डलरको भाउ बढ्दा ४४ अर्ब ऋण थपियो

काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२|८३ को पहिलो चौमास (साउन–कात्तिक) सम्म आइपुग्दा सरकारले ५५ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ सार्वजनिक ऋण वृद्धि भएको छ । यससँगै कुल सार्वजनिक ऋण कात्तिक मसान्तसम्म २७ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोडमा पुगेको छ । यो नेपालका कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.६९ प्रतिशत बराबर रहको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु वर्षको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुआतमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको थियो । अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको दर बढ्दा कात्तिकसम्म ४४ अर्ब २२ करोड बराबरको अतिरिक्त ऋण भार थपिएको छ । पछिल्ला ७ वर्षमध्ये ४ वर्ष विनिमय दरका कारण ऋण बढेको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ५३.२५ प्रतिशत वैदेशिक ऋण र ४६.७५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ । कात्तिकसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १२ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड आन्तरिक (जीडीपीको २०.८९ प्रतिशत) र १४ खर्ब ५३ अर्ब ४५ करोड बाह्य (जीडीपीको २३.८० प्रतिशत) रहेको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्यसहित योजना अघि बढाइरहेको छ । पहिलो चार महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २३.२९ प्रतिशत हो । यस अवधिमा आन्तरिक ऋण प्राप्ति १ खर्ब २० अर्ब (३३.१५ प्रतिशत) बाह्य ऋण प्राप्ति १८ अर्ब ७५ करोड (८.०३ प्रतिशत) रेको छ । सार्वजनिक ऋण संकलनमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८६.४८ प्रतिशत रहेको छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा १३.५२ प्रतिशतमा सीमित छ ।

उक्त अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड ऋण भुक्तानी गरेको छ, जुन वार्षिक विनियोजन (४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड)को ३६.७१ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋण भुक्तानी साँवा र ब्याज गरी १ खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड (३८.३२ प्रतिशत) तथा बाह्य ऋण भुक्तानी १९ अर्ब २३ करोड (२८.५१ प्रतिशत ) भएको छ । चार महिनामा सरकारद्वारा भुक्तानी गरिएको कुल रकममध्ये १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड साँवा र २३ अर्ब २७ करोड ब्याजमा खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

अविशेषज्ञहरूले बढ्दो ऋण सेवा दायित्व, पुँजीगत खर्चको न्यूनता र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षक बढिरहनुले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन् । एकपछि अर्को वर्ष पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण भुक्तानी प्राथमिकता बढ्दै गएका उदाहरणसमेत देखिएको छ। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकले नेपालमा सार्वजनिक ऋण भार तीव्र गतिमा बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । ऋण संकलनको तुलनामा ऋण भुक्तानी अझै उच्च छ भने बाह्य ऋणको प्रवाह कमजोर देखिएको छ। विदेशी विनिमय दरको उतारचढावले ऋण दायित्व झनै बढाउने संकेत दिँदै वित्तीय सन्तुलनमा चुनौती थपिएकोे छ।