औषधिको अव्यावहारिक कानुन खारेज नगरे जनस्वास्थ्यमा नेपालमा गम्भीर असर !

काठमाडौं।

औषधि व्यवसायीहरूको जायज मागलाई बेवास्ता गर्दा देशको समग्र औषधि आपूर्ति प्रणाली र जनस्वास्थ्य जोखिममा परेको छ । ’राष्ट्रिय संयुक्त औषधि व्यवसाय संरक्षण समिति’को ब्यानरमा देशभरका आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा फार्मेसीहरूले औषधि ऐन २०३५ का विवादित दफाहरू संशोधनको माग राख्दै आन्दोलन चर्काएपछि उत्पन्न अवस्थाले औषधि व्यवस्था विभाग र सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आन्दोलनले चर्को रुप लिएपछि औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देक नारायण ढकालको राजीनामा माग गरियो ।

औषधि क्षेत्रको विश्वव्यापी अभ्यास हेर्ने हो भने, हरेक राष्ट्रमा नियामक निकाय (जस्तै नेपालमा (डिडिए) को भूमिका गुणस्तर नियन्त्रण र जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्नमा केन्द्रित हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पनि औषधिको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी सहज व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिन्छ । विकसित राष्ट्रहरूमा ऐनहरू समयसापेक्ष संशोधन गरी ’व्यावसायिक सुरक्षा’ र ’उपभोक्ता सुरक्षा’ बीच सन्तुलन कायम गरिन्छ ।

नेपालमा भने, व्यवसायीहरूले ऐनको दफा ११ (३) संशोधन र उपदफा (५) खारेज गर्नुपर्ने मुख्य माग उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार, यी बुँदाहरू व्यवहारमा अन्यायपूर्ण, अनुपयुक्त र पेशागत सुरक्षाका मापदण्ड विपरीत छन् । विशेषगरी, नवीकरण म्याद नाघ्ने बित्तिकै भारी जरिवाना लगाउने तथा व्यवसाय स्वतः रद्द हुनेजस्ता अव्यावहारिक व्यवस्थाले व्यवसायीलाई ’पलायन’ हुने अवस्थामा पुर्याएको गुनासो छ ।

औषधि व्यवसायमा देखिएको यो ’वार कि पार’ को अडान समयसापेक्ष देखिन्छ । पुरानो ऐन (२०३५) लाई २०८२ को बदलिँदो अर्थतन्त्र र प्रविधिसँग मेल खाने गरी संशोधन नगर्दा यो समस्या आएको हो ।

यतिबेला औषधि व्यवसायीहरुले फार्मेसीनै बन्द गरेर चर्को आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । फार्मेसीनै बन्द गर्दा जनस्वास्थ्यमा जोखिम बढेको छ । फार्मेसी बन्द तथा अन्य अवरोधका कारण जीवनरक्षक औषधिहरूको आपूर्तिमा बाधा पुग्दा आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । आयात, थोक र खुद्रा कारोबारमा अवरोध आउँदा समग्र औषधि बजारमा अस्थिरता र अनावश्यक आर्थिक भार सिर्जना हुने जोखिम छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको राजीनामा माग्नु र विभागको गेटमा ताला लाग्नुल ेनियामक निकायको विश्वसनीयता नियामक निकायको नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि व्यवसायीको विश्वास गुमेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ । यस्तो अवस्थामा औषधि व्यवस्था विभाग औषधि क्षेत्रको अभिभावक र नियामक दुवै हो । यसको मुख्य दायित्व औषधिको गुणस्तर, प्रभावकारिता र सुरक्षित वितरण सुनिश्चित गर्नु हो ।

औषधि व्यवस्था विभाग ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले, विभागले ऐनका प्रावधान र व्यवसायीका व्यवहारिक समस्याहरू बीचको खाडल पहिचान गरी मध्यस्थता गर्नुपर्छ । यसका लागि विभाग नेतृत्व र सरकारले संवाद र सहजीकरणको वातावरण बनाउँनुपर्छ । आन्दोलन चर्केपछि यतिबेला महानिर्देशक ढकाल आफै संवादमा आउनु भएको छ यो सकारात्मक कदम हो । तर, समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि लिखित प्रतिवद्धता र तत्काल मन्त्रालय (सरकार) सँग समन्वय गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनु विभागको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ ।

औषधि ऐन २०३५ को दफा ११ (३) र (५) मा रहेका अव्यावहारिक प्रावधानहरूलाई तत्काल कानुन आयोगबाट बनेको विधेयक अनुसार संशोधन गरी व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि व्यवसायी र डीडीए बीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठोस र जिम्मेवार निर्णय लिनुपर्छ । दीर्घकालीन नीतिः औषधि नीतिमा देखिएका व्यवहारिक जटिलताहरू हल गर्दै, जनस्वास्थ्यमैत्री र व्यवसायी संरक्षणमुखी नीति ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको भएको विज्ञहरुको ठम्याई रहेको छ ।

औषधि व्यवसाय सेवामूलक क्षेत्र भएकाले, आन्दोलनका कार्यक्रमहरूले अत्यावश्यक औषधिको आपूर्तिमा कुनै अवरोध नगर्ने गरी जनताप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । मानवीय सेवामा सचेतता अपनाउँने दायित्व व्यवसायीको पनि हुन आउँछ । आन्दोलनका बाबजुद औषधिको गुणस्तर र बिक्री वितरणका आधारभूत नियमहरू (जस्तैः योग्य फार्मासिस्टको उपस्थिति) को पालना सुनिश्चित गर्ने कानूनी दायित्व पालना गर्ने जिम्मेवारी व्यवसायीको हो । यस बिषयमा व्यवसायीले दाल, चामल विक्री गरेझै गरि औषधि विक्री वितरणमा विना ज्ञान र सीपका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्नु गैह्र कानूनी काम हो र जनस्वास्थ्य माथीको खेलबाड पनि हो । यस्तो कमजोरी सुधार्दै राज्यलाई जवाफदेही बनाउँनुका साथै आफु पनि जवाफदेही बन्नुपर्ने कुरामा औषधि व्यवस्था विभागको जोड रहेको छ ।

वार्ताबाट समाधानः ’वार कि पार’ को अडानलाई वार्ताको टेबुलमा रचनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै, समस्याको निकास खोज्ने तर्फ दुबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । नेपालमा औषधि क्षेत्रको भविष्य ऐनको समयसापेक्षता, नियामक निकायको प्रभावकारिता र व्यवसायीहरूको जिम्मेवारीबोधमा निर्भर गर्दछ । सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाए, यसको नकारात्मक असर समग्र जनस्वास्थ्य प्रणालीमा पर्ने निश्चित छ ।