहले निर्वाचनलाई बहिष्कार वा अवरोध गर्न सक्ने अवस्थालाई लिइएको छ । यसै गरी अन्य चुनौतीहरूमा बढ्दो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा साइबर अपराध, लुटिएका हातहतियार तथा असवाव (गोली) हरू, देशभरका कारागारबाट फरार विभिन्न अपराधमा संलग्न कैदीबन्दीहरू रहेका छन् ।

यस्तै, २०८२ साल फागुन १८ र १९ गते फागु पूर्णिमा (होली) पर्वको प्रभावलाई पनि गृह मन्त्रालयले निर्वाचन चुनौतीको रूपमा लिएको छ ।गत २०७९ सालमा सम्पन्न गरिएको सबै तहका निर्वाचनमा गरिएको सुरक्षा व्यवस्था तथा निर्वाचनको समग्र अनुभव र सिकाइसमेतको आधारमा मजबुत सुरक्षा व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ तयार पारिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

सो योजनाअनुसार निर्वाचनमा ७ हजार १ सय ५० केन्द्रलाई अति संवेदनशील मतदान केन्द्रका रूपमा राखिएको छ भने ९ हजार ३ सय २० केन्द्रलाई संवेदनशील मतदान केन्द्रमा राखिएको छ । यसै गरी ३ हजार ५ सय १८ वटा स्थानलाई अति संवेदनशील मतदान स्थल र ४ हजार ५ सय २९ लाई संवेदनशील मतदान स्थलका रूपमा राखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार मतदानस्थल भित्र, बाहिर, निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य सुरक्षा कार्य र कार्यालय सुरक्षामा सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) गरी जम्मा ३ लाख ३३ हजार २ सय ३९ जना सुरक्षाकर्मी खटाइनेछ । जसअनुसार नेपाली सेना ७९ हजार ७ सय २७ जना, नेपाल प्रहरी ७१ हजार ६ सय २० जना, सशस्त्र प्रहरी ४९ हजार ६ सय ८६ जना, राष्ट्रिय अनुसन्धानका १ हजार ९ सय ७ जना र मतदान स्थलभित्र १ लाख ३२ हजार ३ सय ५७ जना निर्वाचन प्रहरी परिचालित हुनेछन् । यो संख्यामा केही वृद्धि हुन सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार एकीकृत सुरक्षा योजनामा भएका मुख्य व्यवस्थामा निर्वाचनमा परिचालन हुने सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक क्याम्पियनको सुरक्षा व्यवस्था, सीमा क्षेत्रमा हुने घुसपैठ र आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्था, मतपेटिका र निर्वाचन सामग्रीको ढुवानीको सुरक्षा, घुम्ती टोली र स्ट्राइकिङ टोलीको व्यवस्था, हवाई पट्रोलिङ रिजर्भ फोर्सको व्यवस्था गरिनेछ ।

यसै गरी निर्वाचनमा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान एवं कार्यालयको सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन उम्मेदवार÷प्रतिनिधिको सुरक्षा व्यवस्था कडाइ पार्नुका साथै सशस्त्र समूह तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरिनेछ । सो योजनामा निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका चरणहरूसमेत उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार निर्वाचनपूर्वको सुरक्षा, मतदान अवधिको सुरक्षा, मतदानपश्चात मतगणना अवधिको सुरक्षा रहेको छ ।

यसै गरी विभिन्न जिल्लाको संवेदनशीलता वर्गीकरणका आधारहरू तय गरिएको छ भने चारवटै सुरक्षा निकायहरूको निकायगत परिचालनको व्यवस्थासमेत सो योजनामा गरिएको छ । सुरक्षा योजनाअनुसार शान्ति सुरक्षा र निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति, समूह, संगठन आदिका क्रियाकलापहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई नियन्त्रण, निस्तेज र निष्प्रभावी पारिनेछ ।

उम्मेदवार, मतदाता, राजनीतिक दलका नेता, महत्वपूर्ण व्यक्ति, निर्वाचन पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी, चुनाव प्रचारप्रसार र विजय जुलुसको सुरक्षा व्यवस्थासमेत गर्ने गरी सो योजना बनाइएको छ । यसै गरी महत्वपूर्ण राजमार्गलगायत सबै सडक मार्ग र अन्य पैदल मार्गहरूमा समेत कुनै किसिमको अवरोध हुन नदिने र अवरोध गरेमा तत्काल आवश्यक कारबाही गरी चालू गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको रहने छ ।

प्रमुख चुनौतीहरू
–जेन–जी पक्ष र नयाँ दल तथा पुराना दलहरूबीचको अस्तित्वको लडाइँ
–जेन–जी आन्दोलनपछिका राजनीतिक विभाजन र असहमतिका कारण विभिन्न पार्टी वा समूहले निर्वाचनलाई बहिष्कार वा अवरोध गर्न सक्ने
–बढ्दो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा साइबर अपराध
–लुटिएका हातहतियार तथा असवाव (गोली) हरू
–देशभरका कारागारबाट फरार विभन्न अपराधमा संलग्न कैदीबन्दीहरू
–फागुन १८ र १९ गतेकोे फागु पूर्णिमा (होली) पर्वको प्रभाव

कुन सुरक्षा निकायका कति खटिनेछन् ?
नेपाली सेना : ७९,७२७
नेपाल प्रहरी : ७१,६२०
सशस्त्र प्रहरी बल : ४९,६८६
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग : १,९०७
निर्वाचन प्रहरी : १,३२,३५७